नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. एखादा उमेदवार क्रिमी लेयरमध्ये येतो की नॉन-क्रिमी लेयरमध्ये, याचा निर्णय केवळ पालकांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांची सामाजिक व आर्थिक स्थिती समग्रपणे पाहूनच क्रिमी लेयरचा निर्णय घ्यावा लागेल. केवळ कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हा एकमेव निकष असू शकत नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित नियमांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. (OBC Creamy Layer)
Bigg Boss 19 Winner: ५० लाख आणि कार अजूनही मिळेना? गौरव खन्नाचा खळबळजनक खुलासा!
या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील अनेक उमेदवारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच भविष्यात आरक्षण धोरणातील निकष अधिक व्यापक पद्धतीने ठरवण्याची गरजही न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. (OBC Creamy Layer)
ICC T20 Ranking: टी-२० वर्ल्ड कपनंतर आयसीसी रँकिंग जाहीर; संजू सॅमसनची ऐतिहासिक झेप
हा निर्णय ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा मानला जात असून, केंद्र आणि राज्य सरकारांना त्यानुसार धोरणात्मक बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे. (OBC Creamy Layer)
