संजीव चांदोरकर
ब्राझील मधील COP-३० (कॉन्फेरंस ऑफ पार्टीज) क्लायमेट चेंज परिषदेच्या निमित्ताने : नफा कोण कमावते आणि किंमत कोण मोजते ?
दरवर्षी पाऊस, बर्फ पडतो थांबतो. नद्यांना पूर येतात , ओसरतात. दिल्लीचे प्रदूषण येते , जाते. कडक उन्हाळा येतो, जातो. जंगलांना वणवे लागतात. विझतात. एक्सट्रीम क्लायमेट इव्हेंट्स घडतात. विसरले जातात. अजून एक इव्हेन्ट घडेपर्यंत
या नेमेचि येणाऱ्या , जाणाऱ्या गोष्टी. तशाच युनायटेड नेशन्सच्या परिषदा : जगासमोरील प्रश्न कितीही गंभीर असोत ; लहान मुलांचे हक्क , स्त्री सक्षमीकरण , फायनान्शियल इन्क्लुजन अशा नानाविध थीम्स.
यांच्या परिषदा वर्षभर सुरूच असतात ; प्रश्नांचे नक्की काय होते माहित नाही ; त्या प्रश्नात भरडल्या जाणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना नक्की काय फायदा होतो माहित नाही
तशीच एक कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज (COP); ३० वी परिषद सध्या ब्राझील मध्ये सुरु आहे ; निबंध वाचले जात आहेत , भाषणे दिली जात आहेत ; संध्याकाळी शॅम्पेन आणि उत्तमोत्तम पदार्थ रिचवत आधीच माहित असलेल्या गोष्टी एकमेकांना सांगितल्या जात आहेत
सहभागी होणाऱ्या , भाषणे लिहिणाऱ्या , ठरावांचे / प्रेस रिलीजचे लेखन करणाऱ्या व्यक्ती देखील त्याच ; एखाद्या देशात सत्तांतर झाले तर नवीन राष्ट्राध्यक्ष / पंतप्रधान नवीन ठिकाणी पर्यटन करून येतात
गेली अनेक दशके हवेत जाणाऱ्या लाखो टन कार्बन एमिशन्सना कॉर्पोरेट / कंपन्यानी आळा घातला नाही त्यामुळे हवामान बदलाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यात काहीही खंड पडलेला नाही. डोनाल्ड ट्रम्प तर म्हणतात क्लायमेट चेंज वगैरे थोतांड आहे.
कोर्पोरेटनी इतकी दशके या प्रश्नाला प्रभावी आळा का घातला नाही ? अजूनही का घालत नाहीत ? कारण त्यामुळे भांडवली खर्च व उत्पादन खर्च वाढतो किंवा खरेतर दुसऱ्या शब्दात त्यांचा नफा कमी होतो म्हणून
कोर्पोरेटच्या या झापडबंद / स्वार्थांधळ्या वागण्याचा फटका कोणाला बसत आहे ? क्लायमेट चेन्जमुळे येणाऱ्या अतिवृष्टी, महापूर, टोकाचे तपमान, ध्रुवांवरचे बर्फ वितळणे याचा फटका कोणाला बसत आहे ? जगातील कोट्यवधी सामान्य लोकांना !
आणि हीच कॉर्पोरेट किंवा त्यांचे थिंकटॅंक्स / चॅरिटी युनायटेड नेशन्स वा तत्सम परिषदांचे प्रायोजक देखील असतात उदा ब्राझील परिषदेचे स्पॉन्सर्स आहेत रॉकफेलर फौंडेशन आणि ब्लूमबर्ग फौंडेशन. या स्पॉन्सर्सचा देणग्या देण्यामागे काय अजेंडा असेल असा स्वतःलाच प्रश्न विचारा
कॉर्पोरट भांडवलशाहीच्या बेजबाबदार आर्थिक विकास मॉडेलला आलेल्या विषारी फळांमुळे खरेतर भांडवलशाहीला फटका बसायला हवा; पण त्यांना काहीही धग लागत नाही. त्यांचे नफे, शेयर्स आणि बाजारमूल्य वर्षगणिक वाढत आहे. प्रत्यक्षात ती जीवघेणी थप्पड जवळपास प्रत्येक देशातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांना बसते आहे
कॉर्पोरेट नेहमी आपदा मे धंदेका अवसर शोधून काढतात. क्लायमेट फायनान्स हे क्षेत्र जगातील खाजगी भांडवलाचे गुंतवणुकीचे नवीन अंगण उभे राहत आहे.
क्लायमेट चेंज विषयाची चलती आहे ; पर्यावरण प्रश्नांवर काम करणारे एनजीओ , संशोधन करणारे, जनतेत जागृती करणारे लाखो तयार झाले आहेत ; मोठी इंडस्ट्री उभी राहिली आहे. यासाठी सार्वजनिक / खाजगी / सीएसआर मधून कोट्यवधी रुपये देणग्या येत आहेत ; पण पर्यावरणीय अरिष्टांचे प्रश्न तेथेच आहेत , अजून गंभीर बनत आहेत
कारण ? देणग्या / स्पॉन्सरशीप / संशोधनाला फंडिंग देणाऱ्यांची अट / अपेक्षा एकच : प्रचलित कॉर्पोरेट केंद्री आर्थिक ढाच्याविरुद्ध , थोड्याबहुत शिव्या वगैरे द्या, पण जनतेत खराखुरा असंतोष तयार होईल / मास मोबिलायझेशन होईल / निवडणुकात प्रतिबिंब पडेल असे काही करायचे नाही.
एकच चांगली गोष्ट आहे. आपली नातवंडे, पतवंडे यात होरपळून निघतील त्यावेळी आपण जिवंत नसू. झोपूया निवांत.
