ओबीसी आरक्षणासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या हिरव्या कंदिलानंतर पुन्हा सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याच्या हालचाली राज्य शासनानं सुरु केल्या होत्या. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठे निर्देश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणास मंजुरी देण्याआधी जाहीर झालेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचे ही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. राज्य निवडणूक आयोगाने या निर्देशांचे पालन न केल्यास त्याला कोर्टाची अवमानना केली, असे समजण्यात येईल, असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.काल पर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळवून दिले असे श्रेय घेणाऱ्या राजकीय पक्षांनी आता ह्या पापाचे धनी असल्याचे जाहीर कबुली दिली पाहिजे.
ओबीसीच्या राजकीय अधिकाराचे सिरीयल किलर भाजप सेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आहेत.
राजेंद्र पातोडे, प्रदेश महासचिव, वंचित बहूजन युवा आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेश. 9422160101
#supremecourtonobc #वंचित #Reservation #ओबीसी
