मुंबई : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी राज्य सरकारने अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कापण्याचे परिपत्रक काढले आहे. हा दुष्काळ निवारणाचा कार्यक्रम नसून निधी गोळा करण्याची मोहीम आहे, अशी टीका वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या १६ ऑक्टोबरच्या परिपत्रकात शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष काय मदत मिळणार, किती रक्कम, कोणत्या निकषांवर आणि कधीपर्यंत, याचा एका शब्दानेही उल्लेख नाही. गोळा होणारा पैसा फक्त दुष्काळासाठीच वापरला जाईल याची हमीही नाही. स्वतःची तिजोरी रिकामी असल्याचे झाकण्यासाठी सरकार कर्मचाऱ्यांच्या खिशात हात घालत आहे.
परिपत्रकात “आवाहन” म्हटले असले तरी वेतन देयकातून कपात आपोआप होणार आहे. नकार द्यायचा असेल तर आस्थापना अधिकाऱ्यांमार्फत दोन दिवसांत हरकतपत्र द्यावे लागेल, यामुळे नकार देणाऱ्यांची नावे वरिष्ठांसमोर उघड होतील आणि त्यांना बदला किंवा नाराजीचा सामना करावा लागू शकतो. एका दिवसापेक्षा कमी रक्कम स्वीकारली जाणार नाही, कर्ज किंवा हप्ते असलेल्या आणि कमी वेतनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी कोणतीही सवलत नाही, तसेच कंत्राटी व मानधनी कर्मचाऱ्यांबद्दल परिपत्रक मौन बाळगते.
एका दिवसाच्या वेतनाची गणना अस्पष्ट असल्याने कार्यालयानुसार वेगळी रक्कम कापली जाईल. कर सवलतीचे अर्धसत्य सांगितले जात असून नवीन कर प्रणाली निवडलेल्यांना ही वजावट मिळत नाही, हे कर्मचाऱ्यांना सांगितलेले नाही. हजारो कर्मचाऱ्यांचे पॅन व आधार क्रमांक ई-मेलने पाठवण्यास सांगितले असून गोपनीयतेचे कोणतेही निर्देश नाहीत, तर जिल्हा स्तरावर रोख रक्कम आठवडे बँक खात्यात ठेवण्यास परवानगी देताना तपासणी किंवा दुहेरी स्वाक्षरीची अट नाही. विभागांना सात दिवसांची मुदत, पण पोचपावती देण्यासाठी निधी कक्षाला कालमर्यादा नाही. मंत्री, आमदार, खासदार यांनी स्वतः काय योगदान द्यावे याचा उल्लेखही नाही.
शेतकऱ्यांना तातडीची भरपाई, पीक नुकसानीचे पंचनामे, कर्जमाफी, चारा-पाणी व्यवस्था यावर सरकार काय करणार हे आधी जाहीर करावे. आराखडा नसताना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आधी बोजा टाकणे हे दुष्काळाच्या नावावर चाललेले राजकारण आहे. वंचित बहुजन आघाडीने हे परिपत्रक तातडीने मागे घ्यावे किंवा कपात पूर्णपणे ऐच्छिक करावी, आणि दुष्काळ मदतीचा सविस्तर कृती आराखडा जाहीर करावा, अशी मागणी केली आहे.
