पुणे : पुण्यात तीन सामाजिक कार्यकर्त्या महिलांना कोथरूड पोलिसांनी एका पीडित महिलेला मदत केल्याबद्दल पीडित तरुणींनी पोलिसांवर जातीवाचक शिवीगाळ, अश्लील शब्द वापरणे आणि मारहाणीचा आरोप केला आहे. कोणतीही पूर्वसूचना किंवा वॉरंट न देता ताब्यात घेऊन मारहाण केल्याचा धक्कादायक घटना समोर आली आहे.
या घटनेची माहिती मिळताच वंचित बहुजन आघाडीचे पुणे शहर अध्यक्ष ॲड. अरविंद तायडे यांनी पीडित तरुणींसोबत पुणे पोलीस आयुक्तालयात धाव घेतली. त्यांनी संबंधित पोलिसांवर ॲट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनीही पीडित तरुणींशी संपर्क साधून त्यांना पाठिंबा दिला आहे. वंचित बहुजन आघाडी पीडित तरुणींच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील, असे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.
नेमकं काय घडलं?
औरंगाबादमधील एक विवाहित महिला पतीच्या त्रासाला कंटाळून पुण्यात आली होती. तिला मदत करण्यासाठी पुण्यातील तीन सामाजिक कार्यकर्त्या महिला पुढे आल्या. त्यांनी तिला ‘वन स्टॉप सखी सेंटर’मध्ये दाखल केलं आणि तिला स्वावलंबी होण्यासाठी मदत केली.
या महिलेच्या नातेवाईकांपैकी एक व्यक्ती औरंगाबादमध्ये निवृत्त पोलिस अधिकारी असल्याचे सांगितले जाते. त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत पुणे पोलिसांची मदत घेतली, असा आरोप आहे. यानंतर कोथरूड पोलिसांनी कोणत्याही वॉरंटशिवाय या तीन महिलांच्या घरी जाऊन त्यांना ताब्यात घेतलं आणि पोलीस ठाण्यात नेलं.
महिलांचे आरोप
पोलिसांनी पोलीस स्टेशनमध्ये आपल्याला वेगळ्या खोलीत नेऊन मारहाण केली. तसेच जातीवाचक आणि अपमानास्पद शिवीगाळ केल्याचा आरोप या महिलांनी केला आहे. “तू महार-मांगाची आहेस का?”, “तू रां** आहेस”, मुलांसोबत झोपतेस का?”, “तुम्ही सगळे LGBT आहात का?” अशी अपमानास्पद भाषा वापरली गेल्याचंही त्यांनी सांगितलं. सहायक पोलीस निरीक्षक (API) प्रेमा पाटील आणि औरंगाबाद येथील कॉन्स्टेबल संजीवनी शिंदे यांनी आपल्याला लाथा-बुक्क्यांनी मारहाण केल्याचा दावा या महिलांनी केला आहे. त्यांना पाच तास रिमांड रूममध्ये ठेवण्यात आले आणि त्यांचे मोबाईलही जप्त करण्यात आले होते.
या महिलांनी मानवी आणि कायदेशीर हक्कांच्या उल्लंघनासंदर्भात पोलिसांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, २४ तास उलटूनही पोलिसांनी त्यांची तक्रार दाखल केली नाही. तसेच मारहाण झालेल्या महिलेला वैद्यकीय तपासणीची परवानगीही नाकारण्यात आली. या घटनेमुळे पीडितांना मदत करण्यासाठी कोणीही पुढे येणार नाही, अशी भीती या महिलांनी व्यक्त केली आहे.
पोलिसांनी मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी हे सर्व आरोप तथ्यहीन असल्याचे म्हटले आहे. छत्रपती औरंगाबादमधील एका मिसिंग प्रकरणाच्या तपासात पुणे पोलिसांनी फक्त सहकार्य केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही प्रकारची मारहाण किंवा जातीवाचक शिवीगाळ झाली नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
Local Bodies Election Supreme Court : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पर्यंत घ्या, सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश
मुंबई : महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारला या निवडणुका घेण्यासाठी...
Read moreDetails