संजीव चांदोरकर
आज बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृती जागवत असतांना हा प्रश्न ऐरणीवर आणण्याची गरज आहे !
अमेरिका आणि भारत हे जगातील सर्वात मोठे लोकशाही देश असे म्हटले जाते ; कारण तेथे विनाव्यत्यय निवडणुका होत असतात , प्रौढ मतदारांना मत टाकायला संधी मिळते इत्यादी
पण या कोट्यवधी मतदारांच्या आयुष्याच्या भौतिक / आर्थिक आयामांशी याचा काय संबंध ?
उदा अमेरिकेत गेल्या ४० वर्षात लाटून पालटून डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्ष होऊन देखील कामगारांचे वेतन (महागाई लक्षात घेऊन ) वाढलेले नाही ; हे अमेरिकन सरकारी आकडेवारीच सांगते
भारतात तर गैरसोयीची आकडेवारी गोळाच न करण्याची पद्धत रूढ होत आहे ; पण बौद्धिक प्रामाणिकपणा आणि संवेदनशीलता असेल तर कोट्यवधी नागरिकांच्या भौतिक हालअपेष्टा असहनीय म्हणता येतील अशा आहेत हे मान्य करतील
दुसऱ्या बाजूला इतिहासात असे कल्याणकारी राजे होऊन गेले आहेत ज्यांच्या राज्यात नागरिकांचे राहणीमान सुसह्य केले गेले , लोकांना न्याय मिळत होता , जरी त्यांना आपला राज्यकर्ता निवडण्याचा अधिकार नव्हता तरी देखील
हे असे का घडते असा प्रश्न विचारला तर त्याची मुळे अप्रत्यक्ष लोकशाही / जनप्रतिनिधी निवडून , पाच वर्षे तोंड मिटून बुक्क्याचा मार खाण्याच्या पद्धतीपर्यंत शोधता येतील
त्यामुळे जनसहभाग वाढवणे / नागरिकांना राजकीय आणि आर्थिक प्रणाली बद्दल प्रशिक्षित करणे ,/ मुळात त्यांना आत्मविश्वास देणे याची गरज आहे
त्यातून आजच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेतील क्लिष्ट वाटणाऱ्या अनेक काटेरी प्रश्नांवर अंशतः उपाय सापडू शकतात ; उदा
१. पायाभूत सुविधा / औद्योगिक प्रकल्प हवे आहेत ; यासाठी जमिनी लागतात ; प्रकल्पाचे स्थान ठरवण्यासाठी ; प्रकल्प आल्यानंतर ज्या नागरिकांना / कंपन्यांना त्याचा फायदा होणार त्यांच्या कडून ज्यांना जमिनी द्याव्या लागतील , काही किमती मोजाव्या लागतील त्यांना काही मिळवून देता येईल का
२. अर्थसंकल्प बनवणे म्हणजे वित्तीय स्रोतांचा विनियोग कसा करणार याचे प्राधान्यक्रम ठरवणे ; इथे तर जास्तीतजास्त लोकसहभाग असला पाहिजे
३. उंच बाटली पडते कारण तिला पायाच नसतो , पण मोठे पिंप पडत नाही कारण त्याचा पाया रुंद असतो. अर्थव्यवस्थेचे देखील तसेच आहे. अर्थव्यवस्थेत एका बाजूला उत्पदकांची संख्या आणि दुसऱ्या बाजूला क्रयशक्ती असणारे कोट्यवधी ग्राहक नागरिक असतील तर अर्थव्यवस्थेतील तेजी मंदीची हिंसक चक्रे कमी हिंसक होतील. जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून आपली अर्थव्यवस्था अधिक इन्स्युलेट करता येईल
हि झाली काही वानगीदाखल उदाहरणे ; ज्यात खरे तर काहीच नावीन्य नाही
दोन गोष्टी नमूद करूया
आर्थिक निर्णय प्रक्रियेचे लोकशाहीकरण डायरेक्ट कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलशाहीच्या हिडन अजेंड्याला आव्हान देते ; त्यामुळे कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलशाहीला एकछत्री राज्यकर्त्यांचे मॉडेल आवडते , अप्रत्यक्ष जनप्रतिनिधी निवडले कि त्यांना कसेही मॅनेज करता येते ; त्यामुळे हि प्रणाली आर्थिक निर्णयप्रक्रियेत जनसहभागाला कोणत्याही थराला जाऊन हणून पाडेल
आपल्याकडे संविधानात , ७३ किंवा ७४ घटनादुरुस्ती सारखी अनेक प्रावधान आहेत ज्यात अजून अवकाश तयार करून वरील किंवा तत्सम आयडीयाज अमलात आणता येतील ; मधल्या काळात इंटरनेट / स्मार्टफोन अशा कितीतरी तंत्रज्ञानात्मक क्रांतिकारी बदल झाले आहेत , ज्याचा उपयोग करत या आयडीयाज राबवता येतील
याची नुसती सरुवात जरी झाली तरी आपल्या देशातील सामान्य नागरिकात धर्म / जाती अशा अस्मिताच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या राजकारणाचे मातीचे कुल्ले गळून पडायला सुरुवात होईल ;
कारण कोट्यवधी लोकांचे लक्ष त्यांच्यातील १० % फरकांकडे कमी , त्यांच्यातील ९० % सामायिक / आयडेंटिकल बाबींकडे अधिक जाईल
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतिदिनी हा संकल्प करूया ; त्यांनी केवढे मोठे काम करून ठेवले आहे , आपण आपला किमान छोटा वाटा उचलुया ; या अशा कामासाठी त्यांचे आशीर्वाद सतत असणारच आहेत.
