आयुर्विमा महामंडळाने (एल आय सी) ने अदानी समूहातील कंपनीच्या रोख्यांमध्ये तब्बल ३४,००० कोटी पेक्षा जास्त गुंतवणुक केल्याची, वॉशिंग्टन पोस्टमधील बातमी दोन दिवस मेन्स्ट्रीम/ सोशल मीडिया मध्ये चर्चेत आहे. अपेक्षेप्रमाणे महामंडळाने देखील आपल्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. या सगळ्याची पुनरुक्ती करण्यासाठी ही पोस्ट नाही.
गेली ११ वर्षं मोदी राजवट आहे. या संपूर्ण काळात अदानी समूहाला दिल्लीमधून किती आणि कोणत्या प्रकारचा राजकीय वरदहस्त मिळाला, त्याचे रुपयातील मूल्य किती हे देखील पब्लिक डोमेन मध्ये आहे. या सगळ्याला मीडिया कव्हर करत नाही हे आपण बघितले. आताच्या ३४,००० कोटी रुपये प्रकरणाची देखील तीच गत होणार.
आपण जनतेबरोबर काम करतो. तर आपण आपल्याला प्रश्न विचारला पाहिजे की , फक्त एलआयसी प्रकरण नाही, तर एकूणच अशा इश्यूना जनमानसात ट्रॅक्शन का मिळत नसावे ? उत्तर आहे जनतेच्या डोळ्यात विशिष्ट भिंग बसवले गेले आहे. ज्यातून ते राजकीय अर्थव्यवस्थेतील घडामोडींकडे कसे बघणार याला आकार दिला गेला आहे.
गेली अनेक वर्षे असे जनमानस बनवले गेले आहे की कायद्याला धरून, जे घालून दिलेल्या प्रोसेस प्रमाणे, ज्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रदान केले गेले आहेत, त्यांच्या सही शिक्यानिशी झाले असतील तर….. त्याला अनुचित, भ्रष्ट, गैर म्हणता येणार नाही. (अण्णा हजारे काय उगीच बनवतात?) एल आय सी ने ३४,००० कोटी प्रकरणात अगदी तशीच प्रतिपादने केली आहेत.
“आम्ही हा निर्णय घेताना due diligence केला, due process पाळली, आम्ही गुंतवणुकीचे निर्णय जसे मेरिट वर घेतो तसाच हा घेतला.,. इत्यादी” आपण घेत असलेल्या निर्णयाला निर्णय घेतल्यानंतर आव्हान मिळू शकते अशी आशंका मनात असेल तर…. त्या सर्व निर्णय प्रक्रियेशी सबंधित लोक …. प्रत्येक कागद, कागदावरील नोटिंग, त्याची भाषा, प्रत्येक निकष, यांची पूर्तता कशी झाली आहे हे डोळ्यात तेल घालून बघणार. काय मूर्ख थोडेच आहेत ते. पोचलेले असतात. पुन्हा गोपनीयतेच्या नावाखाली त्यातील कागदपत्रे सार्वजनिक न करण्याची ढाल त्यांच्या हातात आहेच आहे.
उद्या सुप्रीम कोर्टात प्रकरण गेले तर एलआयसीची सर्व अर्ग्युमेंट्स तयार आहेत
ज्यांच्यावर तुमचा संशय आहे तेच काय माहिती / कागदपत्रे सार्वजनिक करायची हे ठरवतात. त्यावर अवलंबून किती चिरफाड करणार याला मर्यादा राहणार आहेत. जे घडते ते, ते जी फ्रेम आपल्या समोर धरतात त्या फ्रेमच्या बाहेर घडते. अनेक वरकरणी असंबद्ध वाटणाऱ्या घटना, माहिती, आकडेवारी यांची सांगड आणि परस्पर संबंध दाखवून देता येऊ शकतात. याची अनेक उदाहरणे यापूर्वी देखील घडली आहेत.
म्हणून investigative journalism , शोध पत्रकारिता खूप महत्वाची आहे. हल्ली अगदी अमेरिकेत/ विकसित देशात एथिकल इन्व्हेस्टर्स तयार होत आहेत. भरघोस नफा मिळत असला तरी भांडवल गुंतवत नाहीत. अशी तत्वे भारतात कधी रुजणार ? किमान चर्चा तरी?
भ्रष्टाचाराच्या सार्वजनिक चर्चा सतत स्वच्छ व्यक्ती वि भ्रष्ट व्यक्ती अशा बायनरी मध्ये, फारफार तर खोके / पेट्या देणारे आणि घेणारे यांच्या नावांभोवती अखंड फिरत राहतील आणि देशाच्या नाही तर जागतिक राजकीय अर्थव्यवस्थेतील वर्गीय सत्ता संबंध/ पॉवर रिलेशन्सची चिरफाड होणार नाही; अर्थव्यवस्था नियमित करणारे आर्थिक कायदे / धोरणे / असंख्य सर्क्युलर्स / रेग्युलेटरी रेजिम / अधिकारी पदावरील व्यक्तीच्या नेमणुका यांच्या चर्चा होणार नाहीत हा राजकीय अजेंडा आहे.
लोकशाहीत सामान्य नागरिकांच्या , विशेषतः तरुण पिढीच्या राजकीय आर्थिक शिक्षणाला महत्व आले पाहिजे. ही सगळयात कमकुवत कडी आहे. सार्वजनिक चर्चाविश्वात वरील इश्यूची चिरफाड केली गेली पाहिजे. हा कायदा/ त्यातील विशिष्ट कलम / एखादे सर्क्युलर / रेग्युलेशन असेच का बनवले , तसे का नाही बनवू शकत , किंवा कायदा बनवायला नकार दिला……असा प्रश्न नागरिकांच्या मनात येणे म्हणजे राजकीय शिक्षण. निवडून आलेल्या जन प्रतिनिधींचा कायदा बनवण्याचा अधिकार कोण नाकारेल? पण कायद्यातील तरतुदीचे एकाच प्रकारे नव्हे तर अनेक प्रकारे शब्दांकन करता येतेच की. मग ते अधिक जनकेंद्री , अधिक पारदर्शी , अधिक जबाबदेही करता येईलच की संजीव चांदोरकर
