राजेंद्र पातोडे
निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मतदारांचे सीसीटीव्ही फुटेज प्रसारित करण्यासंदर्भातील प्रश्नावर प्रतिक्रिया दिली. ‘तुमच्या आया- बहिणींचं सीसीटीव्ही फुटेज बाहेर देणं कितपत योग्य आहे’, असं त्यांनी म्हटलं आहे. हा निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद म्हणजे बौद्धिक दिवाळखोरी आहे.निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकारी कर्मचारी ह्यांना आया- बहिणीं नाही का ? त्यांनी देखील मतदान केले असेलच ना? मग तुमच्या आया- बहिणींचं सीसीटीव्ही फुटेज म्हणजे काय ? अशी भाषा गाव गुंड वापरतात ती निवडणूक आयोग कसे वापरू शकतात ?
निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मतदारांच्या सीसीटीव्ही फुटेज प्रसारित करण्याच्या मागणीवर दिलेली प्रतिक्रिया, “तुमच्या आया-बहिणींचं सीसीटीव्ही फुटेज बाहेर देणं कितपत योग्य आहे,” ही अत्यंत चुकीची आणि असंवेदनशील आहे. हा युक्तिवाद ना केवळ अव्यवहार्य आहे, तर तो लोकशाहीच्या पारदर्शकतेच्या तत्त्वांनाही धक्का लावणारा आहे. लोकशाहीत पारदर्शकतेचे महत्त्व अन्यायासाधरण आहे.निवडणूक प्रक्रिया ही लोकशाहीचा पाया आहे आणि ती पूर्णपणे पारदर्शक असणे आवश्यक आहे.मतदारांचे सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी ही मतदान प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्यासाठी आणि मतचोरी सारख्या आरोपांची पडताळणी करण्यासाठी केली जाते.
याला उत्तर देताना, निवडणूक आयोगाने वैयक्तिक गोपनीयतेचा मुद्दा उपस्थित करणे समजण्यासारखे आहे, परंतु त्याला भावनिक आणि वैयक्तिक स्वरूप देऊन “आया-बहिणी” असा उल्लेख करणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. हा युक्तिवाद अत्यंत बालिश असून मूळ प्रश्नाला बगल देणारा आहे. मतदारांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे, आणि सुप्रीम कोर्टाने २०१९ मध्ये मतदारांच्या गोपनीयतेच्या महत्त्वावर जोर दिला आहे. परंतु, सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी ही मतदारांची ओळख उघड करण्यासाठी नव्हे, तर मतदान केंद्रांवरील प्रक्रियेची पारदर्शकता तपासण्यासाठी आहे. फुटेजमधील व्यक्तींची ओळख लपवता येऊ शकते किंवा केवळ अधिकृत तपास यंत्रणांना ते उपलब्ध करून देता येऊ शकते.
याऐवजी, ज्ञानेश कुमार यांनी भावनिक आणि संकुचित दृष्टिकोनातून हा मुद्दा हाताळला, ज्यामुळे निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता कमी होते. मतचोरी आणि मतदार यादीतील त्रुटींचे गंभीर आरोप झाले आहेत. राज्यात तर शेवटच्या एक तासात ७६ लाख मतदान झाले असे निवडणूक आयोगाने जाहीर केले मात्र ना माहिती अधिकारात त्याची माहिती दिली जाते ना आकडेवारी.त्या मुळे आरोपांना तथ्यपूर्ण आणि तर्कशुद्ध उत्तर देणे अपेक्षित आहे.मात्र, “आया-बहिणी” असा उल्लेख करून ज्ञानेश कुमार कुणाची स्क्रिप्ट वाचली आहे? ज्यात पूर्णपने पुराव्याचा अभाव होता. त्याची भाषा केवळ असंवेदनशील नाही, तर ती लैंगिकदृष्ट्या संवेदनशील मुद्द्यांना हाताळण्यात अपरिपक्वता दर्शवते. निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थेच्या प्रमुखाकडून अशी भाषा अपेक्षित नाही.
सीसीटीव्ही फुटेजच्या मागणीला उत्तर देताना निवडणूक आयोगाने तांत्रिक उपायांचा विचार करायला हवा होता. उदाहरणार्थ, फुटेजची पडताळणी स्वतंत्र समितीमार्फत करता येऊ शकते किंवा ते केवळ न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी वापरता येऊ शकते.असे उपाय सुचवण्याऐवजी, भावनिक आणि आक्रमक भाषा वापरणे हे निवडणूक आयोगाच्या कमकुवत युक्तिवादाचे लक्षण आहे. त्यामुळे लोकशाहीवरील विश्वासाला धक्का पोहचला आहे.निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या विश्वासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. मतचोरीसारख्या आरोपांना तथ्यपूर्ण खंडन करणे आणि प्रक्रियेची पारदर्शकता दाखवणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे. परंतु, ज्ञानेश कुमार यांच्या या वक्तव्याने उलट संशय वाढवला आहे.
“आया-बहिणी” असा उल्लेख करून त्यांनी गंभीर चर्चेला वैयक्तिक पातळीवर आणले, ज्यामुळे आयोगाची निष्पक्षता आणि प्रामाणिकपणा यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.ज्ञानेश कुमार यांचा हा युक्तिवाद ना केवळ अयोग्य आहे, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धक्का लावणारा आहे.निवडणूक आयोगाने भावनिक आणि वैयक्तिक टीकाटिप्पणी टाळून, तथ्यपूर्ण आणि पारदर्शक पद्धतीने, तांत्रिक उपाय सुचवून, मतदारांचा विश्वास वाढवणारी पावले उचलायला हवी होती.
या वक्तव्यातून आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे आणि यामुळे जनतेच्या मनातील संशय वाढण्याची अधिक बळावला आहे. निवडणूक आयोगाने आपली जबाबदारी गंभीरपणे पार पाडून, पारदर्शक आणि निष्पक्ष प्रक्रियेची हमी द्यायला हवी, ना की अशा असंवेदनशील आणि अव्यवसायिक वक्तव्यांनी जनतेचा विश्वास गमावायला हवा.असे असले तरी हा युक्तिवाद भावनिक आहे, कायदेशीर नाही. गोपनीयता महत्त्वाचीच; परंतु “आई-बहिणींचं फुटेज देणं” असा उतावळा दाखला देऊन संपूर्ण फुटेज/ऑडिट नाकारणं योग्य नाही.
स्वतः निवडणूक आयोगाने पारदर्शकतेसाठीच सीसीटीव्ही बसवले.उलट, ४५ दिवसांत सीसीटीव्ही नष्ट करण्याचा अलीकडचा निर्णय निवडणुकीचे पारदर्शकतेवरच शंका निर्माण करतो. ४५ दिवसांत फुटेज डिलीट करणे व ‘फुटेज देऊ शकत नाही’—हे दोन्ही मिळून विश्वास कमी करतात.संविधानाचे नाव घेत लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम निवडणूक आयोगाने करू नये, लोकशाहीचा मान ठेवा.तुम्ही संविधानिक रचना असला तरी हुकुमशाह नाही ह्याचे भान देखील जपले पाहिजे. निवडणूक आयोग हा भाजपचा सोशल मीडिया सेल बनवू नका.तुमचे काम पारदर्शक निवडणुका घेणे आहे.राजकारण हे राजकीय पक्षाचे काम आहे.त्यामुळे आयोगाने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावू नये एवढे लक्षात घेतले पाहिजे…
