नांदेड : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असताना, नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर पुन्हा एकदा राजकीय हस्तक्षेपाचे सावट दिसू लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेड-वाघाळा महापालिका आयुक्त व जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात 2017 प्रमाणे चार सदस्यीय प्रभागरचना कायम ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
2017 मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुका या राज्य शासनाच्या वर्गवारीच्या निकषांनुसार व 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे झालेल्या होत्या. त्यावेळच्या रचनेत शहरातील वस्ती, समाजघटक आणि लोकसंख्या यांचा समतोल राखण्यात आला होता. मात्र, आता निवडणुका जवळ येताच काही राजकीय हितसंबंधातून रचना बिघडवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
नांदेडचा एक माजी सेक्युलर नेता ज्याने अलीकडेच भाजपकडे उडी घेतली आहे, त्याच्याकडून एससी आणि अल्पसंख्याक वस्त्यांचे कृत्रिम विभाजन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या प्रकारामुळे राजकीय फायद्यासाठी समाजघटकांचे मतविभाजन साधण्याचा प्रयत्न होणार असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनास निवेदन देण्यात आले.
निवेदनात स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे की,“जर राज्य शासन व निवडणूक आयोगाच्या निकषांना डावलून राजकीय दबावाखाली प्रभाग रचना झाली आणि एससी-एसटी-अल्पसंख्याक वस्तींची तोडफोड केली गेली, तर जनतेत तीव्र उद्रेक होईल. यास पूर्णतः मनपा व जिल्हा प्रशासनच जबाबदार राहील.”
शहरात सध्या पाच खासदार आणि दहाहून अधिक आमदार कार्यरत असून, त्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाव प्रभाग रचनेवर पडत असल्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाने वेळेत पारदर्शक व न्यायीक प्रक्रिया स्वीकारावी, अन्यथा सामाजिक सलोखा धोक्यात येण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर फारूक अहमद (प्रदेश उपाध्यक्ष), शिवा नरंगले (जिल्हाध्यक्ष), श्याम कांबळे (जिल्हा महासचिव), विठ्ठल गायकवाड (महानगराध्यक्ष), ॲड शेख बिलाल (कायदेशीर सल्लागार) अमृत नरंगलकर(शहर महासचिव), कैलास वाघमारे (प्रदेश प्रवक्ता), सम्यक विद्यार्थी आघाडी, एस.एम. भंडारे, गौतम डुमने व अन्य पदाधिका-यांच्या सह्या आहेत.
