लेखक – आकाश एडके
मालेगाव येथे अवघ्या तीन वर्षांच्या चिमुकलीवर झालेला पाशवी बलात्कार आणि हत्या, ही फक्त एक गुन्हेगारी घटना नसून, आपल्या समाजाच्या आत्म्याला लागलेला एक खोलवरचा घाव आहे. तुमच्या मनात व्यक्त झालेली तीव्र निराशा आणि संताप अत्यंत यथार्थ आहे, कारण तुमचा हा प्रश्न लाखमोलाचा आहे की, व्यक्त होऊन तरी काय उपयोग होतो? बहुतांशवेळा, अशा क्रूर घटनांवर मीडिया आणि समाज काही दिवस आक्रोश करतो, परंतु नंतर त्या विस्मृतीत जातात आणि पीडितेला जलद व कठोर न्याय मिळण्याची शक्यता धूसर होते. हीच आपल्या व्यवस्थेची खरी शोकांतिका आहे. तीन वर्षांची मुलगीसुद्धा सुरक्षित नाही, याचा अर्थ स्त्री आणि मुलींचे स्थान या देशात अजूनही अत्यंत धोकादायक आणि दुय्यम आहे, हे कटू सत्य आपल्याला स्वीकारावे लागते.
या संदर्भात, खैरलांजी (२००६) आणि कोपर्डी (२०१६) येथील घटना भारतीय समाजाच्या जातीय आणि राजकीय विकृतीचे स्पष्ट दर्शन घडवतात. खैरलांजी येथे एका दलित महिलेच्या गुप्तांगात रॉड घालून बलात्कार करण्यात आला. तेव्हा गावातील लोकांनी टाळ्या वाजवल्या, कारण जातीय द्वेष मानवी सहानुभूतीपेक्षा मोठा ठरला. कोणत्याही महिलेने याचा विरोध केला नाही, हे आपले निरीक्षण अतिशय अचूक आहे आणि हे दर्शवते की स्त्रियांचा प्रश्न हा ‘स्त्री’ म्हणून न बघता, ‘जात’ म्हणून पाहिला जातो. या घटनेनंतरही, न्यायव्यवस्थेकडून पीडितेच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन मुद्दा भरकटवण्यात आला आणि न्याय मागणाऱ्या वडिलांना कोर्टाच्या फेऱ्यांनी हरवून शेवटी त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेतून व्यवस्थेने क्रूर जातीयवादी मानसिकतेला एकप्रकारे संरक्षणच दिले.
पुढे, कोपर्डी येथील मुलीवर झालेला बलात्कार आणि तिची केलेली क्रूर हत्या, या घटनेनंतर महाराष्ट्रात मोठा उद्रेक झाला. जात-धर्म सोडून लोक रस्त्यावर उतरले आणि न्याय मागू लागले. पण दुर्दैवाने, न्याय मिळवण्याच्या या चळवळीत राजकारणाची घाणेरडी खेळी झाली. अॅट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा रद्द करण्याची मागणी या मोर्चांमध्ये हेतु परस्सर घुसडण्यात आली. हा कायदा दलितांचे संरक्षण करणारा असल्यामुळे, आंबेडकरी समाज या मागणीच्या विरोधात उभा राहिला. सरकारला हवे तेच झाले जनतेची मागणी ‘न्याय’ या मूळ मुद्द्यावरून भरकटून ‘दोन जातींमधील भांडण’ यावर केंद्रित झाली. सरकारने आरोपींना कठोर शिक्षा देण्याऐवजी, दोन समाजांना आपापसात लढवून यशस्वीरित्या मूळ प्रश्नापासून लक्ष विचलित केले. आरोपी आजही सुखी आहेत, कारण राजकीय हेतू साधला गेला.
या दोन घटनांच्या पार्श्वभूमीवर मालेगावच्या चिमुकलीवरील अत्याचाराचा विचार केला तर, आपल्याला एक स्पष्ट चित्र दिसते की, इथे स्त्रियांचे स्थान पायातली चप्पल आहे. अत्याचाराच्या वेळी, जर पीडित महिला लोकसंख्येने मोठ्या आणि राजकीयदृष्ट्या जागृत समाजातली असेल, तर तिचा मुद्दा तात्पुरता उचलला जातो, पण तिथेही राजकारण करून तिचे नुकसान केले जाते (उदा. कोपर्डी). जर ती लोकसंख्येने कमी आणि सामाजिक परिघाबाहेर फेकलेल्या समाजातील असेल, तर तिचा मुद्दा स्थानिक पातळीवरच दडपला जातो, आणि माध्यमांपर्यंत पोहोचतही नाही (उदा. खैरलांजी). म्हणजेच, या व्यवस्थेत, स्त्री कुठल्याही जातीधर्माची असो, तिला न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे.
मालेगावची घटना आपल्याला हेच सांगते की, ही विकृत मानसिकता आता वयाची मर्यादाही मानत नाही. जोपर्यंत आपण जातीधर्माच्या चष्म्यातून स्त्रीला पाहणे थांबवत नाही, जोपर्यंत आपल्या राजकीय नेत्यांना सामाजिक सौहार्द व न्यायापेक्षा जातीय तेढ आणि मतांचे राजकारण महत्त्वाचे वाटते, आणि जोपर्यंत न्यायव्यवस्था जलद, कठोर व नि:पक्षपाती होत नाही, तोपर्यंत तीन वर्षांची मुलगीसुद्धा सुरक्षित राहणार नाही. या व्यवस्थेतील पुरुषसत्ताक विचारसरणीने आणि स्वार्थी राजकारणाने स्त्रीला न्याय नाकारण्याची एक अभेद्य भिंत उभी केली आहे. या भिंतीला भेदण्यासाठी, जात-धर्माचे भेद विसरून माणूस म्हणून एकत्र येणे आणि न्याय मिळेपर्यंत लढणे, याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय आपल्याकडे नाही. मालेगावच्या चिमुकलीच्या वेदनेतूनच आपल्याला बदलाची मशाल पेटवावी लागेल.
