– संजीव चांदोरकर
जी-७ (ग्रुप ऑफ सेव्हन ) हा जगातील जवळपास अर्धी जीडीपी असणाऱ्या देशांचा गट. त्या देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांची परिषद नुकतीच फ्रान्समध्ये पार पडली.
याच परिषदेत ट्रम्प यांनी आखाती युद्ध थांबवण्याच्या सहमतीनाम्यावर सही केली आणि जगाने मोठा सुस्कारा सोडला.
या परिषदेत चीनचा नामोल्लेख टाळून, पण चीनला उद्देशून, काही ठराव पास केले गेले. जागतिक पटावर वेगाने बदलणाऱ्या भू राजनैतिक , आर्थिक , व्यापारी संदर्भात त्यांचे अर्थ लावले पाहिजेत. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील या जी-७ गटाला हे कळून चुकले आहे की चीन वेगाने जगातील दुसरे सत्ताकेंद्र बनत चालले आहे. म्हणून प्रत्येक जी-७ परिषदेत अशा चीन केंद्री चर्चा होत असतात.
परिषदेत चीन संबंधी दोन ठराव होते. एक दुर्मिळ खनिजासंबंधात होता आणि दुसरा तैवान संबंधात.
दुर्मिळ खनिजांचे साठे बऱ्याच देशात आहेत. पण या खनिजांची ९० टक्यांपेक्षा जास्त प्रोसेसिंग क्षमता एकट्या चीनकडे आहे. विकसित देशांना हे खटकते. कारण चीन कधीही त्याच्या पुरवठ्यावर निर्बंध आणू शकतो. जसे चीनने मागच्या वर्षी ट्रम्प यांनी चीनवर प्रचंड आयात कर वाढवल्यानंतर केले. जी-७ गटाने आता या खनिजांचा आपापसात पुरवठा वाढवण्यासाठी एक व्यासपीठ तयार केले आहे.
तैवान हा चीनचा अविभाज्य भाग आहे, आणि ती लाल रेषा तुम्ही ओलांडली तर संबंध बिघडतील हे क्षी झी पिंग यांनी ट्रम्प यांना मागच्या महिन्यात निक्षून सांगितले होते. आता जी ७ गटाने चीनचे नाव न घेता चीनला इशारा दिला आहे की कोणत्याही राष्ट्राने बळाचा वापर करून दुसऱ्या देशाचा भूभाग बळकावता कामा नये..
दोन्ही ठरावाची भाषा सौम्य आहे. चीनची प्रतिक्रिया कूल आहे. देशांनी व्यापारासाठी आपापले छोटे संकुचित गट बनवू नयेत, जागतिक व्यापारात सहभाग घ्यावा वगैरे. त्याआधी देखील इराणविरुद्धच्या चार महिने चाललेल्या युद्धात चीनने सार्वजनिक रित्या संयमित पोझिशन्स घेतल्या.
चीनच्या जागतिक लष्करी , आर्थिक महत्वाकांक्षा आता लपून राहिलेल्या नाहीत. त्यामुळे संघर्ष होणार हे नक्की. ज्या ज्या वेळी दोन महासत्तांमध्ये तणाव तयार होतात त्यावेळी अमेरिका-रशिया मधील शीतयुद्धाचा संदर्भ दिला जातो. ते संदर्भ तपासून पाहावयास हवेत.
रशिया व त्या काळातील रशियन गटाला एनसर्कल करणे पाश्चिमात्य राष्ट्रांना शक्य झाले कारण दोन्ही गट पृथकपणे दोन भिन्न कंपार्टमेंट मध्ये असल्यासारखे वागत होते. आयडियोलॉजिकल शुद्धतेचा आग्रह देखील पराकोटीचा होता.
रशिया पासून धडे घेत चीनने, स्वतःला स्वतःतून बाहेर काढले. गेली ४८ वर्षे स्वतःला जागतिक अर्थव्यवस्थेत घुसळून , मिसळून टाकले आहे ; विशेषतः अमेरिकन आणि युरोपियन राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेत. त्यामुळे अमेरिका / पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी चीनला आर्थिक इजा करायची ठरवलेच तर ते स्वतःला देखील प्राणांतिक जखम करून घेतील
चीनचा “बेल्ट अँड रोड” प्रकल्प साठ पेक्षा जास्त गरीब आणि विकसनशील देशांमध्ये बंदरे, विमानतळ, रस्ते अशा पायाभूत सुविधा विकसित करीत आहे. चीन अगदी जी-७ राष्ट्रात देखील मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकी करत आला आहे;
अनेक जागतिक सप्लाय चेन्स चीन केंद्री आहेत. कोरोना काळात त्या मॉडेलच्या मर्यादा उघड झाल्या. म्हणून त्यात बदल केले जात आहेत. चीनकडून निर्यात होणारा औद्योगिक माल, दैनंदिन वापराच्या वस्तू …स्वस्त असल्यामुळे सर्व विकसित राष्ट्रांना हव्या आहेत कारण त्यामुळे महागाई आटोक्यात ठेवता येते. जनतेमधील असंतोष काबूत राहतो.
अमेरिकेच्या मनमानी निर्णयामागे आम्ही फरफटत जाणार नाही हे जी-७ देशानी इराण विरुद्धच्या युद्धात अमेरिकेला निस्संदिग्धपणे कळवले. त्याआधी अमेरिकेने व्यापार बंदी घालून देखील युरोपियन देशांनी रशियाकडून ऊर्जा खरेदी सुरूच ठेवली. त्याच धर्तीवर चीनला धडा शिकवायला निघालेल्या अमेरिकेला अमेरिकेच्या गोटातील महत्वाची राष्ट्रे साथ देणार नाहीत हे उघड आहे.
चीन अनेक दशकांचे विश्लेषणाचे जुने चिमटे वापरून चिमटीत येणारा नाही.
भारताने देखील आर्थिक, व्यापारी, भांडवल गुंतवणुकी, पर्यटक अशा गोष्टी भारत चीन संबंधांच्या केंद्रस्थानी आणल्या पाहिजेत.
पण त्यासाठी तोंड इतिहासाकडे नाही भविष्याकडे ठेवावे लागेल…
