Maharashtra Assembly Election 2024 : 76 लाख मतांचा हिशोब होणारच!

2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची मुदत संपल्यावर म्हणजे सायंकाळी 6 नंतर तब्बल 76 लाख मतांची अचानक रहस्यमय पद्धतीने भर पडली! निवडणूक आयोगाने हे मान्यही केले होते. पण आता निवडणूक आयोग म्हणतो ही आकडेवारी आमच्याकडे नाही! हा निव्वळ गोंधळ नव्हे, हा विश्वासघात आहे लोकशाही मूल्यावरचा त्यामुळेच वंचित बहुजन आघाडींचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जेव्हा प्रश्न विचारला, तेव्हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना असे महाराष्ट्रातील प्रमुख सगळे पक्ष एकाच सुरात मौन धारण करून बसले.

एवढंच नाही, तर सर्व विरोधी पक्षांना पत्र पाठवून ईव्हीएम विरोधात संघटित लढा देण्याचं आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी केले होते, तरी कोणीही प्रतिसाद दिला नाही. का? कारण या सगळ्यांनी आधीच भाजपशी गुप्त मांडवली केली होती. आणि आजही केलेली आहे. आजही छोट्या मोठ्या निवडणुकांमध्ये हे कुणाशी युती आघाडी करतात, त्यावरून काँग्रेस = भाजप आहे, हे उघडपणे दिसत आहे.

राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे हे सगळे भाजपला घाबरून, स्वतःला वाचवण्यासाठी लोकशाहीच्या मूलभूत प्रश्नांवर फक्त पीआर आणि सोशल मीडिया हॅण्डल करणारे लोक सांगतील त्याप्रमाणे बोलतात. प्रत्यक्षात न्यायालयात, संसदेत, निवडणूक आयोगासमोर एकही ठोस कृती करत नाहीत. दुसरीकडे, प्रकाश आंबेडकर एकटेच न्यायालयात प्रभावीपणे जनतेची बाजू मांडतात. स्पष्ट आकडे मांडतात आणि पारदर्शकतेची मागणी करतात. मात्र, सध्या हायकोर्टाने ती याचिका निवडणूक याचिका समजून फेटाळली आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील फसवणुकीवर प्रश्न विचारायचा अधिकारही सामान्य माणसाला नाही का?

असे सामान्य जनतेला वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून सर्वप्रकारच्या प्रसार माध्यमांवर नजर टाकली, तर तेही राहुल गांधींचा लेख छापतात. त्यावर हेडलाईन्स करत. लोकशाहीचं नुकसान अशा बिनबुडाच्या मथळ्यांनी आंबेडकरी नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभं करतात, पण ज्या लोकांनी न्यायालयात काहीच केलं नाही, त्यांची छायाचित्रं फुलपेजवर झळकवतात. आज राहुल गांधींच्या पक्षाकडे 100 खासदार आहेत. त्यांच्याकडे वकिलांची फौज आहे. मग त्यांनी संसदेत मतदार यंत्रणा, मतदान प्रक्रिया, आयोगाची जबाबदारी यावर काहीच का मांडले नाही? का कोणतीही याचिका कोर्टात दाखल केली नाही?

का वंचितच्या याचिकेला समर्थन दिलं नाही? याचं उत्तर म्हणजे त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या सोबत मांडवली केली आहे. आणि हेच सत्य आहे भाजप आणि काँग्रेस, दोघांचं छुपं साटेलोटं आहे. तुमचं मी काही पाहणार नाही, तुम्ही माझं काही उघड करू नका या तत्त्वावर निवडणूक घोटाळे, दंगली, घोटाळ्यांची चौकशी, दलितांवरील अत्याचार… सगळं नजरेआड केलं जात आहे. आणि याच सत्तालोलुप कारस्थानात काही भेकड पत्रकार आणि काही गद्दार नकली आंबेडकरवादाच्या नावावर राहुल गांधीची भलावण करून फुशारकी मिरवत आहेत. पण आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारपरंपरांचे पाईक आहोत.

बुद्धांनी सांगितलंय जग अनित्य आहे. परिवर्तन अटळ आहे. त्यामुळे कुणी सोबत असो वा नसो वंचित बहुजन आघाडीचा लढा सुरूच राहणार आहे. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली असली तरी आता प्रकाश आंबेडकरांनी सुप्रीम कोर्टात जाण्याचं ठरवलं आहे. कारण ही 76 लाख अचानक वाढलेली मतं फक्त आकडे नाहीत, ते लोकशाहीवर उठवलेलं सर्जिकल स्ट्राइक आहे! आणि त्याचं उत्तर संविधानाच्या शस्त्रानं आणि रस्त्यावरच्या संघर्षानं दिलं जाणार आहे. कधी ना कधी या पक्षांना सुबुद्धी येईल का? हे पाहायचं आहे.

पण तोवर एक गोष्ट नक्की आहे, आम्ही निवडणूक आयोगाकडून 76 लाखांचा हिशोब घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही! आम्ही हार मानलेली नाही. आता हा लढा देशाच्या सुप्रीम कोर्टात घेऊन जाणार आहोत. लोकशाही वाचविण्याच्या वल्गना करणारे, ढोंग करणारे आर्थिक, राजकीय भ्रष्टाचारामुळे गप्प बसलेले असले तरी आज फक्त ॲड. प्रकाश आंबेडकर हे त्यांचे आजोबा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशात निर्माण केलेली संविधानिक लोकशाही वाचविण्यासाठी रस्त्यापासून ते न्यायालयापर्यंतची लढाई लढत आहेत. विषय फक्त 76 लाख मतदान वाढीचा नाही, तर निवडणूक पारदर्शकतेचा आहे. त्यामुळेच संविधान आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी शरीरात रक्ताचा थेंब असेपर्यंत आम्ही लोकशाही मार्गाने आमची लढाई सुरूच ठेवू!

आंदोलन जारी रहेगा..!

– धनंजय कांबळे