मुंबई : वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी देशाच्या संरक्षण धोरणाबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित करत केंद्र सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्णयांमुळे भारताची संरक्षण स्वायत्तता आणि सार्वभौमत्व धोक्यात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
८ जानेवारी २०२५ रोजी केलेल्या आपल्या विधानाचा संदर्भ देत आंबेडकर यांनी स्वदेशी तेजस लढाऊ विमानांच्या उत्पादनात झालेल्या विलंबाकडे लक्ष वेधले. त्यांनी सांगितले की, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ला अमेरिकन कंपनी GE Aerospace कडून इंजिन पुरवठ्यात तब्बल दोन वर्षांचा विलंब झाला. या विलंबामुळे तेजस प्रकल्पावर गंभीर परिणाम झाला असून, HAL ने GE एरोस्पेसवर दंडात्मक कारवाई केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ९९ इंजिनांच्या ऑर्डरपैकी आतापर्यंत केवळ ६ इंजिनांचीच डिलिव्हरी झाल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.
Also Read : नांदेडमध्ये ६ एप्रिलला ‘नरेंदर कब मिलेगा सिलेंडर’ आंदोलन; गॅस दरवाढीवरून वंचित बहुजन आघाडी आक्रमक
तसेच राफेल लढाऊ विमानांच्या संदर्भातही त्यांनी महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. फ्रान्सच्या Dassault Aviation निर्मित राफेलसाठी आवश्यक असणाऱ्या महत्त्वाच्या तांत्रिक घटकांवर आता अमेरिकेचा अप्रत्यक्ष प्रभाव वाढल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अमेरिकेतील Loar Group ने फ्रान्समधील LMB Aerospace कंपनीचे अधिग्रहण केल्यानंतर, राफेलसाठी लागणाऱ्या काही महत्त्वाच्या उपकरणांच्या निर्यातीवर अमेरिकन नियंत्रण लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे भविष्यात राफेलच्या देखभाल आणि स्पेअर पार्ट्सच्या पुरवठ्यावर बाह्य हस्तक्षेप वाढू शकतो, असा त्यांचा इशारा आहे.
आंबेडकर यांनी पुढे नमूद केले की, राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत भारताला त्यांचा सोर्स कोड मिळालेला नाही. त्यामुळे भारतीय वायुसेनेला स्वतःच्या गरजेनुसार थ्रेट लायब्ररी अपडेट करता येणार नाही. चीन आणि पाकिस्तानसारख्या देशांकडून येणाऱ्या नव्या तांत्रिक आव्हानांचा सामना करताना ही मोठी अडचण ठरू शकते. यामुळे भारताच्या संरक्षण निर्णयांवरील स्वायत्तता मर्यादित होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Also Read : दौंड: एसआरपीएफ मैदानावर भरती प्रक्रियेत उमेदवाराचे अनियंत्रित वर्तन; शॉर्टकट बेतला जीवावर!
त्याचप्रमाणे, संयुक्त अरब अमिरातीने राफेलच्या पुढील विकासासाठी निधी देण्याचा निर्णय मागे घेतल्याचा दाखला देत त्यांनी सांगितले की, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या बाबतीत तडजोड न करण्याची भूमिका UAE ने घेतली, मात्र भारताने ती घेतलेली दिसत नाही. फ्रान्ससोबत ११४ राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी करण्यात आलेला सुमारे ३.२५ लाख कोटी रुपयांचा करार हा देशाच्या दीर्घकालीन सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, आंबेडकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला की भारताने राफेलऐवजी रशियाचे Sukhoi Su-57E लढाऊ विमान का निवडले नाही. त्यांच्या मते, परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहण्यामुळे भारताच्या लष्करी स्वायत्ततेवर गदा येत असून, संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेची भूमिका अधिक ठामपणे राबवण्याची गरज आहे.
Also Read : महाराष्ट्रात २ कोटी ९० लाख मतदारांची नावे कापली जाणार? प्रकाश आंबेडकरांचा निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभारावर निशाणा
ॲड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले की, लढाऊ विमानांचे इंजिन, महत्त्वाचे तांत्रिक भाग आणि सॉफ्टवेअर नियंत्रण जर परदेशी शक्तींच्या हातात राहिले, तर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर आणि सार्वभौमत्वावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या संरक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
