मागील काही आठवड्यांत ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. एक होती बिहारचे जदयुचे माजी ओबीसी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव. त्यांच्या कालखंडात देशभर हिंसाचार-विद्वेषाची भाषा वापरत चाललेल्या संघ-भाजपचे नेते लालकृष्ण अडवाणी, तरुण नेते प्रमोद महाजन यांच्या रामरथ यात्रेला यशस्वीपणे रोखले. त्यांना भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात नुकतीच तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.
राष्ट्रीय आघाडीचे नेते, मंडल आयोग लागू करून स्वत:चे सरकार डावाला लावणारे माजी पंतप्रधान आदरणीय विश्वनाथ प्रतापसिंग यांचा नुकताच स्मृती दिन येवून गेला. पण, त्यांची काही अपवाद करता कुणी फारशी दखल घेतली नाही.
तिसरी घटना कोल्हापूरचे संभाजी राजे यांनी गरीब मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण केले. त्यावेळी काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर मांडले गेले. आधी दिलेले शब्द अमलात आणण्यातील सरकारची अक्षम्य टोलवाटोलवी. आणि दुसरा मुद्दा परत आला; युवराज संभाजी राजे त्यांच्या थोरल्या राजेंसह परत परत सांगत आहेत की, त्यांच्यासारख्या मराठ्यांना आरक्षण नको. आरक्षणाची खरी गरज आहे गरिब मराठ्यांना. हीच भूमिका वंचितचे नेते एड. बाळासाहेब आंबेडकर यांनी पुण्यातील त्यांच्या घरी झालेल्या भेटीत संभाजी राजेंना त्यांनी सांगितली होती. बाहेर येवून तसे जाहीरही केले होते.
पुढची घडामोड म्हणजे पाठोपाठ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय दिला. ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, याबाबतचा निर्णय मागासवर्ग आयोगाने घ्यावा. पण, मागासवर्ग आयोगाने केवळ दोन आठवड्यांतच आपला अहवाल तयार करून न्यायालयात सादर केला. घाईघाईत उरकलेला हा थातूर-मातूर अहवाल न्यायालयाने साफ नाकारला. यावर टीका-टिप्पणी करताना न्यायालय म्हणते की, अहवालातील आकडेवारीतून ओबीसी राजकीय प्रतिनिधि त्वापासून वंचित आहेत, असे दिसून येत नाही. या अजब अहवालाची चिरफाड करताना राज्य सरकारला अहवाल सादर करणे; आंकडेवारी गोळा करणे याविषयीचा संशय आहे. आधीच इंपिरीकल डेटावरून केंद्र-राज्य प्रचंड गोंधळ घालत आहेत. त्यात या गोंधळाची अधिक भर! दरम्यान अशाच निर्णयानुसार ओबीसी आरक्षणाशिवाय काही जि.प., पं.स. च्या निवडणुका झाल्या. असे असतानाही सर्वसाधारण जागांवर किती ओबीसी स्त्री-पुरुष निवडून आले आणि प्रत्यक्षात आरक्षण असताना किती ओबीसी निवडून आले असते; असा तौलनिक अभ्यास कुणीही मांडला नाही. एखादा अपवाद सोडून बाकी तथाकथित पत्रकार, अभ्यासक-विचारवंत आपापली बुध्दी, लेखणी झोपवून बसले.
सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलले. म.वि.आघाडी सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेणारे असल्याचेही म्हणाले. एवढेच नाही, तर मागील कित्येक महिने ओबीसी. प्रश्नाचा फुटबॉल करून संघ-भाजप, म.वि.आघाडी यात लुटूपुटूचा सामना चालू असताना हसण्याचा विषय बनवलेल्या इंपिरिकल डेटा या विषयी काही गमतीशीर विधानेही केली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत यावर म.वि.आघाडी ठाम आहे. महान सत्य सापडल्याप्रमाणे पवार सांगतात, इंपिरीकल डेटा करण्याची एक पध्दत आहे. कुणी ही चार दिवसात डेटा करू शकत नाही. यावर वरताण म्हणजे राज्याचे संघ-भाजप कट्टर सैनिक देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका त्यांना मान्य नाहीत. मग, भाजपसह सर्व पक्षांमध्ये घ्या निर्णय. यापुढे किमान दहा वर्षे मराठा कायम सत्ताधारी घरण्यांतील एकही माणूस निवडणुकीला उभा राहणार नाही. ५२% जागा ओबीसी समाजाला द्या. त्यांना सर्वसाधारण जागांवर निवडून आणा. कुणी अडवलेय? पण आम्हाला ठाऊक आहे; त्यांचा मागील दरवाजा भाजपकडे उघडतो! आम्हाला हेही माहीत आहे की, तुमच्या दारातील लग्नगडी याविषयी अजिबात बोलणार नाहीत. त्यांचे एकमेव उद्दीष्ट आहे; स्वत: निवडून जा आणि मंत्री बना! सतत सत्ताधारी मराठा घराण्यांच्या पालख्या उचलणे एवढेच त्यांचे काम!!
संघीय ब्राह्मण महासंघ व २१ त्यांच्या संघटनांचा एक पाहणी अहवाल आला आहे. यात ८२ % ब्राह्मण कुटुंब गरिब असल्याचे म्हटले आहे. आम्हाला प्रश्न पडला संघ-भाजपचे वरचे-खालचे सरकार ओबीसींची जात जनगणना करायला का तयार नाहीत? इंपिरीकल डेटाच्या नावाखाली दोन्ही सत्ताधा-यांनी ओबीसींची संख्या खूपच खाली आणली आहे. ओबीसींना एवढे सारे का घाबरतात?
सध्या महात्मा गांधींना ठार मारणा-या नथुराम गोडसेचे प्रेम खूपच ऊतू जातेय. मंडल नंतरच्या उलथापालथी प्रस्थापितांना त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी अतिधोक्याच्या वाटत आल्या आहेत. आधीच फुले-आंबेडकरवादी बौध्दांसह अनु. जाती-जमातींच्या आव्हानांशी सामना करताना हैराण होत आहेत. त्यातच सच्चे फुले-आंबेडकरवादी बौध्द मंडलनंतर वंचित बहुजनांना सोबत घेत राजकीय शहाणपणाची भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे संघाचा धोका आणखीच वाढला. एकेकाळी जातिनिहाय आरक्षणाला जोरदार विरोध करणारे मूठभर सर्व सत्ताधारी मराठांसह सर्व समूह, आता आरक्षणाचीच भूमिका मांडायला लागले. हाराकिरी करू लागले.
सत्ताधारी मराठा घराण्याच्या या राजकीय कटाला परत राजकीय शह वंचितचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर यांनी दिला. त्यांनी तर अशी राजकीय पाचर मारली की, गरिब मराठ्यांना आरक्षण मिळाले पाहिजे. त्यात मा. संभाजी राजे यांनीही बाळासाहेबांचे जाहीर आभार मानून तशीच भूमिका घेतली. त्यामुळे सत्ताधारी मराठा कुटुंबांना योग्य जागी राजकीय पाचर बसली. हळूहळू का होईना: पण गरिब मराठा शेतकरी संघ-भाजप, कॉंग्रेस उभयतांना राम राम ठोकतील. वंचितच्या वास्तववादी भूमिकेबरोबर ते नक्कीच येतील, याविषयी मनात शंका नाही.
संघ-भाजप, कॉंग्रेस उभयतांच्या दारातील काही ओबीसी पुढारी, सारे सालगडी-नेते याला विरोध करत आहेत. ते सरसकट मराठा आरक्षणाची भूमिका घेत आहेत. एवढेच नाही, तर बौध्दांमधील काही उचापतीखोर सोशल मीडियातून अराजकीय भूमिका चालविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे म्हणणे, बौध्दांसोबत ओबीसी, आदिवासी, मराठे, मुस्लीम येत नसतील; तर आम्हीच का एकट्याच्या ताकदीवर रस्त्यात येत राहायचे?
त्यांच्या तोंडाला लागायची अजिबात गरज नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या “जातीव्यवस्था निर्मूलन” या महत्त्वाच्या भाषणात महत्त्वाची सत्ये सांगितली आहेत. भारतातील सर्व बौध्द, मुस्लीम, अनु.जाती-जमातींबाबत ब्राह्मणी धर्म-संस्कृतीने ज्या “धार्मिक नोशन्स-कल्पना” निर्माण केल्या आहेत; त्या केवळ आरक्षण मिळाल्याने जाणारच नाहीत. तर आरक्षणाबरोबरच त्या उदध्वस्त करण्याची भूमिका-धोरण-कार्यक्रम घ्यावे लागतील आणि मुख्य म्हणजे याला जर खरेच यश यायचे असेल; तर स्त्रिया-ओबीसीं, बौध्द, मुस्लिमांसह सारे वंचित बहुजन समूह एकत्र येवून हक्काची राजकीय सत्ता आपल्या हातात घ्यावी लागेल. त्याच्या जोरावर या विद्वेषी शक्तींनी निर्माण केलेल्या वंचित बहुजनांविषयीच्या धार्मिक-राजकीय नोशन्स नष्ट व्हायला सुरुवात होईल. त्याच प्रक्रियेतून गरीब मराठा शेतकरी-ओबेसी, आदिवासी, मुस्लीम, आदी समूह सच्च्या फुले-आंबेडकरी बौध्द समूहांसोबत अधिक येत जातील.
वर म्हटलेले ओबीसींना आरक्षणाचे एवढे प्रेम संघ-भाजप, कॉंग्रेस उभयता दाखवताहेत, ते लबाडांच्या घरचं आवतंण म्हणजे काय याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
आणखी एक ओबीसी संदर्भातील पोस्ट वाचण्यात आली. ३५६ जाती…एक ओबीसी….ना कोणी नेता…..चला सभेला. यावरची भूमिका असलेली पोस्टही वाचली. यात सर्व राजकीय पक्षांना शिव्या घातलेल्या आहेत. केंद्र-राज्यातील सत्ताधारी पक्ष व त्यांचे नाव घेतलेले नाही. त्यांना जबाबदार धरलेले नाही. एक हात तुपाच्या भांडयात आणि एका हाताची मूठ आवळल्यासारखी दाखवायची! स्वत:ला ओबीसी नेतृत्वाची हाव असलेल्या काही व्यक्तिंची ही धडपड! कॉंग्रेस-भाजपच्या दारातील रिपब्लिकन आणि काही मुस्लीम बोलक्या पुढा-यांप्रमाणे हे आत्मघातकी, राजकीय मॉडेल!!
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते एड. बाळासाहेब आंबेडकर आपल्या वार्ताहर परिषदांमधून अत्यंत रोखठोक, वास्तव सांगत आहेत. ओबीसी लोकसंख्या आणि आरक्षण जाणे याला संपूर्णपणे भाजप, शिवसेना व दोन्ही कॉंग्रेस जबाबदार आहेत. हे सर्व सत्ताधारी पक्ष प्रथमपासूनच हा घोळ मुद्दामहून घालत आहेत. रा.स्व.संघाचा तर प्रथमपासूनच राखीव जागांसह सर्व सवलतींना किंबहुना राज्यघटनेलाच विरोध आहे. त्यांच्या ब्राह्मणी आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील ब्राह्म-क्षत्रिय, सामाजिक साम्राज्यवादाला सारे फुले-आंबेडकरवादी राजकीय समूह मुख्य अडथळा आहेत. नवीन आर्थिक धोरण-जागतिक आर्थिक-सांस्कृतिक साम्राज्यवादाला प्रस्थापितांचा अजिबात विरोध नाही. त्याच्याबरोबर येथील संघ परिवार सहज जुळवून घेत आहेत. पण, भारताच्या बाहेर कोणत्याही राखीव जागा, सवलती नसताना, अमेरिका-युरोपसह जगभरच्या सर्व क्षेत्रांतील खुल्या मैदानात, जावून येथे राखीव जागांमधून शिक्षण घेऊन पुढे आलेल्या अनु.जाती आणि निवडक का होईना आदिवासी, ओबीसी, मुस्लीम, बौध्द तरुण-तरुणी उच्चशिक्षण-संशोधन आणि पुढे नोक-या आदी क्षेत्रांत केवळ मेहेनतीच्या जोरावर मोठे आव्हान देत आहेत. सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक बुध्दिमत्तेचा ठसा उमटवत आहेत. आणि नेमके हेच मोठे आव्हान प्रस्थापित शक्तींना वाटत आहे. म्हणून या राजकीय शक्तींना मुळात या वंचित बहुजन समूहांच्या शक्तीच्या पायावरच कु-हाड मारून अंगठे आणि पाय तोडून टाकायचे आहेत. आजही अत्यंत हुशार आदिवासी एकलव्याचा अंगठा कापायचा आहे. आता जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत पायही तोडायचे आहेत. अनेक पुरोगाम्यांना ही अतिरेकी, काल्पनिक भाषा वाटेल. कबीर-सूफी-अवलिया-वारकरी परंपरा-शिवाजी महाराज- जोतीराव फुले-शाहू महाराज – डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. लोहिया आदी समतावाद्यांच्या यापेक्षा जहाल भाषा मनापासून वाचल्यात, तर याचा उलगडा होईल. नुसते जागतिक-वॉल स्ट्रिटवरील आर्थिक व्यवहार करणा-या काचबंद कार्यालये आणि त्यांच्या सुपर कॉंप्यूटर्समध्ये जावून बघून भारतातील अतिजहाल-खूनशी सामाजिक वास्तव समजून येणारच नाही.
काहीही करून सत्ताधा-यांना अनु. जाती-जमाती-ओबीसींची आरक्षणाची घटनेतील तरतूदच काढून टाकायची आहे. त्यासाठी देशभरातील जमिनीत ही अशी नियोजनबद्द नांगरणी-मशागत सुरू आहे! लोकसभा, विधानसभेतील महिला, मुस्लीम आरक्षण तर लांबच!! आधी पायावरच, पंचायतराज व्यवस्थेवरच घाला घातला आहे. त्याची सुरुवातही झाली आहे. सावधान!
शांताराम पंदेरे
मोबा.: ९४२१६६१८५७
