राज्यात सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आणि त्यांना ओबीसी मधून आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण द्या ह्यासाठी मराठा विरुद्ध ओबीसी असा वाद निर्माण केला जात आहे. त्यात आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलन ह्यामुळे संपूर्ण मुंबई ढवळून निघाली आहे. महाराष्ट्रात जात बदलणे शक्य आहे का ? किंवा मराठा समाजाला आरक्षण मिळवण्यासाठी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणे शक्य आहे का? याबाबत काही विशिष्ट परिस्थिती आणि कायदेशीर प्रक्रियांवर काय आहे ? तसेच अनुसूची ९ मध्ये टाकून तामिळनाडू धर्तीवर आरक्षण मर्यादा वाढविण्यासाठी घटना दुरुस्ती शक्य आहे का ?
मराठा आरक्षणाची सद्यस्थिती अशी आहे की,महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (SEBC) प्रवर्गात समाविष्ट करून १०% स्वतंत्र आरक्षण २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून लागू केले आहे. हे आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये लागू आहे.यापूर्वी, २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना १३% आणि २०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना १६% आरक्षण दिले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी हे आरक्षण असंवैधानिक ठरवून रद्द केले, कारण ते ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन करते.
एक महत्वाची बाब म्हणजे सध्याचे १०% EWS आरक्षण देखील ५०% मर्यादेच्या पलीकडे आहे,त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप नाही. इतर वेळी मात्र ही मर्यादा दाखवली जाते ! महाराष्ट्रात एकूण आरक्षण ५२% आहे (SC: १३%, ST: ७%, OBC: १९%, इतर: १३%). मराठा आरक्षणामुळे हे ६२% होते, जे कायदेशीर आव्हानांना सामोरे जात आहे. त्यामुळे सगे सोयरे ह्यांचे सोबत सरसकट कुणबी म्हणून दाखले देऊन ओबीसी मध्ये आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे कुणबी प्रमाणपत्र आणि मराठा आरक्षण ह्यातील फरक समजून घेतला पाहिजे.
मराठा समाजातील काही व्यक्तींना त्यांच्या ऐतिहासिक नोंदींवर आधारित कुणबी (OBC) प्रमाणपत्र मिळू शकते. जर तुमच्या कागदपत्रांमध्ये (उदा., १९६७ पूर्वीच्या शाळेच्या दाखल्यांमध्ये, जमिनीच्या नोंदींमध्ये) कुणबी जातीचा उल्लेख असेल, तर तर ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.विदर्भात आणि काही ठिकाणी ह्या नोंदीवरून गेली अनेक वर्षे कुणबी हे ओबीसी मध्ये आहेत. मराठा समाजात ९६ कुळी मराठा आणि गरजवंत मराठा असे तट पडले आहेत.प्रस्तापित मराठा स्वतःला कुणबी म्हणून घ्यायला तयार नाही. त्यात मराठा आंदोलक, विशेषतः मनोज जरांगे पाटील, यांनी मागणी केली आहे की सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करावे.
याला ओबीसी नेत्यांनी थेट आणि तीव्र विरोध केला आहे, कारण यामुळे ओबीसी कोट्या मध्ये अतिक्रमण समजले जात आहे. सरकारने कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी समिती नेमली आहे, ज्याने १.७३ कोटी नोंदी तपासून ११,५३० कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. परंतु सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी पूर्ण झालेली नाही. जात बदलणे शक्य आहे का? कायदेशीररित्या, जात बदलणे (उदा., मराठा ते कुणबी) थेट शक्य नाही. परंतु जर जुने पुरावे किंवा कागदपत्रांमध्ये कुणबी जातीचा उल्लेख असेल किंवा तुम्ही ऐतिहासिक पुरावे (जसे की निजामकालीन दस्तऐवज) असतील, तर कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते. सोबत शाळेचे दाखले, जमिनीच्या नोंदी, वंशावळ सादर करावी लागते.
जर कुणबी नोंद नसेल, तर मराठा समाजाच्या स्वतंत्र १०% SEBC आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, परंतु हे आरक्षण सध्या कायदेशीर पेचात आहे.देवेंद्र फडणवीस किंवा शरद पवार यांनी काहीही विधाने केली तरी मराठा आरक्षणाचे कायदेशीर आव्हान अद्याप कायम आहे.दुसरे म्हणजे एखाद्या जातीला मागास ठरविण्याचा अधिकार आता राज्याकडे नाही, तर तो केंद्र सरकार कडे आणि जाहीर करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत. मग फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे किंवा अजित पवार हे का सांगत नाहीत? आंदोलन अधिक उग्र होऊन मराठा आयसोलेशन करण्याचा डाव आहे ही रास्त शंका निर्माण झाली आहे.
भाजपचा डी एन ए ओबीसी आहे, हे फडणविसांचे विधान सहज नव्हते, त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन कुठल्या वळणावर जाणार याची खात्री देता येत नाही.तरीही भाजप आणि राष्ट्रवादी नेते दिशाभूल करणारी विधाने करीत आहेत. मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द करताना सांगितले की, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा पुरावा अपुरा आहे आणि ५०% आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली आहे.सध्याचे १०% आरक्षण देखील बिहारच्या १५% आरक्षण रद्द झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हानाला सामोरे जाऊ शकते.
मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोग, सुनील शुक्रे सरकारने स्वीकारला आहे, परंतु हा अहवाल सार्वजनिक न केल्याने पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाज कुणबी प्रमाणपत्र आणि ओबीसी कोट्यात समावेशाची मागणी करत आंदोलन सुरू केले आहे.त्यांनी सगेसोयऱ्यांना (मराठा समाजातील नातेवाइकांना) सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे, परंतु ही मागणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही.सरकारने कुणबी नोंदी असलेल्या मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण लागू ठेवले आहे, परंतु कुणबी नोंद नसलेल्या मराठ्यांसाठी स्वतंत्र १०% आरक्षण दिले आहे.
महाराष्ट्रात थेट जात बदलणे शक्य नाही, परंतु दिलेले १०% आरक्षण कायदेशीर आव्हानांना सामोर टिकणार नाही असेच दिसते. शरद पवार म्हणतात तशी घटना दुरुस्ती शक्य आहे का? शरद पवारांनी तामिळनाडूच्या धर्तीवर वाढीव आरक्षण लागू करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्याचा सल्ला दिला आहे.लोकांना प्रश्न पडला आहे की हे शक्य होते तर मग काँग्रेस राष्ट्रवादी सत्तेत असताना ते का करण्यात आले नाही? मुळात तमिळनाडू आणि मराठा आरक्षण ह्यातील न्यायालयीन निकाल ह्याचा नीट विचारच केला जात नाही.राज्यकर्ते सांगतात आम्ही दिलेले आरक्षण हाय कोर्ट मध्ये टिकले होते ? हा अत्यंत बालिश युक्तिवाद आहे.देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात टिकले पाहिजे तर ते कायदेशीर ठरते हे शिंदे फडवणीस आणि अजित पवारांना माहिती नाही का ? किती खोटे बोलणार आहेत?
दोन्ही खटल्यांमधील सर्वोच्च न्यायालयाचे नेमके मुद्दे पाहिल्यास लक्षात येते की शरद पवारांनी सांगितलेला सल्ला हा तकलादू आहे ते लक्षात येते. तमिळनाडूचे ६९% आरक्षण हा कायदा अजूनही प्रलंबित असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाचे तत्त्व सांगितले आहेत.संविधानाच्या अनुसूची ९ मध्ये कायदा टाकला म्हणजे तो पूर्णपणे सुरक्षित होत नाही.२४ एप्रिल १९७३ नंतरचे कायदे (केशवानंद भारती प्रकरणानंतर) — जर ते अनुच्छेद १४ (समानता), १९ (स्वातंत्र्य), २१ (जीवनाचा हक्क) मोडत असतील, तर त्यांची न्यायालयीन तपासणी होऊ शकते.तमिळनाडूतील ६९% आरक्षण हा मुद्दा याच श्रेणीत येतो, त्यामुळे न्यायालय अजूनही तपासणी करत आहे.याचा अर्थ: ६९% आरक्षण कायमस्वरूपी सुरक्षित नाही. अंतिम निर्णयात तो टिकू शकतो किंवा रद्द होऊ शकतो. महाराष्ट्र मराठा आरक्षण (SEBC Act, 2018) सर्वोच्च न्यायालयाने (५ मे २०२१) हा कायदा रद्द केला.
त्यात प्रमुख तर्क असे होते की,५०% ची मर्यादा इंदिरा सहानी प्रकरण (१९९२) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले होते की, आरक्षणाचा टक्का ५०% पेक्षा जास्त नसावा.मराठा आरक्षणामुळे महाराष्ट्रात आरक्षणाचा टक्का ५०% पेक्षा खूप वाढत होता, जे संविधानविरोधी ठरले.“अत्यंत अपवादात्मक परिस्थिती” (Extraordinary Circumstances) नाहीत ५०% मर्यादा फक्त विशेष परिस्थितीत ओलांडता येते.पण मराठा समाजाबाबत अशा अपवादात्मक परिस्थिती दिसल्या नाहीत.समानतेचा भंग (Article 14)आरक्षणाचा उद्देश दुर्बल गटांना उन्नती देणे हा आहे.पण मराठा समाज आधीपासूनच आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या बळकट असल्याचे अहवालात नमूद झाले.त्यामुळे त्यांना स्वतंत्र आरक्षण देणे समानतेच्या तत्त्वाविरुद्ध होते.राज्यांना अनियंत्रित अधिकार देता येत नाहीत, हे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्य सरकारे संविधानिक मर्यादा ओलांडून निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
त्यामुळे निष्कर्ष हाच आहे की, तमिळनाडूचे ६९% आरक्षण – अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निर्णय बाकी.महाराष्ट्र मराठा आरक्षण – सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले (२०२१), कारण ते ५०% आरक्षण मर्यादा व समानतेचा हक्क मोडत होते.शिवाय ज्या ट्रिपल टेस्ट सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे त्यावर मात्र काहीही चर्चा होत नाही. सर्व सत्ताधारी पक्ष मग ते माविआ असो की महायुती मराठा आणि ओबीसी दोघांची फसवणूक करीत आहेत.दोन्ही समूहाचा राजकीय फुटबॉल करून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक आपल्या बाजूने उभे करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत हे मात्र नक्की. राजेंद्र पातोडे अकोला.
