महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७: शेतकरी कर्जमाफी योजना

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी २०२६-२७ सालासाठी अर्थसंकल्प जाहीर करताना राज्यातील शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयापर्यंत कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली. अर्थसंकल्प जनहिताचा कसा आहे हे दाखवून देण्यासाठी ही योजना ठीक आहे. पण …….

कोणाला जखम झाली असेल तर तात्पुरते बँड एड / बँडेज लावायलाच हवे ; पण त्याच माणसाला , त्याच जागी तशाच जखमा होत असतील , प्रत्येक वर्षी / मोसमात त्या जखमेची तीव्रता वाढत असेल तर ?

महाराष्ट्रातील आणि खरेतर देशातील शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा हा आजार नाहीये , ते आजाराचे लक्षण आहे. आजार आहे शेतकऱ्यांना शेतीतून अपुरे आणि अनियमित उत्पन्न मिळणे ज्यामुळे त्यांना काढलेल्या कर्जाचे हप्ते देखील फेडता येत नाहीत.

जुन्या रोगासारखे हा आजार अधिकाधिक मुरत चालला आहे. शेतकऱ्यांना / शेतीक्षेत्राला प्राणांतिक जखमा भविष्यात होऊ नयेत अशी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर धोरणात्मक निर्णयांच्या सर्जरीशिवाय उपाय नसणार आहे हे नक्की !

देशात निवडणुका नियमितपणे होत आहेत हे शेतकऱ्यांचे आणि अनेक वंचित घटकांचे अंशतः सुदैव म्हणता येईल; ज्यामुळे राजकीय पक्ष / नेत्यांना जाहीरनाम्यात / अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या जखमांवर अधून मधून बँडेड / बँडेज लावावे लागते गेल्या दहा वर्षात ८ राज्यांनी बारा वेळा (काही राज्यांनी दोन वेळा) त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कमी जास्त रकमांच्या कर्जमाफी योजना जाहीर केल्या आहेत. परवाची महाराष्ट्र सरकारची तेरावी.

अनेक कल्याणकारी योजनांप्रमाणे शेतकरी कर्जमाफीच्या अशा योजना ठिसूळ पायावर बेतलेल्या असतात. उदा

१. महाराष्ट्र राज्यात दीड कोटी शेतकरी आहेत. राज्याने आतापर्यंत फक्त ३० लाख शेतकऱ्यांची कर्जबाजारीपणाची आकडेवारी गोळा केली आहे असे सांगितले जाते. त्यामुळे कर्जमाफीसाठी नक्की किती रकमेची गरज आहे हे स्पष्ट नाही. केलेल्या ३५,००० कोटींची तरतूद अपुरी पडू शकते. .

२. कट ऑफ डेट ३० सप्टेंबर कशाच्या आधारावर ठरवली? शेतकरी नेते सांगत आहेत की अतिवृष्टी मुळे पीक हातातून गेले आहे हे नक्की झाल्यावर, सप्टेंबर नंतर अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जे काढली आहेत.

३. नक्की निकष काय असणार ? कागदपत्रे ? अशा अनेक गोष्टी प्रत्यक्ष लाभ मिळणार की नाही हे ठरवतात. स्टेट बँकेचे एका अहवालाप्रमाणे विविध राज्यांत ज्या ज्या वेळी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना राबवली गेली त्यावेळी त्याचा लाभ फक्त त्या राज्यातील ५० टक्के शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.

४. गेल्या दहा वर्षांत खाजगी क्षेत्रातील मायक्रो फायनान्स, स्मॉल फायनास, विविध एनबीएफसी यांच्याकडून शेतकरी शेतीसाठी हजारो कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. या योजना अशा कर्जांना लागू होत नसतात. शासनाने खाजगी क्षेत्राकडून घेतलेली कर्जे देखील माफ करावीत असे आपण म्हणत नाही आहोत. तर शेती/ ग्रामीण भागातील कर्जबाजारात झालेले संरचनात्मक बदल लक्षात घेतले पाहिजेत असे म्हणत आहोत.

५ कर्जमाफीचा सर्वात निगेटिव्ह परिणाम कर्ज परतफेडीच्या सवयींवर होत असतो. त्याला क्रेडिट डिसिप्लिन म्हणतात. ती शिस्त बिघडते. क्रेडिट रेटिंग संस्था आता ग्रामीण भागात पोचत आहेत. अजून पोचणार आहेत. बँका / वित्त संस्था कर्जे न देण्यासाठी काकू करू शकतात.

शेतीसंबंधित पायाभूत सुविधा , शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा कमी भावात उपलब्ध होतील हे बघणे, शेतमालाला हमीभाव असे कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्याची गरज आहे. जेणेकरून शेतकरी शेतीसाठी घेतलेली कर्जे स्वतःहून फेडू शकतील.

भारतीय शेतीकडे, वित्तीय स्वयंपूर्ण होऊ शकणारा धंदा म्हणून न बघता, कोट्यवधी शेतकऱ्यांचे / कुटुंबांचे जगण्याचे साधन म्हणून बघावयास हवे. त्या क्षेत्राचे मूलभूत संरचनात्मक प्रश्न आहेत. ते एकेकट्या शेतकऱ्याला शेतकऱ्याला आपल्यापुरते सोडवता येणारे नाहीत. शासन हवेच.

पण हे होणार नाही. लाडक्या बहिणींना स्वतःच्या पायावर , स्वतः कष्ट करून चांगले उत्पन्न मिळेल यासाठी योजना न आखता , दर महिन्याला अनुदान देणे , शेतकऱ्यांना दर महिन्याला किसान सम्मान वा अधूनमधून कर्जमाफी देणे यातून राज्यकर्त्या पक्षाला पोलिटिकल मायलेज मिळते.

मतदार नागरिक आपल्यावर पिढ्यान्पिढया अवलंबून राहावे हे राज्यकर्त्याना हवे असते. मुद्दा आहे मतदार नागरिकांना कोणत्या प्रकारचे राज्यकर्ते हवे आहेत संजीव चांदोरकर (१० मार्च २०२६)