संजीव चांदोरकर (१९ ऑगस्ट २०२५)
डोनाल्ड ट्रम्प प्रणित आयात कर युद्धामध्ये सर्वात जास्त फटका निर्यातीवर निर्भर असणाऱ्या उत्पादक युनिट्सना / शेतकऱ्यांना बसणार आहे. अगदी ट्रम्प यांनी अतिरिक्त २५ टक्के आयातकर काढला तरी देखील. प्रश्न फक्त अमेरिकेकडे होणाऱ्या निर्यातीचा नाही. एकूणच जागतिक निर्यात क्षेत्रावर अनिश्चिततेचे ढग जमा होऊ लागले आहेत. सर्वच राष्ट्रे स्वसंरक्षणात्मक पवित्र्यात आहेत.
जागतिक मंदी येऊ शकते इत्यादी. अनेकानेक हस्त कारागिर, शेती , मांस, मत्सव्यवस्याय, तयार कपडे, हिरे, दागिने, छोटी मशिनरी उद्योगांची फायनान्शियल व्हायबिलिटी त्यांनी बनवलेला माल निर्यात होणार की नाही, होणार तर किती, किती किमतीला यावर निर्भर असते. ते कर्ज फेडू शकणार की नाही हे ठरत असते. त्यांची कर्जे थकली तर बँकिंग / नॉन बँकिंग कर्जसंस्थांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीत केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन यांच्यासाठी तातडीने बेल आउट पॅकेजेस बनवली पाहिजेत. जीएसटी दर कमी होणार आहेत याचे स्वागत. पण जीएसटी मधून एमएसएमईना पूर्णपणे सवलत दिली पाहिजे. त्यांची कम्पलयांस कॉस्ट देखील कमी होईल.
देशातील आयटी कंपन्या आणि संघटित कॉर्पोरेट क्षेत्र (उदा वाहन उद्योग) देखील निर्यात करतात. पण वर उल्लेख केलेले बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या जोखीम क्षमतांमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. कॉर्पोरेट लॉबीज तगड्या आहेत, त्यांचे पाठीराखे दिल्लीत आहेत. त्यांच्या सक्रीय इंडस्ट्री असोशिएशन्स आहेत. ते अतिशय प्रभावी पॉवर पॉईंट प्रेझेन्टेशन करतात. प्रचंड आकडेवारी आणि तांत्रिक , आर्थिक परिभाषेत बोलतात. आणि हवे ते पदरात पाडून घेऊ शकतात, शेती, असंघटित क्षेत्रातून निर्यात करणारे खरेच असंघटित आहेत.
ऐंशीच्या दशकापासून गरीब विकसनशील देशांना परकीय कर्जे दिली गेली. ती फेडण्यासाठी डॉलर्स लागतात. मग त्यासाठी अर्थव्यवस्थेत निर्यात प्रधानता आणली पाहिजे म्हणून ब्रेन वॉश केला गेला. देशाला परकीय चलनाची गरज असणार, त्यासाठी परकीय चलन मिळवून देणारे उद्योग उभे राहिले पाहिजेत, त्यांना विविध प्रोत्साहन योजना सवलती दिल्या पाहिजेत हे म्हणणे वेगळे. अणि वरचा ब्रेनवॉश वेगळा होता.
निर्यात प्रधानता ही संकल्पना नवउदारमतवादाची खेळी होती. एकाच प्रकारच्या प्रॉडक्ट साठी अनेक गरीब विकसनशील देशांमधील निर्यात प्रधान कंपन्या स्पर्धा करू लागल्या…तर त्यांना एकमेकांविरुद्ध खेळवता येणार एवढे हे उघड आहे. आपला माल खरेदी केला जावा यासाठी त्याचा उत्पादन खर्च कमी ठेवण्यासाठी, या निर्यात प्रधान कंपन्या मानवी श्रमाला, कामगारांना कमीत कमी वेतनात पिळून घेतात.
त्याला इकॉनॉमिक समर्थन दिले जाते. निर्यात प्रधान क्षेत्रात कामगार कायदे लागू होत नाहीत हा त्याचाच एक भाग. नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवून देशांतर्गत बाजारपेठ वाढवायची नाही, टर्म्स ऑफ ट्रेड यावर हे अर्थतज्ञ पोपट कधी बोलणार नाहीत. सारखे आपले निर्यात वाढवा…सूटेड बूटेड पढत मूर्ख!
काही वर्षपूर्वी तर Hundred percent Export Oriented Unit (HEOU) म्हणून नवीन कॅटेगिरी तयार केली गेली होती. सर्व उत्पादन एकाच मार्केट प्रकारच्या म्हणजे परकीय ग्राहकाला विकण्याची संकल्पना अविवेकी होती आणि आहे. जोखीम व्यवस्थापनामध्ये, रिस्क मॅनेजमेंट मध्ये सारी अंडी एकाच टोपलीत ठेवू नयेत हे पुरातन शहाणपण सांगितलं जाते.
त्यामुळे निर्यातीसाठी बनवलेले उत्पादन, समजा काही कारणांनी निर्यात झाले नाही तर देशांतर्गत विकण्यास मुभा असणारे मॉडेल उभे केले पाहिजे. निर्यातीसाठी केलेल्या उत्पादन, देशांतर्गत बाजारासाठी केलेल्या उत्पादनात, सवलती देण्यासाठी फरक करता येईलच. निरनिराळया प्रणाली तयार करता येतील. भारतीय शेती, एमएसएमई क्षेत्र हेल्दी हवे आहे. त्यातून संपत्ती निर्माण विकेंद्रित होते. रोजगार निर्मिती होते. याचा संबंध देशात लोकशाही टिकणार की नाही इथपर्यंत जाऊन भिडतो.
