मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि गाजावाजा केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या आर्थिक नियोजनातील आणि अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटींवर भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग – CAG) यांनी आपल्या ताज्या अहवालात बोट ठेवले आहे. सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सरकारने या योजनेवर बजेटच्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा तब्बल ३ हजार ५४१ कोटी रुपये जास्त खर्च केले असून, या अवाढव्य खर्चाचे कोणतेही ठोस स्पष्टीकरण सरकारला देता आलेले नाही, असा खळबळजनक खुलासा ‘कॅग’ने केला आहे. याबाबतचे वृत्त ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ने प्रसिद्ध केले आहे. कॅगच्या या अहवालामुळे राज्यातील महायुती सरकारच्या तथाकथित आर्थिक शिस्तीचे धिंडवडे निघाले असून, केवळ राजकीय फायद्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या खर्चाला कात्री लावून हा निधी वळवण्यात आल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कॅगच्या अहवालोनुसार, या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये बजेटचे अंदाज बांधणे, खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि एकंदरीत आर्थिक व्यवस्थापन यामध्ये मोठ्या त्रुटी आणि उणिवा असल्याचे समोर आले आहे. महिला व बालविकास विभागाला लाडकी बहीण योजनेसाठी सुरुवातीला २६,२०० कोटी रुपये देण्यात आले होते. याशिवाय सरकारने ‘लेक लाडकी योजने’चा ३,४९०.७५ कोटी रुपयांचा निधीही या योजनेकडे वळवला. या जोडतोडीमुळे योजनेसाठी एकूण २९,६९३.०९ कोटी रुपये उपलब्ध झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात या विभागाकडून तब्बल ३३,२३७.२४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, ज्यामुळे निर्धारित नियमांपेक्षा आणि तरतुदीपेक्षा ३,५४१.१६ कोटींचा अतिरिक्त खर्च झाला. या अतिरिक्त खर्चाचे कोणतेही विशिष्ट आणि समाधानकारक स्पष्टीकरण बाल विकास विभागाला देता आलेले नाही.
कॅगने आपल्या अहवालात आर्थिक गैरशिस्तीवर बोट ठेवताना एक मोठा खुलासा केला आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत म्हणजेच जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान सुमारे १५,५८६ कोटी रुपये काढून ते सरकारी खात्यांमध्ये (Virtual Personal Deposit Accounts – VPDA) वळवून ठेवण्यात आले (पार्क केले गेले). तात्काळ गरजेपेक्षा जास्त निधी आधीच काढून अशा प्रकारे खात्यात पडून ठेवणे हे बजेटच्या नियमांचे आणि वित्तीय शिस्तीचे सरळ सरळ उल्लंघन आहे, असे कॅगने स्पष्टपणे म्हटले आहे.
कॅगने अहवालात नोंदवले आहे की, राज्यातील महिला कल्याणावरील खर्च २०२३-२४ मधील अवघ्या २६१.७८ कोटींवरून थेट २०२४-२५ मध्ये ३३,५५४.३६ कोटींवर पोहोचला आहे. हा खर्च थेट लोकांच्या हातात पैसे देणारा (Welfare-oriented transfers) असला, तरी त्याचे दूरगामी दुष्परिणाम राज्याच्या विकासावर होत आहेत. या योजनेसाठी पैसा उभा करताना सामाजिक क्षेत्रातील गृहनिर्माण आणि इतर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील (Infrastructure) खर्चात मोठी घट करण्यात आली आहे. विकासकामांचा निधी रोखून अशा प्रकारे योजना राबवल्यामुळे भविष्यात सरकारी सेवांच्या शाश्वततेवर आणि राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता कॅगने व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, मोठ्या थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) योजना राबवताना सरकारने केवळ राजकीय घोषणाबाजी न करता योग्य काळजी घेण्याचा सल्ला कॅगने दिला आहे. अर्थसंकल्प तयार करताना लाभार्थी व्याप्ती आणि निधीच्या गरजांचे पद्धतशीर व वैज्ञानिक मूल्यांकन करावे, जेणेकरून अतिरिक्त खर्च आणि पुरवणी मागण्या टाळता येतील. तसेच निधी विनाकारण सरकारी खात्यांमध्ये पडून ठेवण्याऐवजी, केवळ तात्काळ खर्चासाठी आवश्यक असेल तेव्हाच तो तिजोरीतून काढला जाईल याची खात्री करावी, अशी शिफारस कॅगने केली आहे.
