नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी देशाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम सीतारामन यांनी नोंदवला असला, तरी या अर्थसंकल्पाने सामान्य जनता, मजूर आणि गरिबांच्या पदरात मात्र निराशाच टाकली आहे. “हा अर्थसंकल्प म्हणजे गरिबांची थट्टा आहे,” अशा शब्दांत नागरिक आणि अर्थतज्ज्ञांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. इंद्रजीत आलटे यांनी या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण करताना ताशेरे ओढले आहेत. आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. शेतकरी, बेरोजगार युवक आणि हातावर पोट भरणाऱ्या मजूर वर्गासाठी यात कोणतीही नाविन्यपूर्ण योजना नाही. विकसित भारताचे स्वप्न पाहताना समाजातील मुख्य घटकालाच विसरल्याचे चित्र दिसत आहे. (Budget 2026)
डॉ. आलटे यांनी अर्थसंकल्पातील आकडेवारीनिशी सरकारचा दावा खोडून काढला आहे. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत २५% वाटा असलेल्या अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) या उपेक्षित गटासाठी झालेली तरतूद अत्यंत तोकडी आहे.
एकूण बजेट 53.47 लाख कोटीपैकी अनु.जातीला सर्व मंत्रालया अंतर्गत केवळ 1.96 लाख कोटी म्हणजेच केवळ 3.6% एवढी रक्कम आवरत केल्याचे दिसून येते. (Budget 2026)
“ज्या समाजाची लोकसंख्या २५% आहे, त्यांच्यासाठी केवळ ३.६% आणि २.६% निधी देणे हे ‘सबका साथ, सबका विकास’ या उद्दिष्टाशी विसंगत आहे. या तोकड्या तरतुदींमुळे विकसित भारताचे स्वप्न कसे पूर्ण होणार?” असा सवाल डॉ. आलटे यांनी उपस्थित केला आहे.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. “महागाई कमी करण्यासाठी किंवा मजुरांच्या सुरक्षेसाठी ठोस काहीही नाही, हे बजेट म्हणजे गोरगरिबांच्या ताटात काहीच न वाढता केलेली थट्टा आहे,” अशा भावना सामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहेत. (Budget 2026)
एकूणच, सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प मांडून इतिहास रचणाऱ्या निर्मला सीतारामन यांना सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयश आल्याचे प्राथमिक चित्र दिसत आहे.
