पुण्यात समाज कल्याण विभागाच्या वसतिगृह प्रवेशात बेकायदा उपवर्गीकरण? वंचित बहुजन युवा आघाडीचा आरोप

पुणे : समाज कल्याण विभागाच्या पुणे येथील वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेवर वंचित बहुजन युवा आघाडीने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कोरेगाव पार्क येथील वसतिगृहातील प्रवेशासाठी लावलेली यादी मनमानी पद्धतीने तयार केली असून, त्यात ९५% गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना डावलले असल्याचा आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करून हे उपवर्गीकरण लागू करण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
‎
‎नेमकं प्रकरण काय?
‎
‎राजेंद्र पातोडे यांच्या म्हणण्यानुसार, समाज कल्याण विभागाने वसतिगृह प्रवेशासाठी ‘बौद्ध’ विद्यार्थ्यांना ‘महार’ असे दर्शवून, अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण लागू केले आहे. हे करताना कोणत्याही अधिकृत शासन निर्णयाचा किंवा आवश्यक ‘परिमाणात्मक डेटा’चा आधार घेण्यात आलेला नाही.
‎
‎१ ऑगस्ट २०२४ रोजी, पंजाब राज्य विरुद्ध दविंदर सिंग या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये उप-वर्गीकरण करण्याच्या राज्यांच्या अधिकाराला मान्यता दिली होती. मात्र, असे करताना काही महत्त्वाचे निर्देशही दिले होते. कोर्टाने स्पष्ट केले होते की, राज्यांना असे उप-वर्गीकरण करायचे असल्यास, त्यांना खालील गोष्टी सिद्ध कराव्या लागतील:
‎
‎प्रस्तावित उप-गट आणि उर्वरित गटांमधील सामाजिक मागासलेपणामध्ये लक्षणीय फरक दर्शवणारा ‘परिमाणात्मक डेटा’ सादर करावा लागेल. राज्य सेवांच्या विविध श्रेणींमध्ये या गटांचे ‘अपुरे प्रतिनिधित्व’ आहे, हे आकडेवारीसह सिद्ध करावे लागेल. या उप-वर्गीकरणाचा आधार केवळ आकडेवारी आणि सामाजिक मागासलेपण असावा, राजकीय फायदा नसावा, असेही कोर्टाने बजावले होते. कोणत्याही एकाच जातीला संपूर्ण आरक्षण देता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते.
‎‎
‎या पार्श्वभूमीवर, राजेंद्र पातोडे यांनी समाज कल्याण विभागाला थेट प्रश्न विचारला आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिलेले असतानाही समाज कल्याण विभागाने कोणत्या शासन निर्णयाच्या आणि डेटाच्या आधारे हे उप-वर्गीकरण लागू केले आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. ९५% गुण मिळवूनही विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला गेल्याने, या निर्णयावर तातडीने खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.