भाजप : जन सुरक्षा विधेयक, १९२५, कॉंग्रेस : महाराष्ट्र सुरक्षा दल विधेयक, १९८६, झाले की नाही दोघांचे ऐक्य? का?

महाराष्ट्रात चर्चेत असलेले जनसुरक्षा विधेयक विधानसभेत नुकतेच एकमताने संमत झाले? सिपीएमचे एकमेव आमदार सोडल्यास सारे कॉंग्रेस, सच्चे-महान धर्मनिरपेक्षतावादी, संविधान रक्षणकर्ते (कुणाचे संविधान हे मात्र विचारू नका?) आणि संघ-भाजपबरोबर काही दिवसांपुरता घरोबा तोडलेले (मात्र कायमचा घटस्फोट नाही!) उध्दव ठाकरे शिवसेना या एकमताच्या उत्सवात सहभागी झाली होती. इथे आम्ही हरणार हा प्रश्नच नव्हता. तर आम्हा सा-यांचा संघ-भाजपच्या लोकशाहीविरोधी, संविधानविरोधी विधेयकाला कडाडून विरोधच आहे. हे तरी सा-या महाराष्ट्राला समजले असते आणि दुस-या बाजूला आम्ही आजवर या विधेयकाला जो विरोध केला; त्याला अनुसरूनच विधीमंडळात सुसंगत भूमिका घेतली. हेही संसदीय लोकशाहीवरच्या सच्च्या राजकीय पक्षाचे स्वरूपही सामान्यांना दिसून आले असते. त्यामुळे त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास आणखी वाढला असता. आणि तिस-या बाजूला आम्ही संसदीय लोकशाही, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या खुले पत्रातील पहिल्या पानावरील सूचना व डॉ. लोहियांसोबतची त्यांची चर्चा-पत्र व्यवहार, महात्मा गांधी यांची स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस बरखास्तीची सूचना आणि डॉ. राममनोहर लोहिया व डॉ. आंबेडकर मिळूनची सच्च्या, मजबूत विरोधी पक्षाची भूमिका हेही या निमित्ताने दिसून आले असते. पण, असे दिसले का? नाही. कारण, रा.स्व.संघ-भाजप प्रमाणेच शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, उध्दव ठाकरे, राज ठाकरे आणि छोट्या सर्व ठाकरेंचा आजही हिरो हिटलरच आहे. लोकशाहीऐवजी हुकूमशाहीच त्यांना प्यारी आहे! अजून तरी यांनी हिटलरला नाकारलेले नाही. पण, मुख्यमंत्रीपदाची जाणत्या राजाने दिलेली गाजराची पुंगी वाजवायला मिळतेय ना! जर हे मुख्यमंत्रीपद त्यावेळचे त्यांचे मित्र भाजपने दिली असती, तर शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे भाजपसोबतच राहिले असते हेही तितकेच सत्य आहे! इथे वैचारिक मतभेदाचा मुद्दा येतो कुठे? मग सोडा भाजपला आणि धरा कॉंग्रेस गटांचे शेपूट! ही पुंगी नाही वाजली तर ती मोडून खा. नाहीतरी त्यांचा लोकशाहीवर प्रामाणिक विश्वासच नाही. कॉंग्रेस गटांच्या प्रेमाचे हे खरे कारण आहे.

नाहीतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचारांवर चालण्याची वंचित बहुजन आघाडीची ऐतिहासिक ऑफर बाळासाहेब आंबेडकरांसोबत येऊन उध्दव ठाकरे मिळून ही पुढेच नेली असती. त्यामुळे महाराष्ट्रात परिवर्तनीय अशी एक नवी सामाजिक-राजकीय शक्ती उदयाला आली असती व आजचे सारे सामाजिक-राजकीय चित्र अत्यंत वेगळे दिसले असते. आतासारखी विधानसभेत डोळे झाकून बसण्याची वेळ नक्कीच आली नसती! पण कुणीतरी खुणावले. डोळाही मारला; आणि उध्दवजी तिकडे निघून गेले! कायम सत्ताधारी मूठभर मराठा घराणी व त्यांचे म्होरके यांना ही परिवर्तनीय आघाडी पटली नव्हतीच. अशी आघाडी त्यांचे राजकीय कंबरडे मोडणारी ठरली असती. त्यात सत्ताधारी संघ-भाजपने तिकडून पुढे निघायची शिट्टी वाजवली आणि सारा गेमच पालटला आणि नवाच घाऊक राजकीय बाजार भरला; कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील खरेदी-विक्रीसारखा आमदार-खासदार-नगरसेवक होलसेल दरात खरेदी करण्याचा! विक्री करणारे माजी सत्ताधारी आणि खरेदीदार खोक्याचे व्यापारी संघ-भाजप! उच्च वर्णीय मध्यमवर्गीयांना शिस्त, नैतिकता, कवायतीचे आकर्षण असलेला संघ तो हाच! मग सवाल उरतो; तमाम कॉंग्रेस गट-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरद पवार गट आणि कॉंग्रेस -राजीव गांधी गट जनसुरक्षा विधेयकाच्या बाजूने का राहिले?

आज चर्चेत कुणीही, कुठेही १९८६ चे कॉंग्रेस सरकारने संमत केलेले महाराष्ट्र सुरक्षा दल विधेयक आलेच नाही. की आणलेच नाही? एकतर सध्याचे उतू चाललेले कॉंग्रेसविषयीचे टोकाचे आंधळे प्रेम! म्हणून मुद्दामहूनही पुढे आणले नसेल. किंवा सध्या जो एकच कॉंग्रेसी प्रेमाचा उमाळा येवून नुसता जप चाललाय; त्यामागचे मुख्य सूत्र आहे, मागचे सारे विसरा. आणि आता प्रथम भाजपला हटवून त्यांची लाडकी लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्षवादी उरल्या सुरल्या कॉंग्रेसला त्यांच्या जागी सत्तेवर बसवा. मग भले आपापले सारे परिवर्तनीय पक्ष मेले तरी हरकत नाही. तुम्हा आंबेडकरवाद्यांवरील अत्याचार, खून, सारे मग पाहू! तो परभणी-बिरभणीच्या सूर्यवंशीचा तुरुंगातील मृत्यू हा पण नंतर पाहू. आहे की नाही सारा गमतीशीर तर्क! तोपर्यंत तुम्ही-आम्ही फक्त कॉंग्रेसमागेच उभे राहू. तुम्हा सा-या आंबेडकरवाद्यांची खास करून तुमच्या वंचित बहुजन आघाडीची सारी लाखो मते त्यांच्या झोळीत टाका. दिले तर ठिक आणि एखादी जागा दिली, तर भिकेसारखी घेवू बरं का? वंचितची लाखो मते त्यांना द्या. आणि ते तुम्हाला देतील त्या शिळ्या भाकर-तुकड्या एवढ्या जागांवर आता भागवून घ्या. तुमचे मंत्री, आमदार कॉंग्रेसने नेले, ते सारे बाजूला ठेवा. ईव्हीएम-बिव्हीएम सारेपण बाजूलाच सारा.

आता फक्त आणि फक्त कॉंग्रेसचाच जप! आणि हेही लक्षात घ्या; १९७५ च्या आणीबाणीत विरोधकांच्या पक्ष संघटनांवर त्यावेळच्या इंदिरा गांधींच्या कॉंग्रेस सरकारने बंदी आणली. तुमचे नेते-कार्यकर्त्यांवर राष्ट्रद्रोहाचा आरोप ठेऊन बेमुदत तुरुंगात डांबले. मुंबईतील काहींना आताच्या भाषेत अर्बन नक्षलवादी ठरवून जिभा कापल्या. अहमदनगर जिल्ह्यात कर्जत तालुक्यातील राशीन गाव व परिसरात तेथील अत्याचार करणा-या पाटील-देशमुखशाहीच्या अन्याय-अत्याचारांविरोधी सारी निरंतर आंदोलनं केलीत. म्हणून राशीन मधील युक्रांदच्या दलित, भटके-विमुक्त, बौध्द, मुस्लीम, सिंधी, हिंदू ओबीसी-शेतकरी-शेतमजूर, छोटे व्यापारी, मटण विकणारे खाटिक मुस्लीम, आदी कुटुंबातील सुमारे १०० तरुणांना आणीबाणीत पकडलेत, यातील काही भूमिगत राहिले, बाबा सैय्यद नावाच्या आमच्या तरुण कार्यकर्त्याचा याचदरम्यान खून करण्यात आला, आदी सारे विसरा. युक्रांदच्या कार्यकर्त्यांवर ६० च्या वर खोट्या-नाट्या केसेस, आदी सारे आता बाजूला सारा; पण आधी भाजपला सत्तेवरून हटवून कॉंग्रेसला सत्तेवर बसवू. मग बघा सारे प्रश्न चुटकीसरसे सुटतील! गॅरंटी काय? ते सारे नंतरच बघू! तुमचे नशिबच येईल साथीला! असेच ना?

आम्ही खासदार-आमदार निवडून द्यायचे आणि मोदी-शहा-फडणवीसने खोके फेकले, ईडीचे खरे-खोटे अधिकारी घरी पाठवले की, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, विखे पाटील पिता-पुत्र-बायको सारे संघ-भाजपच्या नागपुरी केशवकूंजमध्ये शरण जाणार! तरीही फुले-आंबेडकरवादी बाळासाहेब आंबेडकरवाद्यांनी फक्त आठवले, कवाडे, गवई, सारखेच वागायचे! असेच ना?

कॉंग्रेस सरकारच्या काळात २३ जून १९८६ (मसुद)-३९ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र सुरक्षा दल विधेयक-१९८६ रोजी विधी मंडळात मंजूर केले. मिनी मिसा व अन्य कायदे असताना हे खास विधेयक सरकारने का आणले? याच्या मसुद्यात लिहीले होते, मसूदचा कोणताही अधिकारी वा कर्मचारी कोणाही व्यक्तीला संशयावरून अटक करू शकतो. त्यासाठी कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाची वा वॉरंटची गरज नाही.

कलम २४.१ नुसार कर्तव्याची अंमलबजावणी करताना “मसुद” च्या वरील अधिकारी वा कर्मचा-याने केलेल्या कोणत्याही “कृती” विरुध्द जर फिर्याद कुणी केली असेल तरीही त्या अधिकारी – कर्मचा-याची कृती कायदेशीरच मानली जाईल. योग्य अशा अधिका-याच्या आदेशावरूनच ही कृती करण्यात आली होती,असेही मानण्यात येईल. राज्य सरकारची परवानगी घेवून “मसुद” च्या वरिष्ठ अधिकारी वा कर्मचा-याने केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याची दखल न्यायालय घेवू शकणार नाही. कॉंग्रेस सरकारच्यावतीने मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी विधेयक आणण्यामागे काही कारणे त्यावेळी सांगितली होती. ती वाचलीत तरी वरकरणी खरी मानायला हरकत नाही. परंतु, याही पलीकडे काही खरी कारणे आहेत आणि मागे दडपलेली सामाजिक, राजकीय, आर्थिक कारणेही आहेत. शंकरराव तोपर्यंत कायम मुख्याध्यापकाच्या तो-यात असतात. त्यामागे असलेली ही सर्व खरी कारणे शोधूनच आपली भूमिका निश्चित केली पाहिजे, असे त्यावेळी व आताही तसेच वाटतेय. १९८६ साली मी युवक क्रांती दलाचा महाराष्ट्राचा सहकार्यवाह (राहाणार-औरंगाबाद) असताना महाराष्ट्र सुरक्षा दल विधेयक १९८६, सरकारी अतिरेकी दहशतवाद अशा नावाने आम्ही अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेतली होती. नुकत्याच एका जुनाट फाईलीत ही चार पानं सापडली आणि हे तुलनात्मक संपादकीय जमले! पुढच्या दस्तऐवज मध्ये या विधेयकामागील मुख्य कलमं आणि आमची भूमिका देवूच.

मसूद आणण्यापूर्वी १९७५-७६ पूर्वीची परिस्थिती पाहिली, तर भयावह होती. पुढे ती आणखीच बिघडत गेली. संघटित कामगार चळवळी जोरात होत्या. या चळवळीला चिरडून टाकण्यासाठी सत्तेवरील कॉंग्रेस व कारखानदार मिळून सराईत गुंडांना या कामगार क्षेत्रात आणत होते. दुष्काळग्रस्त ग्रामीण भागात गरीब, कोरडवाहू शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर रोजगार, चारा, पाण्याच्या प्रश्नांवर झगडत होता. शेतीमालाच्या भावाचा प्रश्न घेऊन शेतकरी आंदोलन करत होता. दलित, आदिवासी, बौध्द, मुस्लीम, भटके-विमुक्त, महिला, आदी सारे समूह सर्वत्र आपापल्या अस्तित्वाची जाणीव करून देत होते. महागाई, भ्रष्टाचाराला ऊत आला होता. उत्तरेकडे महापूर, मध्य भारतात दुष्काळ आणि दक्षिण भारतात वादळ अशा चक्रात सारा देश सापडला होता. या पार्श्वभूमीवर हे सारे चिरडून टाकण्यासाठी सरकार लोकशाहीविरोधी पावलं टाकत होती. मराठवाड्यात सातही जिल्ह्यांत १९७८ च्या नामांतर लढ्यापासून जवळ जवळ रोज १४४, ३७ (१ ते ३) कलमे लावण्यात येत होती. सर्व कार्यक्रमांची पोलिसांकडून आधी परवानगी घ्यावी लागत होती. घोषणा लिहून देणे, आदी परंपरा तेव्हापासून महाराष्ट्रात सुरू झालीय. याचा अर्थ आपापली तोंडं, हातपाय बांधूनच कार्यक्रमांना परवानगी मिळत होती आणि त्यानंतर कार्यकर्त्यांवर खोटे खटलेही लावले जात होते.

मात्र, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली विविध उत्सव, कार्यक्रम यांना परवानगीची गरजच नव्हती. वंचितला भाजप ची बी-टीम म्हणताना हे लक्षात घ्या, कॉंग्रेसच संघ-भाजपला हे सारे करू देत होती. मग त्यांना वाढण्यास कोण कारणीभूत आहे? अशाच कार्यक्रमांतून ठिकठिकाणी दंगली, हिंसाचार बोकाळला होता. यातूनच पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा खून, पंजाबचा संत लोंगोवाल, सरसेनापती अरुण वैद्य आणि शेकडो नागरिकांचे बळी जात होते.

वर्तमानपत्रे व जनसंपर्क माध्यमं भितीच्या वातावरणात वावरत होती. या सर्व मार्गांनी धर्मांध शक्ती कधीच संपत नाहीत. उलट, त्यांनाच पाठबळ मिळत होते. २६ जानेवारी व १५ ऑगस्ट रोजी दिल्लीत होणारे लष्करी संचलन त्यावेळी गाव, तालुका, शहरांतूनही सुरू झाले होते. कॉंग्रेसचे हेच लोकशाही प्रेम होते का? हेच संविधान प्रेम आहे का? मग आता सत्ताविहीन कॉंग्रेस सुधारलीय हे कोणत्या निकषांवर मानले जात आहे? आता राहुल गांधी हे कॉंग्रेसचे कोणतेही पद न घेता नेतृत्व करत आहेत. पदयात्रा काढली. हाच काय तो बदल! म्हणून काय झाले. नेत्याच्या भूमिकेवर पक्ष चालत नसतो. पक्षाची वैचारिक भूमिका, परंपरा बदलत नाही. नेता हा ठरलेले धोरण, कार्यक्रम त्यांच्या कुवतीनुसार राबवित असतो. मग १९७५ ची आणीबाणी, मंडल अहवाल न राबवणे, नामांतराला जवळ जवळ दोन दशकं लांबवणे. १९८६ चा मसूद आणणे, दिल्लीचे शिखांचे शिरकाण, आदी आमच्या घोडचूका होत्या. म्हणून आम्ही देशाची माफी मागून ही शिक्षा भोगत आहोत, असे कॉंग्रेसचे नवे नेते का बोलत नाहीत? येईन तर कॉंग्रेसच सत्तेवर; नाहीतर संघ-भाजप सत्तेवर आला पाहिजे. पण,कोणत्याही परिस्थितीत साम्यवादी, समाजवादी, आंबेडकरवादी मिळून सत्तेवर येताच कामा नयेत. अशी भूमिका का? संघ-भाजपाविरोधी भारिप-बहुजन महासंघाचे आमदार, मंत्री का खिशात घातलेत? तुमचे किराणा मालाचे दुकान होते आणि आता आमदार-खासदारांच्या खरेदी-विक्रीचे घाऊक आडत दुकान! आम्ही कसे विसरायचे? हे कोणत्या संसदीय लोकशाहीत बसते? तुम्ही काही चिंचोके अंगावर फेकून आमदार, एक जि.प. अध्यक्ष नेलात का? तुम्ही काही लाख-कोटीत व्यवहार केलेत आणि आता खोकेवाले सरकार आहे. आमच्या दृष्टीने तुम्ही दोघे माजी-आजी सत्ताधारी संविधान-लोकशाहीविरोधीच! त्यावेळी कॉंग्रेस सरकारची बूलेट प्रूफ लोकशाही होती. आणि आता बुलेट अधिक हिंसेची लोकशाही सुरू आहे!

अस्तनीतील धग कमी होत जाणारा, संघाचा एक हुकमी वाटणारा भिडेंचा निखारा..नाहीच; तर एक छोटासाच कोळश्याचा गोळा, संभाजी ब्रिगेडचे नेते प्रविण गायकवाडांवर भाजपचे एकजण हल्ला करतात. आणि दलित, मुस्लीम ओबीसी-भटके-विमुक्त, आदिवासी, महिला, बौध्द यांच्याबरोबर आता तरुण मराठाही विरोधात घेतले आहेत. मोदी-शहा-भागवत-फडणवीस आता करत रहा सामाजिक-राजकीय अंकगणित-बेरीज-वजाबाकी! कॅल्क्यूलेटर तुमच्या मोबाईलमध्ये आहे बरं कां? खोटे किती खेचत न्यायचे याची ही नागपुरी स्टाईलची खोटारड्या विद्यार्थ्याची एक कमाल आहे!

वर सांगितल्याप्रमाणे जनसुरक्षा विधेयक-२०२५ ही काय भानगड आहे? RTI Human Rights Activist Association ने मागितलेल्या जीआरमध्ये या लोकचळवळी व राज्यघटना विरोधी विधेयकाचा हेतूच संघाच्या या सरकारने सांगितला आहे. हा अधिनियम सांगतो,…बेकायदेशीर कृत्य म्हणजे….

१) जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांततेला धोका निर्माण होईल, २) लोकांमध्ये भीती व धास्ती निर्माण करणारी कृत्ये… इथे नांव फक्त दहशतवाद्यांचे आहे. ३) लिखाण वा एखादे अगदी सडक नाटकही..गाणेही सरकारच्या धोरण, भूमिका, हेतूंवर टीका करणारे कृत्य. इ.इ.इ. अशा आशयाची काही कलमे आहेत.

एकूण काय तर लोकशाहीविरोधीच हे विधेयक आहे. संघाचे पूरे दांत बाहेर दिसू लागले आहेत. आता ते प्रत्यक्ष आणीबाणी म्हणणार नाहीत. पण, त्याहीपेक्षा महाभयंकर खास करून रस्त्यावरच्या सर्वाधिक संघर्ष-लोकचळवळी करणा-या सच्च्या फुले-शाहू-आंबेडकरी चळवळच उदध्वस्त करण्याच्या या हालचाली आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी तर या नव्या कायद्याला न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. हे खरे फुले-शाहू-आंबेडकरी ‘निर्भय बनो’ नाहीतर आधीच निर्भय-स्वाभिमानी बनलेले आंदोलन आहे! या विधेयकाचा एक हातोडा निरक्षर-अडाणी फडणवीस यांनी भाकपवर मारला आहे. दुसरा गांधींच्या सेवाग्राम आश्रमावर आधीच मारला आहे. भाकप व एकूणच साम्यवादी विचार-चळवळीच्या ज्ञानाबाबतीत तर फडणवीस आणि त्यांचा संघीष्ठ सल्लागार गट राज्यशास्त्रात इतका “ढ-नापास” आहे की, त्यांना भाकप म्हणजे अर्बन नक्षल्सच वाटायला लागले आहेत! भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे एक प्रमुख सहकारी प्रा. कॉ. राम बाहेती यांनी एक पोस्ट टाकलीय. यात ते….फडणवीसांना खोटारडे म्हणत आहेत. एआयएसएफ़च्या विद्यार्थ्यांच्या जोरदार निदर्शनांची माहिती दिली आहे. तसेच शेवटी म्हणत आहेत,….उलगुलान…मूलभूत मागण्यांसाठी व अर्बन मनुवाद्यांविरोधातही! आगे बढो! हम साथ है!

वंचितचे नेते बोलतात,….जर जनसुरक्षा विधेयक अर्बन नक्षलांच्या नायनाटासाठी आहे असे संघ-भाजप म्हणतोय; तर रा.स्व.संघ प्रमुख मोहन भागवत आणि पंतप्रधान मोदींचे एके-४७, टॉमी गन यासारख्या शस्त्रास्त्रांची पूजा करतानाचे फोटो सगळीकडे उपलब्ध आहेत.” बाळासाहेब पुढे तर सांगतात,“भारतीय सैन्यात विशिष्ट सैनिकांनाच ही शस्त्रे वापरण्याची परवानगी असताना आर.एस.एस. कडे ही शस्त्रे कुठून आली? सरकार त्यांच्यावर ’अर्बन नक्षल’ म्हणून कारवाई करणार का?”

उलट, उच्च न्यायालयाने खूपच चिंतन (?) करून निदान एकतरी सकारात्मक आणि संघ-भाजप सरकारला सुनावणारे मत नोंदवले. न्यायालय म्हणते,…..डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, कॉ.गोविंद पानसरे, पत्रकार गौरी लंकेश आणि कलबुर्गी या चौघांची हत्या करण्यात आली…..सत्ताधा-यांशी मतभेद दाखवणारा, त्याविरोधात भूमिका मांडणारा आवाज बंद करण्याचीच ही दहशत बसवण्यात आली आहे. अशा आशयाचे मत न्यायालयाने नोंदवलेय. खरं म्हणजे, आज तर सर्वत्र त्यांचेच राज्य असल्याने नुसता धुडगूस-विध्वंस सुरू आहे. न्यायालयाने आणखी एक आदेशच दिला आहे…दहा दहा वर्षे होऊनही आरोपी सापडत नाही हे कसे शक्य आहे? याला एक नामी तोडगाही सूचवला आहे. हे खून काही बांधावरच्या वादातून झालेले नाहीत. म्हणून त्यांना एकतर अटक करा किंवा त्यांना पुरवणारी सारी आर्थिकसह रसद बंद करा. म्हणजे, नाईलाजाने त्यांना शरण आल्याशिवाय पर्याय नाही. अशाही आशयाची ही ताकीद दि. ५ जुलै, २०१९ ला देवूनही झाली आहे. पण, पालथ्या घड्यावर पाणी. मागील सहा वर्षांत सरकारने या संशयित आरोपींची कोणती नाकं दाबलीत? अहो यांचा खरा बॉस तर एक बाहेरच्या राज्यातला टिळेकरी आहे. तर दुसरा याच राज्यातला उत्तर दिशेला! आहे यांना हात लावायची हिम्मत? खरं तर शहाण्याला शब्दाचा मार; पण हे सरकार तर निव्वळ निगरगट्ट, कोडगे, हिंसकच सरकार व त्यातील सर्व पक्ष आहेत. कारण त्यांना फक्त आणि फक्त सत्ताच ऊबवायची आहे! न्यायालयाने एवढे ओरबाडे काढूनही हे संघ-भाजप अधिक तीन लचके तोडून बनवलेले पक्ष याची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करतील,असे अजिबात वाटत नाही आणि माफ करा मित्र-सहका-यांची सरकार हलवणारी ताकद आहे, असे वाटत नाही. नुसता मीडिया आणि झेंडे-बॅनर्स घेऊन निदर्शनातून सरकारच्या अंगातील शर्टचीही इस्त्रिची घडी विस्कटणार नाही. त्याला हवी रस्त्यावरची सर्वदूर महाराष्ट्रातील गावागावातून पसरलेली वंचित बहुजन आघाडीची ताकद. पण तिचे तर मित्रांना वावडेच आहे! मग कसे हलवणार सरकार? दादरचे आंबेडकर पाडले तेव्हा वंचिने कसे जनांदोलन केले ते बघितलेत ना? नेहमीप्रमाणे संघ-मोदी सरकारचे इथले मुख्यमंत्री नागपूरच्या केशवकूंजचे स्वयंसेवक यांनी अत्यंत हुशारी वाटणारी पण, जुनाट झालेले-गंजलेले-तुटत चाललेले हत्यार बाहेर काढलेय. पण, आम्हाला अजिबात आश्चर्य न वाटणारे महान (?) काम केलेय! राजगृहातील एक सदस्य आनंदराज आंबेडकर हे बाजूला घेतले की थप्पीला लावले हे हळूहळू समजेलच. पण, म्हणून वंचित बहुजन आघाडीने ॲड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली जो जनसुरक्षा विधेयकाचा मुद्दा उचललाय; तो काही निसटणार नाही,हे निश्चित!

शांताराम पंदेरे

मोबा.: ९४२१६६१८५७