शाहू महाराजांनी वंचितांसाठी उघडले शिक्षणाचे महाद्वार !

राजर्षी शाहू महाराज (१८७६-१९२२) हे भारतीय रियासत कोल्हापूरचे राजे होते. ते त्यांच्या काळातील थोर समाजसुधारक म्हणून ओळखले जात. शाहू महाराज हे कोल्हापूरच्या इतिहासातील अमूल्य रत्न होते. व्यवसाय, प्रशासन, दलित मुक्ती, स्त्री शिक्षण अशा विविध क्षेत्रांत समाजाच्या कल्याणासाठी योगदान देणारा सर्व पुरोगामी उपक्रम सक्तीने राबविणारा उदार अंतःकरणाचा राजा म्हणून जनमानसात त्यांचा दरारा होता.

राजर्षी शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांसाठी शिक्षणाचा प्रसार ही मुख्य समस्या समजून याकडे जातीने लक्ष्य दिले होते. ज्ञान हे शक्ती आणि समृद्धीचे स्त्रोत आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले होते. या बाबतीतले त्यांचे आकलन अत्यंत दूरदृष्टीचे होते. त्यांना वाटत होते की, सामान्यजनात शिक्षण नसल्याने मागासलेपण अमाप आहे. ते नाहीसे करण्यासाठी शिक्षणाची कवाडे शिक्षणवंचितांसाठी सताड उघडी करणे, शिक्षण म्हणजे काय हे माहित नसलेल्या समाजामध्ये शिक्षणामध्ये आस्था निर्माण करणे व शिक्षणासंबंधी गोडी निर्माण करून शिक्षण हीच समग्र परिवर्तनाची गुरुकिल्ली आहे याचे भान समाजात रुजविण्यासाठी शाहू महाराजांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली.

महात्मा फुलेंनी स्थापन केलेली सत्य-शोधक समाज ही महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील मागासलेल्या आणि वंचित समाजामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करणारी पहिली संस्था होती. खेड्यापाड्यात पोहोचणारा हा आधुनिक भारतातील पहिला सामाजिक विचार होता. महात्मा फुले यांनी 1848 मध्ये ते काम सुरू केले, 1870 च्या शिक्षण कायद्यानुसार इंग्रज सरकारने शाळा सुरु केल्या आणि 1880 मध्ये दहा वर्षांपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य केले. या प्रगतीशील बदलामुळे प्रेरित होऊन, महात्मा फुले यांनी 1879 च्या शेवटी आणि 1880 च्या सुरुवातीस खेडेगावात सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण सुरू करण्याचे आवाहन ब्रिटिश सरकारला केले. कारण त्यांनी जाणले होते, सामाजिक समता ही शक्ती हळूहळू परंतु निश्चितपणे शिक्षणाच्या माध्यमातून उदयास येईल. या नंतर पुण्यातील ब्राह्मणांनी उच्च वर्गासाठी शिक्षण सुरू केले, तर महात्मा फुले आणि शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांसाठी शिक्षण सुरू केले. कोल्हापूर राज्यात 1844 च्या सुमारास सुमारे 122 खाजगी ग्रामीण शाळा होत्या. कोल्हापूर सरकारने 1848 मध्ये कोल्हापूर, पन्हाळा, आळते, शिरोळ येथे सरकारी शाळा सुरू केल्या आणि 1849 मध्ये कागल, बावडा, गडहिंग्लज, मलकापूर आणि भुदरगड येथे तर 1851 आणि 1854 मध्ये इतर अनेक ठिकाणी अधिक शाळा उघडल्या गेल्या. 1867 मध्ये पुरुषांसाठी प्रशिक्षण महाविद्यालय सुरू करण्यात आले आणि 1882 मध्ये महिलांसाठी एक प्रशिक्षण महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. कोल्हापूर हायस्कूल ज्याला नंतर राजाराम छत्रपतींचे नाव देण्यात आले ते १८६७ मध्ये सुरू करण्यात आले. शाहू महाराजांच्या राज्यारोहणाच्या वेळी ब्राह्मणांमध्ये शिक्षितांची टक्केवारी 79.1, मराठा 8.6, कुणबी 1.5, मुस्लिम 7.5 आणि जैन आणि लिंगायत 10.6 होती. शाहू महाराजांनी जनतेच्या नैतिक आणि भौतिक सुधारणेसाठी ठोस उपाययोजना करण्याचा संकल्प केला. नैतिक आणि भौतिक प्रगती म्हणजे शिक्षण, स्वच्छता आणि कृषी विकास. त्यांना स्थानिक कारभारात मागासवर्गीयांचा मोठा वाटा आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व द्यायचे होते. साहजिकच, मागासवर्गीयांनी आपल्या हक्कांसाठी जागृत व्हावे अशी त्यांची इच्छा होती आणि त्यांना विश्वास होता की त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचा प्रसार करून तो ते साध्य करू शकतात. म्हणून शाहू महाराजांनी मागासवर्गीयांच्या मार्गातील अडचणी दूर करण्यास सुरुवात केली, त्यांनी वसतिगृहे आणि इतर सुविधा, विशेषतः खेड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरु केल्या. सुरुवातीला त्यांनी काही विद्यार्थ्यांना आपल्या वाड्यात ठेवले होते, त्यांना राहण्याची सोय करून त्यांची फी भरली होती. मुलं मात्र भरपूर अन्न आणि उत्तम सुविधांमुळे आळशी आणि सुस्त झाली. त्यांची प्रगती असमाधानकारक असल्याने शाहू महाराज निराश झाले. याच सुमारास कोल्हापुरात महाविद्यालयाशी संलग्न असलेले एक वसतिगृह होते, ज्याला राज्याचे अनुदान होते, परंतु ते ब्राह्मण विद्यार्थ्यांसाठी खुले होते, सुरुवातीला ते कोणत्याही जाती-धर्माचा विचार न करता सर्वांसाठी खुले असेल असे जाहीर करण्यात आले होते. या मदतीबद्दल प्राध्यापक विजापूरकर यांनी शाहू महाराजांचे कौतुक केले आणि शिक्षणासाठी काम करणाऱ्यांना मदतीसाठी शाहू महाराज सदैव तत्पर असल्याचे सांगितले. दुष्काळाच्या काळात, पोरांना वाढत्या खर्चापासून मुक्त करण्याच्या हेतूने शाहू महाराजांनी त्यांचा मासिक खर्च रु. 5 वर आणला. आणि वसतिगृहाचे अध्यक्ष व्ही, बी गोखले, सहायक न्यायाधीश यांची नियुक्ती केली. ही संस्था फार काळ टिकली नाही, तिच्या कठोर निर्बंधांमुळे नव्हे, तर शाहू महाराजांनी एप्रिल 1911 मध्ये ती बंद केली कारण त्यांना आढळून आले की जवळपास दहा वर्षे ब्राह्मणेतर विद्यार्थी इकडे फिरकलेच नाहीत.

तेव्हाच 1899 मध्ये मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या पी सी पाटील यांनी पन्हाळा येथे छत्रपतीं शाहूंची भेट घेतली. ते शाहू महाराजांनी स्थापन केलेल्या पहिल्या बोर्डिंगचे पहिले विध्यार्थी होते. त्यांना 1911 साली सरकारने उच्च शिक्षणासाठी अमेरिकेस पाठविले होते. ते पुढे सुप्रसिद्ध शेतीतज्द्न्य व पुण्याच्या शेतकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य ही होते. वर्णवर्चस्ववादी ब्राह्मणांकडून ब्राह्मणेतर विद्यार्थ्यांना भोगावे लागलेले अपमान आणि कटू अनुभव त्यांनी शाहू महाराजांना सांगितले. मराठ्यांच्या बोर्डिंगच्या प्रकल्पाची योजना सुरू करण्यापूर्वी, महाराजांनी न्यायमूर्ती रानडे आणि जी. के. गोखले यांचा सल्ला घेतला, ज्यांनी या विषयावरील त्यांच्या कल्पनांचे कौतुक केले. महाराज डेक्कन एज्युकेशनचे अध्यक्ष होते. या व्यापक विचारसरणीचे उदारमतवादी, समाजातील दुर्बल घटकांच्या शिक्षणासाठी फारसे काही करू शकले नसले तरी, शाहू महाराजांनी आखलेल्या योजनेला पाठिंबा दिला कारण त्याचा संपूर्ण समाजाला फायदा झाला. शाहू महाराजांनी सार्वजनिक सूचना संचालक ई. गाईल्स यांचाही सल्ला घेतला, ज्यांनी मराठा विध्यार्थ्यांसाठी सुरु केलेल्या बोर्डिंगच्या प्रकल्पाचे कौतुक केले आणि 10 ऑगस्ट 1900 रोजी शाहू महाराजांच्या पत्राला उत्तर दिले; “महाराजांचे पत्र मिळाल्यामुळे मला खूप आनंद झाला आहे आणि मराठ्यांसाठी बोर्डिंग स्कूलच्या प्रकल्पाबद्दल तुमच्याशी बोलताना मला आनंद होईल. मराठ्यांना शैक्षणिकदृष्ट्या पुढे आणण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे, हे मी पूर्णपणे मान्य करतो. त्यांच्या सवयी आणि भावना उच्च शिक्षणाच्या दिशेने नाहीत आणि परिणामी ते ब्राह्मण समाजाच्या तुलनेत मागे पडले आहेत. मला आठवते, मी कोल्हापूर कॉलेजला भेट दिली तेव्हा मला असे दिसले की, मराठे कोर्सला चिकटून राहिले नाहीत. परिणामी, मला त्यांच्याकडून क्वचितच शैक्षणिक विभाग आणि इतर विभागांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज येतात.” (संदर्भ: शाहू छत्रपती, ए रॉयल रेव्होल्यूशनरी, लेखक: डी व्ही कीर, पृष्ठ क्र.१०१)अशा प्रकारे रानडे, गोखले, शिक्षण संचालक आणि गंगारामभाऊ म्हस्के यांच्याशी चर्चा करून आणि तीन ‘पदवीधरांना- भास्करराव जाधव, दाजीसाहेब विचारे आणि जिवाजीराव सावंत यांना योग्य मार्गदर्शन करून शाहू महाराजांनी त्यांना मराठा विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह काढण्याची प्रेरणा दिली. त्याला व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग हाऊस असे म्हणतात. हे 18 एप्रिल 1901 रोजी पॉलिटिकल एजंटच्या अध्यक्षतेखाली खुले घोषित करण्यात आले. राणी व्हिक्टोरियाने शाहूंना “महाराजा” ही कायमस्वरूपी पदवी बहाल केली होती. त्यांच्या राजवटीतच भारतातील ब्राह्मणेतरांसाठी ज्ञानाची दारे खुली झाली. त्यामुळे राणीचे नाव संस्थेला देण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या तुकडीत शंकरराव इंदुलकर, बाळासाहेब खानविलकर, नानासाहेब गायकवाड, भाऊसाहेब गायकवाड, हिंदुराव घाटगे आणि आळवेकर यांसारख्या दिग्गजांचा समावेश होता, सातारा येथील पी.के. शिंदे यांना सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. हे वसतिगृह असलेला बंगला वनविभागाचा होता. बोर्डिंगचे सचिव म्हैसाळकर होते. वसतिगृह कायमस्वरूपी ठेवण्यासाठी शाहू महाराजांनी जमीन दान केली, त्याला भरीव देणगी दिली आणि वार्षिक ५५० रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आणि वर्षाकाठी रु. २,०००च्या स्थायी उत्पन्नाची सोय केली. वसतिगृहातील विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीही देण्यात आली.वसतिगृहाच्या स्थापनेतील यशाबद्दल तिन्ही पदवीधरांचे अभिनंदन करून ‘समर्थ’ साप्ताहिकाने लिहिले होते की, हे काम ब्राह्मण पदवीधर करू शकत नाहीत. साप्ताहिकाने संस्थेबद्दल वायफळ बोलणाऱ्या ब्राह्मणांना फटकारले. बोर्डिंगचे नाव मराठा असले, तरी मुस्लिम, कोळी, माळी, गवळी अशा इतर जाती-जमातींतील विद्यार्थ्यांना यामध्ये प्रवेश दिला होता व त्यांना भोजनाचीही व्यवस्था केली होती. भारतातील जातीभेदासारख्या एका जुन्या सामाजिक समस्येकडे पाहण्याचा हा खरोखरच एक नवीन, धाडसी आणि उदारमतवादी दृष्टिकोन होता. हा उपक्रम सुरू करण्यामागे शाहू महाराजांची दोन उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे जातीय भेद नष्ट करणे आणि दुसरे म्हणजे अशा वसतिगृहे आणि बोर्डिंग स्कूल्सच्या स्थापनेत त्यांच्या समुदायांमध्ये पुढाकार घेणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रशिक्षण देणे. त्यांनी समाजाच्या नेत्यांना एकत्र बोलावले, त्यांच्यातील मतभेद दूर केले आणि त्यांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले, त्यांच्या जातींमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी त्यांचे सहकार्य मागितले. या कृतीतून ब्राह्मणेतर लोकांमध्ये संघटना आणि शिक्षणाचा प्रसार होण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळेल अशी त्यांची अपेक्षा होती.

काही कालावधीनंतर कर्नल सीली यांनी २५ सप्टेंबर १९०१ रोजी या संस्थेच्या नवीन इमारतीचे भूमिपूजन करताना मराठा विद्यार्थ्यांना केवळ अल्पदरात बोर्डिंग व लॉजिंग उपलब्ध करून न देता त्यांच्या नैतिक कल्याणाचीही तरतूद करावी, असे आवाहन समितीला केले. त्यांना असे वाटत होते की, “नैतिक प्रशिक्षणाने परिपूर्ण नसलेले केवळ बुद्धीचे प्रशिक्षण राज्यासाठी चांगले नाही. कोल्हापूर राज्यात केवळ मराठ्यांचा समावेश नाहीं हें विसरूं नये. मराठा समाजाचे हित पुढे नेण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असताना, हे विसरू नका की, राज्यात इतर सदस्यही असतात. आपल्या ध्येयांचा पाठपुरावा करताना, सामान्य हितासाठी, समान कल्याणासाठी आपले प्रयत्न उल्लेखनीय असतात ही चांगली गोष्ट आहे.” (संदर्भ: मेमॉयर्स ऑफ हिज हायनेस, श्री शाहू छत्रपती महाराजा ऑफ कोल्हापूर, लेखक ए. बी. लट्ठे, पृष्ठ क्र.१३९ आणि १४०) यावेळी महाराजांनी व्हिक्टोरिया मराठा बोर्डिंग हाऊसच्या कायमस्वरूपी निधीसाठी रु.4,000 दिले, रु.5OO चे वार्षिक योगदान देण्याचे वचन दिले आणि रु.800 किमतीची मालमत्ता संस्थांना विस्तारासाठी दान केली. महाराजांच्या या कामगिरीवर, टिळकांच्या ‘मराठा’ या वृत्तपत्राने शाहू महाराजांवर गंभीरपणे टीका केली आणि म्हटले: “राज्याचा शासक विशेषतः जातीय किंवा सांप्रदायिक पूर्वग्रहांच्या वरचा असावा.” टिळकांनी महाराजांवर टीका करण्याची एकही संधी सोडली नव्हती, हे विशेष! निपाणी येथील जैन परिषदेनेही शाहू महाराजांच्या सूचनेवरून विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आणि नंतर मदतीसाठी महाराजांकडे संपर्क साधला.

सर्व जातींच्यासाठी एक बोर्डिंग काढण्याचा 1896 साली केलेला प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर शाहू महाराजांनी प्रत्येक जातीसाठी वेगळ्या बोर्डिंग काढण्यास 1901 सालापासून सुरुवात केली. विविध जातींसाठी महाराजांनी 20 बोर्डिंग काढून यशस्वीपणे त्या चालवल्या होत्या. या बोर्डिंगमधून शिक्षण घेतलेले विध्यार्थी पुढे राज्यातच नव्हे तर देशात आपला ठसा उमटविण्यात यशस्वी ठरले होते.

एक खंत कायम वाटत राहते, ती ही की, शाहू महाराजांनी ब्राह्मणेतर जातीतील सर्वच घटकांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली, नव्हे त्यासाठी त्यांनी व्यक्तीगतरित्या खूप परिश्रम घेतले, ब्राह्मणेतरांना रोजगार देण्यासाठी अनेक सुधारणा केल्या; परंतु या जातीतील लोकांनी नंतर अगदी मराठ्यांनीसुद्धा शाहू महाराजांप्रती निष्ठा जोपासल्याचे आढळून येत नाही. मराठ्यांच्या व इतर ब्राह्मणेतरांच्या किती घरामध्ये शाहू महाराजांचा फोटो आदराने लावलेला असेल, हे सांगणे कठीण आहे!

भीमराव सरवदे, औरंगाबाद, 9405466441

(लेखक सार्वजनिक क्षेत्रातील निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी असून आंबेडकरी व पेरियार चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)