पवनचक्की कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक; वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कारवाईची मागणी

धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यात पवनचक्की उभारणीच्या नावाखाली सेरेटीका आणि रिनिवल यांसारख्या कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. या कंपन्यांनी शेतकऱ्यांशी केलेल्या कराराचे उल्लंघन केले असून, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराविरोधात तातडीने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयात केली आहे.
‎
‎वंचित बहुजन आघाडीने निवेदनात म्हटले की, पवनचक्की उभारणीसाठी या कंपन्या शेतकऱ्यांना पैशांचे आमिष दाखवून करार करत आहेत. मात्र, हे करार करताना शेतकऱ्यांकडून कोऱ्या कागदांवर सह्या घेतल्या जात आहेत किंवा खोट्या सह्या केल्या जात आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना कराराची मूळ प्रत किंवा झेरॉक्स कॉपी दिली जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे.
‎
‎तसेच अनेक शेतकऱ्यांनी दिलेल्या चेकची रक्कम मिळत नाही, कारण ते बाऊन्स होत आहेत. तसेच, करारनाम्यात नमूद केल्याप्रमाणे योग्य मोबदलाही मिळत नाही. याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कंपन्यांनी नेमलेल्या गुंडांकडून आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून त्रास दिला जात आहे. या प्रकारामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय आणि अत्याचार होत आहे.
‎
‎या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी २८ जुलै, २०२५ पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीने जाहीर पाठिंबा दिला आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष घालून संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी विनंती पक्षातर्फे करण्यात आली आहे.
‎
‎या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने प्रशासनाकडून काही प्रश्नांची लेखी उत्तरे मागितली आहेत. त्यामध्ये पवनचक्की उभारणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली आहे का, पवन ऊर्जा प्रकल्पातून जिल्ह्यात किती गुंतवणूक आणि वीज उपलब्ध होणार आहे, तसेच यातून सर्वसामान्यांना काय फायदा होईल, असे प्रश्न विचारले आहेत. याशिवाय, प्रत्येक पवनचक्की उभारणीसाठी किती महसूल गोळा होतो आणि त्याचा जिल्ह्याच्या विकासासाठी कसा वापर केला जाईल, याबाबतही स्पष्टीकरण मागितले आहे.
‎
‎शेतकऱ्यांच्या जीविताला धोका
‎
‎आंदोलनामुळे आणि कंपन्यांच्या गुंडांकडून होत असलेल्या अत्याचारांमुळे पीडित शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत त्यांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची असेल, असा सवालही वंचित बहुजन आघाडीने उपस्थित केला आहे. प्रशासनाकडून या प्रश्नांची लेखी उत्तरे मिळाल्यास कारवाईला विलंब का होत आहे, हे समजण्यास मदत होईल, असेही पक्षाने स्पष्ट केले आहे.