कोथरूड ते संविधान व्हाया औरंगाबाद
लेखक : आज्ञा भारतीय
एका स्त्रीचं जगणं सासरच्या छळामुळे असह्य झालं आणि तिनं निर्णय घेतला की आता नाही सहन करायचं. तिनं आपलं घर सोडलं आणि पुण्यात आली. तिच्याजवळ कुठली ओळख नव्हती, ना कुठलाही आधार. पण तिच्या वेदनेची जाणीव झाली तीन महिलांना. त्यांनी तिला एका रात्रीसाठी आपल्याकडे थांबायला जागा दिली केवळ माणुसकीनं, आपुलकीनं आणि यामुळेच आता त्याच महिलांना गुन्हेगार ठरवलं गेल्याचा प्रकार कोथरूड प्रकरणात घडला.
ती पीडित स्त्री जिच्या सासरचा छळ होत होता तिचा सासरा माजी पोलीस अधिकारी निघाला. त्याचे हात वरपर्यंत पोचणारे. त्यानं आपली पोलीसखात्यातली ओळख वापरली. काही अधिकारी, काही सत्ताधारी… सगळ्यांचा वापर करून पुण्यात धाड मारली गेली कोणत्याही नोटीसशिवाय, कोणत्याही वॉरंटशिवाय. त्या तीन समाजसेविका महिलांच्या घरात अचानक रात्री पोलिस घुसले. रूम उचलली, कपडे उचकले, मोबाईल तपासले. इतकंच नाही तर त्यांच्या अंगावरच्या सर्व कपड्यांना सुद्धा चाळले गेलं.
याला कायदेशीर चौकशी म्हणायचं? की दलित स्त्रियांचं मनोधैर्य तोडण्याचा कट? कोणताही गुन्हा नसताना त्यांना पोलीस ठाण्यात नेलं गेलं. एका मुलीला तिच्या नोकरीच्या ठिकाणावरून पोलीस गाडीत ओढून नेलं गेलं तेही सगळ्यांच्या समोर. रूममालकांनी खोली सोडायला सांगितलं. यामुळे तिचं आयुष्यच कोसळलं. आणि वरून पोलिसांनी काय केलं? तर तू महार आहेस म्हणून असं वागतेस, तुझ्यासारख्या पोरींना कधीच चांगला नवरा मिळणार नाही, तुला कोणी तरी मारून टाकेल एक दिवस, तुझं करिअर आम्ही संपवू. असे म्हटले. अरे, हे पोलीस आहेत की रानटी गुंड? त्यांच्या तोंडून निघणाऱ्या या शब्दांनी ते पोलिस नसून मानसिक बलात्कारी असल्याचं स्पष्ट होतं.
हे केवळ जातीवरून बोललेले अपशब्द नव्हते, तर हे सत्तेची दारू ढोसून बेभान झालेल्या संस्थेचे जळजळीत टोमणे होते. कोणत्याही गुन्ह्याचं पुरावं नसताना त्या तीन महिलांना ५ तास कोथरूड पोलिस स्टेशनमध्ये डांबून ठेवलं गेलं. CCTV नसलेल्या खोलीत नेलं गेलं. कबुलीजबाब द्यायला सांगितला गेला. त्यांचे मोबाईल तपासून त्यावरून अश्लील शेरेबाजी केली गेली. त्यांच्या मेसेजेसमधून गैरअर्थ काढले गेले. म्हणजे पोलिसांनी थेट त्यांच्या कॅरेक्टरवर घाणेरडी टीका केली. हा कोणता तपास आहे? हा तर थेट दलित स्त्रियांवर मानसिक अत्याचारच आहे. सगळं झाल्यावर या महिलांनी पुणे पोलीस आयुक्त कार्यालयात तक्रार दिली. त्यांना साथ दिली वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या अंजलीताई आंबेडकर, सुजात आंबेडकर, समाजसेविका श्वेता पाटील आणि अनेक कार्यकर्त्यांनी. सकाळी १०.३० पासून रात्री ३ वाजेपर्यंत त्यांनी तिथं बसून न्याय मागितला.
परंतु पोलिसांचं उत्तर काय? तर तासाभरात एफआयआर दाखल करतो, थांबा, पाहतो, लिहून देतो की एफआयआर होणार की नाही. अशा बेशरम टाळाटाळीनं वेळ काढत राहिले. FIR दाखल करणे म्हणजे उपकार नसतात, ती तर कायद्याची जबाबदारी असते याचा पोलिसांना कदाचित विसर पडला असावा. सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट सांगतं की, जर एखाद्या व्यक्तीनं संज्ञेय गुन्ह्याची माहिती दिली, तर पोलीस एफआयआर नोंदवणं बांधील आहेत. हे प्रकरण हे एखाद्या टीव्हीवरील क्राईम शोसारखं वाटत असेल, पण ही आपल्या समाजाची झाकलेली सडलेली हकीकत आहे. इथे गुन्हेगार म्हणजे तो नाही जो कायदा तोडतो, तर तो आहे जो कायद्याच्या नावावर इतरांचा आवाज दाबतो.
इथे न्याय म्हणजे हक्क नाही, तर यंत्रणांची मर्जी झाली तर मिळणारी भीक झाली आहे. एका गरीब, दलित, बहुजन महिलेला मदत करणं जर गुन्हा असेल, तर मग सांगाच ना माणुसकी या देशात अजूनही जिवंत आहे का? का तीही आपल्या संविधानासकट जाळून टाकली गेली आहे? मग कोथरूड पोलिसांनी का नाही केला FIR? कोणाच्या दबावाखाली आहेत ते? त्या माजी पोलिस अधिकाऱ्याच्या? किंवा कोणाच्या राजकीय आशीर्वादामुळे एवढी मस्ती आलिये त्यांच्या डोक्यात?
हा लढा केवळ कायद्याचा नाही, हा लढा स्वाभिमानाचा आहे, हा लढा स्त्रीत्वाचा आहे, हा लढा दलित, बहुजन, गरिबांच्या अस्तित्वाचा आहे. आज एखादी महिला दुसऱ्या महिलेला थोडासा आसरा देते, तर तिला गुन्हेगार ठरवलं जातं. पण तिच्यावर झालेल्या छळासाठी, जातीच्या आधारावर दिलेल्या शिव्यांसाठी,धमक्यांसाठी, अश्लील टीकांसाठी मात्र FIR नोंदवलं जात नाही. म्हणजे या देशात कायदा कोणासाठी? फक्त सत्ताधाऱ्यांसाठी? फक्त ओळखीवाल्यांसाठी? या प्रकरणानं एक गोष्ट दाखवून दिली की, दलित असणं अजूनही गुन्हाच मानलं जातं. स्त्री असणं अजूनही लाजिरवाणं मानलं जातं. स्वतःचा आवाज असणं अजूनही धोक्याचं ठरतं. हे तिन्ही एकत्र आले की मग पोलिसांच्या वर्दीतले गुंड त्यांच्या अंगावर तुटून पडतात.
कोथरूड पोलिसांनी आज केवळ तीन मुलींचा नाही, तर संविधानाचा अपमान केला आहे. त्यांनी महार आहेस म्हणत, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान चिरडलं आहे. त्यांनी कॅरेक्टर खराब आहे म्हणत, स्त्रीच्या अस्तित्वाला दूषण दिलं आहे आणि FIR नाही करणार म्हणत, लोकशाहीच्या तोंडावर थुंकलं आहे. आज प्रश्न एवढाच नाही की त्या तिघींवर अन्याय झाला. आजचा खरा प्रश्न आहे की, उद्या हाच अन्याय आपल्या बहिणीवर, मुलीवर किंवा आपल्यावरच होणार नाही ना ?
म्हणूनच या प्रकरणाला विसरायचं नाही. या तीन महिलांच्या लढ्याला आपली ताकद द्यायची. कारण हा लढा आहे न्यायासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या माणसांचा. न्यायाची फक्त मागणी नाही, आता न्याय खेचून घ्यायची वेळ आली आहे. तोंड दाबून, हात जोडून, हळूच बोलून काही होणार नाही. या बधिर व्यवस्थेला आवाज ऐकू जाण्यासाठी संविधानिक मार्गाने मोठ्याने आवाज करून न्यायासाठी ओरडाव लागेल. आणि त्यांना सांगाव लागेल की, आम्ही तुमच्या दडपशाहीला भीक घालणार नाही कारण आंबेडकरांचं संविधान आमच्याकडं आहे.
