ओबीसींचे तारणहार बाळासाहेब आंबेडकर!

आकाश शेलार

महाराष्ट्रात साधारण एक वर्षांपासून मराठा आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे उपोषण करत आहेत. ओबीसी कोट्यातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे अशी प्रमुख मागणी घेऊन जरांगे यांनी अनेक वेळा उपोषणे केली. सरकारच्या आश्वासनानंतर अनेकदा उपोषणे सोडली. मात्र आरक्षणाचा तिढा कायम राहिला. ओबीसी कोट्यातून आरक्षण द्यावे या जरांगे यांच्या मागणीमुळे ओबीसी समुहामध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली. यामुळे अनेक ओबीसी नेते समोर येऊन बोलले. मात्र, त्यांना लक्ष्य केले गेले. उघड भूमिका घ्यायला कोणीही धजावत नाही. अशा परिस्थितीत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वात आरक्षण बचाव यात्रा २५ जुलै २०२४ रोजी मुंबई, चैत्यभूमी येथून सुरू झाली. संपूर्ण राज्याचा दौरा करून राज्यात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी ही यात्रा सुरू आहे.

आपले आरक्षण धोक्यात आले की काय ? असा भीतीदायक प्रश्न पडणाऱ्या ओबीसींना आरक्षण बचाव यात्रेने धीर दिला. ज्यांना कोणाला इतिहासातील काही घडामोडी माहिती नसतील त्यांना प्रश्न पडेल की प्रकाश आंबेडकर आणि ओबीसी यांचा काय संबंध ? पण इतिहासात डोकावून पाहिले तर ॲड. आंबेडकर यांची मंडल आयोगाच्या संदर्भातील भूमिका लक्षात येईल. मंडल आयोग संबंधीची भूमिका आणि कार्यक्रम या त्यांच्या पुस्तकात त्यांनी काही गोष्टींचा खुलासा केला आहे. बाळासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, जानेवारी १९५३ रोजी काकासाहेब कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नियुक्त करण्यात आला. इतर मागासलेला वर्ग या शीर्षकाखाली कोणत्या जातींचा समावेश करण्यात यावा याची सूची कालेलकर आयोगाने केली. १९५५ साली हा अहवाल केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला. या अहवालाची चर्चा लोकसभेत तसेच राज्यसभेत झाली. हा आयोग सदोष आहे, अशी सबब पुढे करून हा अहवाल अमान्य करण्यात आला. त्यानंतर डेप्युटी रजिस्टार जनरल (Deputy Registrar General) तसेच १९५९ साली गृह खात्याने राज्यगणिक प्रतिनिधींची परिषद घेवून हा अहवाल पडताळून पाहाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला; परंतु त्यातूनही मार्ग काढण्याचे टाळण्यात आले. त्यानंतर १९७७ पर्यंत या प्रश्नावर कोणीच आवाज उठविला नाही. १९७७ साली कॉंग्रेसचा पराभव झाल्यानंतर पुन्हा एकदा खासदार बी. पी. मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमण्यात आला. १) आयोगाने आपला अहवाल १९८० साली केंद्र सरकारला सादर केला. २) १९८० सालानंतर आजतागायत मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करावी यासाठी अनेक आंदोलने करण्यात आली. परंतु, कॉंग्रेसने या आयोगाकडे दुर्लक्ष केले. मंडल आयोगाने समाविष्ट केलेल्या इतर मागासवर्गीय जातींच्या विकासासंबंधी कॉंग्रेस सरकारने उदासिनता दाखविली. महाराष्ट्रातील २७२ जातींचा समावेश मंडल आयोगाने आपल्या अहवालात केला आहे.

पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी कॉंग्रेसचा राजीनामा दिला आणि त्यांनी आपली स्वतंत्र संघटना स्थापन केली. आपले सरकार स्थापन झाल्यावर मंडल आयोगाच्या शिफारशी ताबडतोबीने अंमलात आणल्या जातील असे आश्वासन व्ही. पी. सिंग यांनी दिले..त्यामुळे ॲड. आंबेडकर यांनी त्यांना पाठिंबा दिला. याचाही उल्लेख त्या पुस्तकात करण्यात आला आहे. काँग्रेसचा या संदर्भातील इतिहास पाहिला तर लक्षात येते की, काँग्रेस मंडल आयोगाच्या विरोधात होती. काँग्रेसचे त्यावेळेचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी मंडल आयोगाचा विषय विधानसभा आणि विधानपरिषदेत निघाला तर राजीनामा देण्याची धमकीच दिली होती. खेडोपाडी काँग्रेसचे कार्यकर्ते मंडल आयोगाच्या बाबतीत अपप्रचार करत होते. तो अपप्रचार असा की, एससी /एसटी यांना ज्या सवलती मिळतात त्या जास्त प्रमाणात मिळाव्यात यासाठी मंडल आयोगात शिफारस करण्यात आली आहे. काँग्रेसने असे का केले असेल ? ओबीसींनी जागृत होऊ नये म्हणून काँग्रेस मंडल आयोगाला विरोध करत होती का ? असे प्रश्न उपस्थित होतात. मंडल आयोगाला विरोध म्हणून भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी राम मंदिर रथ यात्रा काढली होती. यातून भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांना मंडल आयोग नकोसाच होता असे दिसते. महाराष्ट्रात जी एकजातीय सत्ता आहे ती तशीच राहावी म्हणून या प्रस्थापित पक्षांचा आयोगाला विरोध होता असाच तर्क यातून निघतो. कारण आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या असत्या तर बलुतेदारांमधील इतर जाती प्रस्थापित जातींना प्रतिस्पर्धी म्हणून उभ्या राहणार होत्या. यामुळेच कॉंग्रेसने १९५५ ते १९८९ पर्यंत आयोगाच्या शिफारशी अमलात न आणता अपप्रचाराची भूमिका घेतली.

विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडून १९८८ साली जनता दलाची स्थापना केली. सत्तेत आल्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणासाठी मंडल आयोग लागू करु हे आश्वासन प्रचारातच देण्यात आले. सत्तेत येताच मंडल आयोगाच्या शिफारसींवर अंमलबजावणी केली.

७ ऑगस्ट १९९० ला अधिसूचना जारी झाली, तर १५ ऑगस्ट १९९० ला लालकिल्ल्यावरुन घोषणा करण्यात आली. १९७९ ला तत्कालीन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी मंडल आयोगाची स्थापना केली. बिंदेश्वरी मंडल यांच्या नेतृत्त्वातील समितीकडून १९८० ला ओबीसी आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली. मात्र, उच्चजातीतील नाराजी ओढावून घ्यायला काँग्रेस तयार नव्हती. त्यामुळे १० वर्षे काँग्रेसने या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले. व्ही. पी. सिंग यांनी १९९० मध्ये या शिफारशींची अंमलबजावणी केली. मात्र यामुळे देशातील ७५ टक्के लोकसंख्या आता आरक्षणाच्या छताखाली आल्याने खुल्या प्रवर्गातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली. जवळ जवळ १५० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी स्वतःला पेटवून घेतले ६३ विद्यार्थ्यांचा यामध्ये मृत्यू झाला. एससी, एसटी समुहांच्या आणि संघटनांच्या साथीने ओबीसींनी सुद्धा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आंदोलने केली होती. ओबीसी आरक्षणाला वकील इंदिरा साहनी यांनी कोर्टात आव्हान दिले होते. हा खटला इंदिरा साहनी विरुद्ध भारतीय संघ या नावाने परिचित आहे. या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 16 (4) च्या तरतुदी अंतर्गत इतर मागासवर्गीयांकरता शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 27% आरक्षण दिल्याने वादात सापडलेल्या कार्यकारी अनुदेशाची वैधता मानली. त्यामध्ये सर्वोच्च लाभार्थी वगळणे, भरतीमध्ये आरक्षण मिळणार नाही, कमाल आरक्षण 50 टक्केपेक्षा अधिक नसेल, आधीच्या रिक्त जागांकरता 50% आरक्षणाची मर्यादा आणि अशा काही अटी यामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या होत्या. थोडक्यात आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालण्यात आली. ओबीसींमधील सक्षम वर्गांसाठी क्रिमीलेयरची अट कोर्टाने ठेवली, यानुसार ८ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्यास आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही असा निष्कर्ष कोर्टाने दिला. मंडल आयोगानंतर जसं देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलली, त्याचप्रमाणे प्रादेशिक नेते सुद्धा ताकदवान झाले, महाराष्ट्रातही काही वेगळं घडलं नाही. शरद पवारांनी १९९४ ला मुख्यमंत्री असताना जीआर काढून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली आणि सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली मर्यादा महाराष्ट्राने पूर्ण केली. यामुळे महाराष्ट्रात आरक्षण देण्याचा मार्ग पवारांनीच बंद केला. मराठा आरक्षणाच्या चळवळीतही अनेकदा मंडल आयोगाचा उल्लेख होतो, तर ओबीसी नेते मंडल आयोगाच्या आधारावर दिलेलं आरक्षणात वाटेकरी वाढू नयेत यासाठी आक्रमक असतात. आज राज्याची परिस्थिती त्यावेळच्या परिस्थितीप्रमाणेच झाली आहे. ओबीसी कोट्यातून जरांगे आरक्षण मागत आहेत तर ओबीसी याला विरोध करत आहेत. मात्र जरांगे पाटील हे ज्यावेळी टीका करत असतात त्यावेळी त्यांच्या निशाण्यावर ओबीसी नेतेच असतात. पण आरक्षणाचे दार बंद करणारे शरद पवार यांच्यावर ते ब्र शब्द सुद्धा काढत नाहीत. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून ओबीसी आणि मराठा यांच्यात दंगल घडवण्याचा हा डाव तर नाही ना ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर असे काही नसेल तर राजकीय पक्षांनी आरक्षणाच्या संदर्भातील वास्तविक भूमिका स्पष्ट करायला हवी. राजकीय पक्षांनी भूमिका स्पष्ट केली तर राज्यातील सामाजिक सलोखा अबाधित राहू शकतो. आगामी विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असल्याने कोणीही या विषयावर बोलत नाही. पण राज्यात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर हे यावर पहिल्यापासूनच स्पष्ट भूमिका मांडत आले आहेत. ते भूमिका घेण्यामागचे कारण सांगतात की, राज्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी, जातीय संघर्ष होऊ नये. त्याला अजून एक कारण सुद्धा आहे की, मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी ते संसदेत वेळोवेळी भूमिका मांडत होते. जनता दलाचे सरकार स्थापन करण्यात आंबेडकरांचा सिंहाचा वाटा होता. मंडल आयोग लागू करण्याच्या मुद्यावरच ते तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या सरकारमध्ये सामील झाले. भारिप बहुजन महासंघाचे बाळासाहेबांचे सहकारी आणि त्याकाळचे चळवळीचे अभ्यासक सांगतात की, बाळासाहेबांना व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारमध्ये कोणतेही मंत्रीपद मिळाले असते. मात्र, मंडल आयोग लागू व्हावा यासाठी बाळासाहेबांनी प्राधान्य दिले.

मराठा आरक्षण हे ओबीसीच्या कोट्यातून मिळावे या जरांगे यांच्या मागणीला ओबीसी समुहांचा विरोध आहे. त्यांच्या मनात आरक्षण संपण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या पाठीशी बाळासाहेब आंबेडकर हे भक्कमपणे उभे राहिले आहेत आणि आरक्षण बचाव यात्रेच्या माध्यमातून ते ओबीसींना राजकीय ओळख निर्माण करून देताना दिसत आहेत. १९८४ ते २०२४ या कार्यकाळात बाळासाहेब आंबेडकर यांची भूमिका कुठेही बदलेली दिसत नाही. रोखठोक भूमिका घेऊन ते भयभीत समाजाला धीर देताना दिसत आहेत. ते वारंवार इतर राजकीय पक्षांना आपापली भूमिका स्पष्ट करायला सांगत आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सुद्धा त्यांनी इतर पक्षांना पत्र लिहायला सांगितले आणि भूमिका स्पष्ट करायला सांगितले.

मात्र राज्याला जातीय अग्नीत असेच पेटतं ठेवून आगामी विधानसभा निवडणुका जिंकायचा काही पक्षांचा डाव आहे. ओबीसींना आता सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या जागृत होणे गरजेचे आहे. ओबीसी म्हणून एक राजकीय ओळख निर्माण करा असेही बाळासाहेब आंबेडकर त्यांच्या सभा आणि भाषणांतून सांगत आहेत. याचा विचार आता ओबीसी बांधवांनी करायला पाहिजे. आपला तारणहार कोण ? आपला शिलेदार कोण ? हे तुम्हाला सध्याच्या राजकीय परिस्थितीमधून ओळखता आले पाहिजे.