– संजीव चांदोरकर
ट्रम्प यांना शिव्या न देता, मुळात लोकशाही असताना ट्रम्प त्याजागी पोचलेच कसे ? हे भारतासारख्या इतर देशात देखील घडू शकते किंवा नाही ? यावर अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे !
खलील लोकसत्ता २१ एप्रिल, २०२६, पहिले पान वरील मथळा/ बातमी वाचा:
“ट्रम्प यांच्या घोषणांमागे सट्टेबाजीचा संशय; शेअर बाजारात कोट्यावधींची उलाढाल ; इन्सायडर ट्रेडिंग आरोप”
मी गेले काही महिने डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घेतलेले निर्णय, त्यात त्यांचे स्वतःचे, त्यांच्या कुटुंबांचे, त्यांच्या इनर सर्कलचे व्यावसायिक संबंध आणि त्यातून त्या सर्वांनी मिळवलेले कोट्यावधी डॉलर्स” याबद्दल वेळोवेळी लिहिले.
काही जणांनी अपेक्षेप्रमाणे या डाव्या लोकांना भांडवलशाहीवर टीका करतांना सर्वत्र “कॉन्सपिरसी” दिसत असते अशी टीका केली होती.
माझे जाऊदे. बीबीसीने अभ्यासावर आधारित जे निष्कर्ष काढले आहेत ते तरी माना. लोकसत्ताच्या बातमीप्रमाणे “बीबीसी”ने गेल्या पंधरा महिन्यात ट्रम्प यांनी केलेल्या विविध घोषणानंतर भांडवली बाजारात झालेल्या व्यवहारांचा अभ्यास केला त्यातून एक विशिष्ट पॅटर्न समोर आला आहे.
या अहवालाप्रमाणे ज्या मूठभर व्यक्तींना ट्रम्प काय निर्णय घेणार आहेत , त्याचा शेयर मार्केट / कमोडिटी मार्केटवर काय परिणाम होणार आहेत याची इन्सायडर माहिती होती त्या व्यक्तींनी घोषणा होण्याच्या आधी स्टॉक मार्केटमध्ये पोझिशन्स घेऊन कोट्यवधी डॉलर्स फक्त काही तासात कमावले आहेत.
बातमीत ज्याचा उल्लेख नाही ती याला पुष्टी देणारी माहिती. इस्लामाबाद आणि मध्यपूर्वेतील सुरू असणाऱ्या वाटाघाटींमध्ये ट्रम्प यांचे जावई जारेद कुशनेर आणि ट्रम्प यांच्या जवळचे दुसरे व्यावसायिक स्टीव्ह विटकॉफ यांचा समावेश आहे. कशासाठी? यांची या विषयात काय expertise आहे ?
जगभरच्या साऱ्या चर्चा युद्ध कसे आणि केव्हा संपेल यावर केंद्रित आहेत. साहजिकच आहे कारण जगभर काही शे कोटी लोकांच्या राहणीमानावर विपरीत परिणाम होत आहे.
त्याचवेळी अमेरिकेतील आणि जागतिक भांडवल, युद्ध संपल्यानंतर इराण आणि आखाती देशांतील अर्थव्यवस्था पुनर्बांधणी साठी लागणाऱ्या महाकाय भांडवलात आपले हितसंबंध कसे जोपासायचे याची चाचपणी कॉर्पोरेट, वित्त क्षेत्र आधीच करू लागले आहेत. हे लक्षात आले की कुशनेर आणि विटकॉफ यांच्या समावेशाचे अर्थ लागू शकतात. गाझा पट्टीचे स्मशान करून तेथे पुनर्विकास प्रकल्प तयार करून वाटण्या सुरु झाल्या आहेत.
सवयीप्रमाणे ट्रम्प किती वाईट्ट व्यक्ती आहे असा निष्कर्ष काढला जाण्याची शक्यता आहे. त्यावर मात करून सिस्टीममध्ये होणाऱ्या बदलांचा मागोवा घेता आला पाहिजे. ट्रम्प यांच्या व्यक्तिमत्वाचे आयाम थोडे दूर ठेवून ट्रम्प कोणत्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण आणि संवर्धन करतात हे तपावयास हवे. त्यातून अधिक सिस्टीम केंद्री अर्थ लागतील.
अमेरिकेतील “मागा” आंदोलन हे अमेरिकेतील साम्राज्यवादी बिग कॅपिटलने फक्त फंडिंग केलेले नव्हते तर ट्रम्प मागच्या जानेवारीत राष्ट्राध्यक्ष बनण्याच्या अनेक वर्षे आधी याच कॅपिटलने स्थापन केलेले थिंक टँक्स त्यासाठी जमीन नांगरत होते. बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील श्वेतवर्णीय वंशवादी सामाजिक राजकीय शक्तींना हाताला धरून अमेरिकेतील साम्राज्यवादी बिग कॅपिटलने राजकीय सत्ता हातात घेतली. आणि त्याचे नेतृत्व ट्रम्प यांना दिले आहे.
एवढेच नाही तर मागच्या जानेवारीत ट्रम्प यांनी बनवलेल्या मंत्रिमंडळात किमान तेरा जण dollar billionaires आहेत. ज्यांचे स्वतःचे कॉर्पोरेट, वित्त क्षेत्रात सक्रिय हितसंबंध आहेत..
आपला मुद्दा अजून पुढचा आहे. जो फक्त अमेरिकेलाच नाही , भारतासारख्या इतर देशाना देखील लागू होईल
राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय नेत्यांना स्थानिक पातळीवर वचक/ दहशत ठेवणारे गुंड लागतात हे तर उघड गुपित आहे. आपल्या सहाय्याने अमुक व्यक्ती नेता बनत असेल तर मीच का नाही नेता बनायचे अशा विचाराने आधी दुय्यम / सपोर्टिंग भूमिका करणारे नंतर स्वतःच निवडणुकांना उभे राहू लागले.
राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय नेत्यांना/ पक्षांना पैसे लागतात. आम्ही Campaign Finance चे बघतो आणि तुम्ही सत्तेवर आल्यानंतर आम्हाला हवी तशी आर्थिक धोरणे, आर्थिक कायदे करायचे अशी क्विड्ड प्रो क्वो सहमती भांडवलदार आणि राजकीय नेत्यांमध्ये राहिली आहे. आपल्या पैशावर हे नेतेपदी, मंत्रिपदी पोचत असतील तर मीच का नाही नेता, मंत्री व्हायचे, ज्यामुळे अवलंबित्व कमी होईल, धोरणातील संदिग्धता कमी होईल असे विचार भांडवलदार करू लागले आहेत.
हे जे घडत आहे ते संसदीय लोकशाहीमध्ये भविष्यात काय होऊ शकते याची चुणूक आहे.
घराणेशाही तर आपल्याला परिचयाची आहे. आम्ही राजकीय नेत्यांच्या पोटी जन्माला आलो म्हणून नेतृत्व करण्यासाठी ते काय Disqualification असावे का ? असा प्रश्न विचारला जातो. त्याच धर्तीवर आम्ही उद्योगधंद्यातून बक्खळ भांडवल जमवले हे काय आम्ही जनप्रतिनिधी आणि मंत्री होण्यासाठी disqualification असावे का ? हा प्रश्न विचारला जाणार आहे.
या प्रश्नाचे उत्तर सबंधित व्यक्तीने नाही तर लोकशाही मध्ये मतदार नागरिकांनी ठरवायचे आहे. व्यक्तींना, नेत्यांना किती दूषणे देणार? जेव्हा बॉल आपल्या कोर्टात आहे. अमेरिकेत ट्रम्प तर भारतात कोण पंतप्रधान, महाराष्ट्रात कोण मुख्यमंत्री होऊ शकतो?
