भूषण गवईचा आरक्षणावरचा विषारी हल्ला अर्थात संवैधानिक द्रोह

• राजेंद्र पातोडे

आरक्षणाचे उपवर्गीकरण आणि ‘क्रीमी लेयर’ची संकल्पना लागू करणे हे आरक्षणाच्या मूलभूत उद्देशाच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या विरोधात नसून, ते खऱ्या अर्थाने समानता आणण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आहे. अशी मखलाशी भूषण गवई यांनी सरन्यायाधीश पदावर असताना ‘जोडे खात’ देखील ‘उपवर्गीकरण’ आणि क्रिमी लेअरचे समर्थन केले होते.पदावर असताना मागासवर्गीय समाजाच्या पाठीत विश्र्वासघातकी खंजीर खुपसला होता.तोच आरक्षण द्रोह त्यांनी पद गेल्यावर देखील कायम ठेवला आहे.ज्या आरक्षणाने गवई ह्यांचे ‘बापजादे’ सभापती, राज्यपाल झाले.त्याच आरक्षण विरुद्ध गरळ ओकण्याचे काम गवई करीत आहेत.आरक्षणाने आरक्षित समाजाला काही प्रमाणात सन्मान मिळवून दिला, त्याच आरक्षणाचे तुकडे करून त्याची शक्ती नष्ट करण्याचा गवई कावा म्हणजे ऐतिहासिक संवैधानिक द्रोह आहे!

गवई करीत असलेले विधान म्हणजे ‘आरक्षण न मिळाल्याने वंचित राहिलो’ या खोट्या रडगाण्यामागे दडलेले जातीय राजकारण आहे.हा सवर्णांनी सेट केलेला नरेटीव्ह गवई पुढे रेटून नेत आहेत.आरक्षणाचा लाभ सर्वांना मिळाला नाही, कारण देशात आजही पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, मिळत नाही.या भयावह वास्तवाकडे डोळेझाक करून, आरक्षणाची भाकरी एकमेकांमध्ये वाटून खाण्याची भाषा करणे, हे अत्यंत भिकार मांडणी आहे.हे करताना आपण संविधानाची चिरफाड करून घटनाकाराच्या तत्त्वाचा गळा घोटत आहे, ह्याची जराही लाज लज्जा गवई ह्यांना वाटत नाही. त्याचे कारण बाळासाहेब आंबेडकर म्हणाले तसे “बापाने चळवळीचे वाटोळे केले आणि पोराने सरन्यायाधीश होण्यासाठी तुमचे वाटोळे केले” हे विधान गवईची खरी ओळख करून देणारे आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्य वर्गाला हजारो वर्षे सलग आणि सामूहिक मागासलेपण भोगणारा वर्ग मानले.त्यांनी ह्या प्रवर्गासाठी लढाई लढली.त्यांना अनुसूचित जाती जमाती व ओबीसी हा संविधानिक दर्जा बहाल केला.त्याच आरक्षित समूहाने पिढ्यानपिढ्या आरक्षण लाभ घेतला हे सांगून भूषण गवईं उपवर्गीकरण करण्याचा निकाल देऊन त्याचे समर्थन करणारी भाषणे देत फिरत आहेत.हि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक ऐक्याच्या स्वप्नाची विटंबना आहे.हे लक्षात घेतले पाहिजे.

कारण आरक्षण लागू होऊन फक्त ७० वर्ष झाली आहे मग किती पिढ्या आरक्षणाचा लाभ घेत प्रगत झाल्या असतील? गवई ज्यांना पिढ्यान् पिढ्या आरक्षणाचा ‘जास्त’ लाभ मिळाला, असा दावा केला आहे तो किती तकलादू आहे याची त्यांना जाणीव नाही असे नाही.त्यांना एक नरेटिव्ह सेट करायचा आहे.आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वांशी छेडछाड करण्याचे पद्धतशीर षडयंत्र आहे. ज्यांना मूळ आरक्षणातून जागा मिळत नाहीत, त्यांना ‘उपवर्गीकरणातून मिळेल’ असे आमिष दाखवून, संपूर्ण समाजाला एकमेकांविरुद्ध उभे करायचे आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीतील सरकारचे अपयश लपवायचे आहे.

हा भाजप आणि संघाचा अजेंडा भूषण गवई वाहून नेत आहेत.गवई आणि त्यांच्या समर्थकांनी हे लक्षात ठेवावे की, ‘उपवर्गीकरण’ म्हणजे न्याय नव्हे, तर आरक्षणाच्या शत्रूंना ‘मागास समाजानेच आत्मघातकी हल्ला’ करण्यासाठी दिलेले घातक शस्त्र आहे! या भूमिकेचा तीव्र शब्दांत निषेध व्हायला हवा मात्र शिक्षित आणि काही प्रमाणात प्रगत आरक्षित समूह गवई ह्यांचे करंटेपणा वर मूग गिळून बसला आहे, ही शांतता अधिक धोकादायक आहे.

संविधानातील मूळ संकल्पने नुसार आरक्षण हे ‘लाभाचे वाटप’ नव्हे, तर ‘सामाजिक विषमतेचे निवारण’ आहे. एकाच वर्गातील दोन जातींमध्ये अधिक गरीब कोण, यावर भांडणे लावून ‘उपवर्गीकरण’ करणे म्हणजे वंचित समूहांना अधिक दुर्बळ करणे आहे.या विषारी धोरणामुळे मागास जातींमध्ये गटबाजी वाढेल. ‘प्रबळ’ आणि ‘अप्रबळ’ असा कृत्रिम संघर्ष निर्माण करण्याचे कामी माजी सरन्यायाधीश कुणाच्या आदेशाने कामाला लागले हे लपून राहिले नाही. सत्तेच्या तुकड्यांसाठी मागास समाज एकमेकांचेच गळे कापायला प्रवृत्त करून आरक्षणविरोधी शक्तींना मोठी पर्वणी बहाल करण्याचे काम “दूषण” गवई करीत आहेत.

आरक्षण लागू होऊन ७० वर्षांहून अधिक काळ लोटला असला तरी, अनेक महत्त्वाच्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशेषतः गट ‘अ’ पदे आजही अनुसूचित जाती, जमाती, आणि ओबीसीचे प्रतिनिधित्व आरक्षित कोट्यापेक्षा कमी आहे.याचा अर्थ, पुरेसा ‘लाभ’ मिळालाच नाही, तर तो ‘किती पिढ्यांनी घेतला’ हा तर्क लावून उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलेयर लावायचे हा निखालस मूर्खपणा ठरतो.किती पिढ्यांनी लाभ घेतला’ याचा अर्थ लावण्यासाठी पिढी हा शब्द साधारणपणे २५ ते ३० वर्षांचा काळ दर्शवतो.मग दोन पिढ्यांनी आरक्षण लाभ घेतला आणि प्रगती झाली ही खात्री करून घेण्यासाठी काय अभ्यास आणि आकडेवारी तयार करून घेतली आहे? हजारो वर्षे गावकुसा बाहेर असलेले अस्पृश्य ७० वर्षात आरक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात आले ही मांडणी ठार वेडेपणा आहे.

आजही देशातील उच्च प्रशासकीय पदे गट ‘अ’ खुल्या प्रवर्गाच्या वर्चस्वाखाली आहेत. बरं ज्या जिल्हाधिकारी आणि सामान्य माणसाची मुलांची तुलना गवई करतात असे कुठले जिल्हाधिकारी आहेत ?

गवई यांना सामाजिक भान आणि वस्तुस्थिती ह्याचा अभ्यास नाही.महाराष्ट्रात आजही शिष्यवृत्ती मागासवर्गीय साठी फक्त दोन अपत्यांना मिळते.तिसरे अपत्य पात्र नाही, मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती पालकांचे वार्षिक उत्पन्न केंद्र शासनाच्या नियमांनुसार २.५० लाख तर उच्च श्रेणी शिष्यवृत्तीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाखांची आहे.कुठला अनुसूचित जाती जमाती जिल्हाधिकारी ह्याचा मुलगा ह्यात पात्र ठरत असेल ? गवई कडे अशी आकडेवारी असेल तर त्यांनी सार्वजनिक करावी.
आपल्या समाजातील लोकांनी थोडी प्रगती केली म्हणून त्यांचा गळा दाबून, पुन्हा त्यांना मागासलेपणात ढकलण्याचा हा प्रयत्न हे खपवून घेतला जाणार नाही.गवई यांनी विषमतापूरक वकिलीची भूमिका बदलली नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात भिरकावला गेलेला जोडा एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमात त्यांचे वर यायला वेळ लागणार नाही.

गवई यांच्यासारखे लोक आरक्षणाचे विभाजन करण्याची भाषा करतात, त्यांचे कडे आरक्षित वर्गाने ७० वर्षात किती जागांवर आरक्षणाचा वारंवार लाभ घेतला ह्याची आकडेवारी आहे का ? मुळात सरकारी नोकरी आणि शिक्षण उरले तरी किती ? माझे आवाहन आहे की त्यांनी केंद्र आणि राज्यातील एकूण जागा आणि त्यातील आरक्षित वर्गात, शिक्षण आणि राजकीय आरक्षणातील आकडेवारी पुरावे देऊन सादर करावी.

आरक्षण वर्गीकरण आणि क्रिमी लेअर लावायला निघालेले गवई रिक्त पदांच्या भयानक वास्तवावर सरन्यायाधीश पदावर मूग गिळून गप्प होते.ते केंद्रीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व आणि अत्यंत महत्त्वाचे आकडेवारी संदर्भात काही बोलत नाहीत.गट ‘अ’ पदे देशातील सर्वात महत्त्वाच्या ‘गट अ’ आय ए एस, आय पी एस, प्राध्यापक, वैज्ञानिक पदांवर अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे प्रतिनिधित्व आज १५% आरक्षणाच्या तुलनेत अजूनही १२.५% च्या आसपास आहे, तर अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे ७.५% आरक्षणाच्या तुलनेत ७% च्या जवळपास आहे.

लाखो सरकारी नोकऱ्यांची पदे जाणीवपूर्वक भरली जात नाहीत, कारण आरक्षण व्यवस्थित लागू करायची नाही.त्यावर काही ज्ञान पाजताना गवई कधी दिसले नाही.आज सरकारी नोकऱ्यांची उपलब्धता अत्यंत मर्यादित आहे.भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत शासकीय नोकऱ्यांचा टक्का १ ते २ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. एवढ्या कमी संधींमध्ये ‘उपवर्गीकरण’ करून अधिक न्याय मिळेल, हा युक्तिवाद भ्रम निर्माण करणारा आहे.

जेव्हा मूळ आरक्षणाचा कोटाच पूर्ण भरलेला नाही, भारतीय सैन्य, नौसेना, हवाई दलातील ऑफिसर्स लेफ्टनंट ते जनरल पर्यंत आरक्षण नाही.सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टाच्या जजेसची नेमणूक आरक्षणाने होत नाही.राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल निवडणूक आयुक्त, CAG, UPSC अध्यक्ष आणि सदस्य, काही PSU मध्ये डायरेक्टर बोर्ड, CMD इत्यादी पदे आरक्षणापासून वगळलेली असतात.

ONGC, IOCL, SAIL इत्यादींमध्ये काही अपवादात्मक वरिष्ठ पदे, SEBI, RBI, IRDA, TRAI, PFRDA इत्यादींच्या उच्च पदांवर आरक्षण नाही किंवा अंशतः लागू आहे.अत्यंत वरिष्ठ परराष्ट्र पदे Ambassadors आरक्षणाने भरली जात नाहीत.सर्व खाजगी कंपन्या, स्टार्टअप्स, MNC, IT कंपन्या, बँका (खाजगी), विमा कंपन्या, खाजगी शैक्षणिक संस्था कुठेही आरक्षण नाही. गेली ७० वर्षांपासून ही आणि अनेक मोठी क्षेत्र अनुसूचित जाती जमाती आणि ओबीसीचे परिघात आलीच नाही.ह्यावर गवई सरन्यायाधीश असताना कधी चिंता व्यक्त करण्याचे धाडस दाखवू शकले नाही.

मुळात आरक्षण हा काही सरकारी मालमत्तेचा तुकडा नाही, की तुम्ही त्याचे उप-उप-विभाजन कराल. हे सामाजिक असमानतेच्या जखमेवरील औषध आहे.जेव्हा आजही आरक्षित समाजातील लाखो तरुण तरुणी बेकार आहेत, तेव्हा असलेल्या जागांचे पुन्हा तुकडे पाडून कोणत्या ‘न्यायाची’ भाषा केली जात असेल?

७० वर्षानंतर आता आरक्षणाची नाही, सत्ता आणि संधीची समान वाटणी करा ही मागणी झाली पाहिजे.’खुल्या प्रवर्गातील’ ५०% नोकऱ्यांमध्ये आरक्षित समाजाला गुणवत्ता आणि संधीनुसार स्थान मिळवून देण्याची गरज आहे.त्यासाठी शिक्षण आणि सरकारी धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करून सर्वांना समान संधी निर्माण करण्याची गरज होती.मात्र देशभर नोकरी, शिक्षण आणि राजकारण ह्यासह सर्व ठिकाणी घराणेशाही आणि कॉलेजियम लागू आहे.त्यावर गवई कधी बोलतील ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अंतिम उद्दिष्ट जाती-विहीन समाज हे होते. उपवर्गीकरण करून तुम्ही जातीच्या भिंती अधिक मजबूत करत आहात.या काळात समाज समतेच्या दिशेने वाटचाल करेल. पण तुमच्यासारख्या लोकांमुळे आज हा समाज पुन्हा विभागला जात आहे.

भूषण गवईंनी मांडलेले मत, “उपवर्गीकरण करून आरक्षणातील काही गटांना प्राधान्य द्यावे”, हे भ्रमित, घटनाविरोधी आणि सामाजिक न्यायाच्या मूळ तत्त्वांना धक्का देणारे आहे.हे विधान एका गंभीर समाज रचनात्मक उपक्रमाला, म्हणजेच आरक्षण व्यवस्थेला, तोडगा काढण्याच्या दिशेने छुपे पद्धतीने प्रेरित करते.घटनात्मक पाया आणि मूळ उद्देश विसरलेले विधान आहे.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा गैरवापर केला आहे.डॉ. आंबेडकरांनी जातीय विषमतेविरुद्धच्या लढ्यासाठी एकता आणि सामूहिक प्रयत्नांवर भर दिला होता. त्यांचा हेतू समाजाच्या मूळ ढाच्यातील विषमता दूर करणे होता.

आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या व्यक्तींच्या समस्येचे निराकरण उपवर्गीकरणात नसून, आरक्षणाच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि गरजूंपर्यंत त्याचा प्रसार करण्याचा आहे. आंबेडकरांच्या विचारांचा आधार घेऊनच त्यांच्या विरुद्धचे मत मांडणी आणि जातीयवादी मनुवादी व्यवस्था बळकट करण्याचे काम गवई करीत आहेत.

भारतीय राज्यघटनेने कलम १५, १६ मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे.घटना सभेतील डिबेट मध्ये हे स्पष्ट होते की आरक्षणाची तरतूद जातीच्या आधारे झालेल्या सामाजिक अन्यायाची शतकानुशतके चालत आलेली भरपाई करण्यासाठी आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले होते की आरक्षण हा गरिबी हटवण्याचा कार्यक्रम नसून, सामाजिक वंचित गटांना प्रतिनिधित्व व संधी देण्याचे साधन आहे.

आरक्षणाच्या चर्चेत केवळ शासकीय नोकऱ्यांचे प्रमाण मोजणे हे अपूर्ण आणि फसवे आहे.आरक्षणाचे लक्ष्य केवळ नोकऱ्या देणे नसून, शिक्षण, राजकारण आणि सार्वजनिक जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांतून वंचित गटांचे सत्ता व निर्णय प्रक्रियेत प्रतिनिधित्व निर्माण करणे आहे.इतिहास, संस्कृती आणि सामाजिक वैभव यांच्या दृष्टीने सतत पिछाडीला ढकललेल्या समुदायांना निर्णयक्षमतेच्या स्थानावर आणणे हा त्याचा मूख्य उद्देश आहे.गवईंचे जाणीवपूर्वक या व्यापक उद्देशाकडे दुर्लक्ष करत आहे.

“उपवर्गीकरण” करणे ही धोकादायक कल्पना आहे. त्याचा वापर सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला विभक्त करण्यासाठी होऊ शकतो.अनुसूचित जाती हा एक अखंड मागास वर्ग म्हणून संविधानाने स्वीकारला आहे. त्याचे उपवर्गीकरण केल्यास, प्रबळ आणि अप्रबळ जाती असा भेद वाढून अंतर्गत संघर्ष वाढेल ह्या वस्तुस्थिती कडेही दुर्लक्ष केले आहे.​​खरे तर, शिक्षण, कौशल्ये आणि आर्थिक धोरणांमध्ये बदल करून सर्वांसाठी संधी वाढवणे, हे खरे धोरण असायला हवे, केवळ आरक्षणाच्या मर्यादित टप्प्याचे विभाजन करणे नाही.

आरक्षण हे सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचे साधन आहे, राजकीय स्वार्थासाठी समाजाचे विभाजन करण्याचे नाही. संविधानाचा मूळ हेतू सर्व मागासवर्गीयांना एकत्रितपणे सक्षम करणे हा होता. उपवर्गीकरण हा आरक्षण टिकवण्याचा नव्हे, तर आरक्षण कमकुवत करण्याचा मार्ग असेल.

भूषण गवईं ह्यांनी एकदा स्वतः कडे पाहून बोध घेण्याची गरज होती.न्यायव्यवस्थे मधील सर्वोच्च पदावर गेलेल्या गवई यांना राज्यात प्रोटोकॉल मिळाला नव्हता, एका धार्मिक प्रकरणात केलेल्या टिप्पणी साठी त्यांना न्यायालयाबाहेर भाषणात खुलासा करावा लागला होता. टाइम्स स्वकेअर येथे त्यांचे पुतळे जाळून निषेध करण्यात आला होता.पुढे थेट न्यायालयात त्यांचे वर बुट फेक झाली होती.इतके सारे घडून देखील सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचे सामाजिक स्थान बदलत नाही हे गवई यांना कळाले नसेल का?

इतका अपमान वाटल्यावर येऊन देखील गवई सातत्याने आरक्षण उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलेयर लावायचे समर्थन करतात ह्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की त्यांना भाजप आणि संघाने आरक्षण संपवण्याचे मिशन वर सरन्यायाधीश पदावर नेमले होते.पुढे राजकारणात प्रवेश करून गवई फार फार सहा महिन्यात राज्यसभा किंवा इतर लाभाच्या पदावर जाण्याची घाई झाल्याने कलम कसाई बनले आहेत. जे काम मनुवादी थेट करू शकत नाहीत त्यासाठी ते त्याच प्रवर्गातील एक राखीव हाताशी धरून पूर्ण करून घेतात हेच गवई ह्यांनी सिद्ध केले आहे.