नोव्हेंबर-२० पासून पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील हजारो शेतकरी कुटुंब त्यांची लेकरं-शेतकरी स्त्रियांसह दिल्ली राजधानीच्या अनेक सीमांवर आपले संसार थाटून ठिय्या मांडून बसले आहेत. सारी कुटुंब गेले वर्षभर प्रचंड पाऊस, कडाक्याची थंडी आणि उन्हाळ्यातील उष्मा सहन करत आहेत. यातून संघाच्या सत्तेखाली आग पेटू लागली आहे. अखेर या अभूतपूर्व आंदोलनापुढे मग्रूर संघ-भाजपचे मोदी सरकार नमलंच! आणि नुसती ओरडत घोषणाच नाही तर तिनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करणारी विधेयके लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करून घेतली. २ डिसेंबर २१ ला मा. राष्ट्रपती संघाचे कोविंदजी यांनी त्यावर स्वाक्षरीही केली. अशा प्रकारे आगामी होणा-या निवडणुकांना घाबरून संघ-भाजपने दोन लाडक्या बड्या दोन उद्योपतींच्याच फायद्यासाठी संमत केलेले तिन्ही कृषी कायदे पूर्णतः रद्द झाले! तरीही शेतक-यांनी आपले आंदोलन मागे घेतलेले नाही, याविषयी खाली बोलूच. कुणी कितीही संघाची शिस्त, त्याग, लग्न न केलेल्या ब्रह्मचर्यादी बाबींचे कौतुक केले तरी परत एकदा सिध्द झाले, राज्यघटनेतील ही अहिंसक लोकशक्ती हिच लोकशाहीची खरी शक्ती आहे!
जगभर दखल घेतलेल्या या आंदोलनाची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत. वर्षाहून अधिक दिवस चाललेल्या या आंदोलनाला वरील राज्ये व भारतातील जवळ जवळ सर्वच लाखो शेतकरी कुटुंबांची मूक सहानुभूती मिळत चालली आहे. भारत-पाकिस्तानच्या सीमेवर जे केले नाही ते, म्हणजे त्यांच्या रस्त्यावरच मोठमोठ्या खिळ्यांची सिमेंटची चादर अंथरून संघ-भाजपने भारतीयच काय, सा-या जगाच्या इतिहासात अत्यंत विकृत अशा सूडाचा इतिहास निर्माण केला आहे. ज्याचा अनेक राष्ट्रांच्या संसदेत निषेध झाला. हे असे आंदोलन, जिथे लहान-लहान लेकरं अत्यंत जोरजोरात संघ निष्ठावंत मोदींविरोधात बोलत आहेत. त्यामुळे मोदींची नेहमीची घासून गेलेली टेप-रविवारची मन की बात मधली पार हवाच निघून गेली आहे! म्हणून त्यांनी परत एकदा जगभर फिरत नेहमीचे खोटे; पण रेटून बोलत आपले वागणे-बोलणे खपवायला सुरुवात केली आहे! जे आज अशक्य आहे!! आंतर्राष्ट्रीय विश्वासार्ह वर्तमानपत्रे यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. तशा बातम्याही यायला लागल्या आहेत.
यावेळी आठवण झाली मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलनाची. या आंदोलनादरम्यानचा हिंसाचार अशाच विकृत, हिंसक विचारांच्या सत्तेमुळे निर्माण झाला होता. या विरुध्द लाखो आंबेडकरी बौध्द, दलित व अन्य समाजातील समूहांचे अहिंसक, सत्याग्रही आंदोलन अखेर पंधरा वर्षांनी यशस्वी झालेच. यातून महाराष्ट्रातील तत्कालीन मस्तवाल कॉंग्रेस सत्तेला जावे लागले होते. नामांतरवादी जनतेचा हा रेकॉर्ड आजही कायम आहे! पण ,आज संघ-भाजप सत्ता आणि कॉंग्रेस सत्ता यांची तुलना करून काही कॉंग्रेसप्रेमी मंडळींचे प्रेम ऊतू जाऊ लागले आहे. मात्र ,त्यांचे हे विद्वेषी विचार-रूप-कृत्य येथील वंचित बहुजन कधीच विसरू शकत नाहीत. म्हणून कॉंग्रेस, संघ-भाजप हे दोघेही आम्हाला सारख्याच हितसंबंधांनी बरबटलेले वाटतात. नाईलाजाने येथे असेच म्हणावे लागत आहे-ज्याचे जळते त्यालाच कळते!
हे असे आंदोलन, दर महिन्याच्या १ तारखेला कोणत्याही बॅंक खात्यात नियमित पगार जमा होत नाही ,अशा कष्टकरी समूहाचे आंदोलन आहे. केवळ आणि केवळ लहरी निसर्ग व सतत कोसळणा-या शेतमाल भावावर अवलंबून घाम गाळणा-या शेतक-यांचे हे आंदोलन आहे. कोणतीच सुरक्षेची हमी नसलेल्या लोकसमूहाचे हे आंदोलन. अगदी नियमित दरमहा पन्नास हजार ते लाख-दोन लाख पगार मिळणारे शासकीय कर्मचारी, व्यापारीही रस्त्यावर बसून एवढा दम धरू शकणार नाहीत! आणि जे काही दोन-चार दिवस युनियन्स अराजकीय आंदोलन-संप-बंद पुकारतात; संपानंतर मात्र ते सरकारकडून त्या दिवसांचा पुरेपूर पगारही वसूल करतात! कारण येथे मुख्य प्रश्न आहे भांडवली सुरक्षित जीवनाच्या सवयींचा!! निसर्ग व हातावर रोजचे पोट अवलंबून असणा-या समूहांजवळ अशा मध्यमवर्ग-उच्च मध्यमवर्गासारख्या सुरक्षिततेच्या कल्पनाच नसतात. वंचित बहुजन शेतमजूर समूहांविषयी तर कुणीच बोलायला तयार नाही. सारेच झिरपणा-या सिध्दांताला (परकोलेटिव्ह थिअरी) जवळ करणारे वाटू लागले आहेत.
अशा निर्भय, नैतिक, सच्च्या लोकशक्तीसोबत नेहमीच जगभरातून मूक लोकसमर्थन येत असते. परिणामी, अखेर मोदींना त्या लोखंडी खिळ्यांच्या अंथरलेल्या चादरी नामुष्कीने काढून घ्याव्या लागल्या आणि आता तर शिस्तप्रिय असलेले संघ-भाजपचे काही आमदार-खासदार-मंत्री आपापसात कुजबूजायलाही लागले आहेत. वरील आंदोलनग्रस्त राज्यांतील काहीजण तर उघड बोलायलाच लागले आहेत. सामान्य जनतेसह संवेदनशील लोकप्रतिनिधींची सत्ता व लोकशाहीची चव कधीच पुसली जावू शकत नाही हेच खरे!
हे पहिले शेतकरी आंदोलन, जेथे संघाने त्यांची सारी विविधांगी प्रशिक्षित गुप्त यंत्रणा, लुटीचा पैसा व सारी समांतर, प्रशिक्षित अर्धसैनिकी-स्वयंसेवक फौज या विरोधी कामाला लावली आहे. आणि एखाद-दुसरे प्रसिध्दी माध्यम सोडल्यास देशभरातील जवळजवळ सर्व घाबरट माध्यमं, या आंदोलनाविरोधी खोटे बोलायला लागली आहेत. अशा गुप्त बैठकीची व्हिडीओ क्लिप व बातमी नुकतीच बाहेर आल्याचे समजते!
हे असे आंदोलन, जेथे कोणताही तथाकथित उच्चवर्णीय, शहरी नेता नाही. येथे सामान्य शेतकरी नेतेच पुढे आहेत. त्यामुळे मधले काही महिने सरकारने त्यांच्या बातम्या गायब करूनही हे आंदोलन शांतपणे त्याच्या शक्तीचा जगभर प्रभाव दाखवत आहे. या काळात विकसित तंत्रज्ञानाधारित सोशल मीडियाचा जसा सत्ता त्यांचा खोटा-नाटा प्रचार करायला, बातम्या दाबायला उपयोग करून घेते; तसाच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक योग्य, प्रभावी उपयोग सत्य बोलणा-या आंदोलनसमर्थक शक्तीही करीत आहेत. कारण जगभर हा मीडिया चालविणा-या कंपन्या काही संघ शाखेवरील सैनिक नाहीत. ते त्यांचा नफा कमवायला बाजारात उतरल्या आहेत. त्यांना त्यांच्या बाजारातील गि-हाईकं गमवायची नाहीत. मात्र, हे सारे डोळे बंद करून लूट करणा-या सत्ताधा-यांना कळतच नसते. ही त्यांची मर्यादा ठरत आहे. म्हणून घाबरट अल्पसंख्य गट नेहमीच हिंसा, खोटेपणा, खूनाचे राजकारण करीत आला आहे. अहिंसेचे राजकारण करणा-या महात्मा गांधी व जगभरच्या अशा नेत्यांची हत्या अशाच घाबरट गटांचे कृत्य होते. हिच हिंसेची मर्यादा आहे! त्यावेळच्या सत्ताधारी कॉंग्रेसनेच म.गांधींना एकटे पाडले होते! म्हणून गोडसेंसारख्या विद्वेषी, हिंसक शक्तींचे फावले!
या आंदोलनविरोधी एवढे सारे करून संघ-भाजप इथेच थांबला नसला, तरी त्याला कायम तीन शक्तींची खूप भीती वाटत आली आहे. एक आंबेडकरवादी, दुसरी साम्यवादी-नक्षलवादी आणि तिसरी दहशतवादी शक्ती आहे. त्यामुळे याही शेतकरी आंदोलनात काही नक्षलवादी, देशद्रोही शक्ती घुसल्या आहेत असे संसदेत व बाहेर झोपेतही संघ-भाजप बरळत आहे. मात्र, काही वेळानंतर सरकार थकून गेले. त्यानंतर संघ-भाजपने त्यांचे पगारी गुंड, काही मंत्र्यांची माजोरी पोरं वारंवार आंदोलनात घुसवून प्रचंड हिंसाचार घडवायचाही प्रयत्न केला. पण, हरला तरी ते मान्य करेल तर संघ कसा? अशा सर्व परिस्थितीत विशिष्ट दिवशी मा. पंतप्रधान-संघाचे एकनिष्ठ स्वयंसेवक मोदीजी व संघ-भाजपच्या विद्वेषी डोक्याला रुमाल बाधून झेड प्लस सुरक्षेपेक्षा अधिक कडेकोट व्यवस्थेत विविध गुरूद्वारात जाण्याचे नाटकही केले. संघाच्या एकचालकानुवर्तीत्वाच्या सिध्दांतानुसार हे सारे खेळ-कट चालविले गेले! तरीही अखेर राज्यघटनेच्या ख-या खु-या लोकशक्तीपुढे त्यांची सारी ब्राह्मणी कपटनिती निष्प्रभ ठरली! घाबरट संघाच्या सरकारने तात्काळ घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ते वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा ठरावही केला! तरीही शेतकरी तेथेच बसून आहेत. कारण आधिपासूनची एक मागणी कायमच होती. शेतीमालाचे हमी भाव. त्याला जोडून या आंदोलनादरम्यानच्या मयत शेतकरी कुटुंबांचे पुनर्वसन व त्यांच्यावरील खटले. यावर जोपर्यंत निर्णय होत नाहीत. तोपर्यंत शेतक-यांचा रस्त्यावरचा ठिय्या उठविणार नसल्याचे जाहीर केले आहे.
रा. स्व. संघाचा प्रथमपासून लोकशाही व समतेवर आधारित भारतीय राज्यघटनेला विरोधच आहे. किंबहुना त्यांची समांतर अशी ब्राह्मणी एकाधिकारशाही वर्चस्वाची घटना कधीच तयार आहे. त्यानुसार संघ शाखांत लाठ्या- काठ्या-हत्यारांचे अर्धसैनिकी शिक्षण सुरूच आहे. एवढे उघड असतानाही काँग्रेसने त्यांच्या राजवटीत या बेकायदेशिर कृत्यांविरुध्द कारवाई केलेली नाही. एवढेच नाही, तर बाळासाहेब आंबेडकर निरंतर –संघाची नोंदणी कोणत्या कायद्याखाली झाली आहे हे विचारत आहेत. संघ शस्त्रे कोणत्या कायद्याने वापरतो? यावर संघासह कुणीही बोलायला तयार नाहीत. कॉंग्रेस सत्तेवर असताना संघाला एकाही शब्दाने त्याने विचारले नाही. मात्र, संबंधित विभाग साधी गणपतीची वर्गणी गोळा करण्यासाठी तात्पुरती नोंदणी करा म्हणून सामान्यांना हैराण करत आली आहे. याचा अर्थ काय लावायचा? आता तर गुजरातमधील हिंसा भडकविणा-या संघ-भाजपच्या नेत्यांची चौकशी केली म्हणून तीन दशकांपूर्वीच्या खटल्यातील एका निर्भय पोलीस अधिका-याला २९-३० वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षाही दिली गेली आहे. महाराष्ट्रासह सगळीकडची अतिश्रीमंत मूठभर मराठा घराण्यांप्रमाणे त्या त्या राज्यातील ठाकूर, पटेल, जाट, तिवारी-ब्राम्हणादी घराणी वंचितांमधील अनु. जाती-जमाती, ओबिसी-भटके-विमुक्त, मुस्लिमादी समूहांना प्रशासनात येऊच देत नाहीत. आता तर संघ –भाजपच्या नियोजनाप्रमाणे २०१४ पासून सर्व काही घडवणे सुरू आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरादी सदस्यांनी बनविलेल्या राज्यघटनेनुसार नवराष्ट्र उभारणी करण्याची प्रक्रिया रोखली आहे. संघाच्या ब्राह्मणी वर्चस्वाखालील एकचालकानुवर्ती राष्ट्र निर्मितीच्या प्रक्रियेला सुरुवातही झाली आहे.
आगामी निवडणुकांना समोर ठेऊन संघ-भाजपच्या काही वेळ का होईना मागे जाण्याच्या या कृतींमुळे देशभरातील अन्यायकारक सिएए, एनआरसी, एनपीआर कायद्यांविरोधात असंतोष वाढत जाणार आहे. तशी सुरुवात ईशान्येकडील राज्यांत झाली आहे. त्यामुळे संघ-भाजपप्रणीत एनडीए आघाडीतील काही घटक पक्षांचा विरोधही सुरू झाला आहे. आधीच या कायद्यांच्या विरोधात असलेले समूह परत जोरात मुसंडी मारून उठतील व रस्त्यात उतरण्याची शक्यता अधिक आहे. वंबआने तर यापूर्वीच भटके-विमुक्तादी आंबेडकरी समूह रस्त्यावर उतरवले आहेच. अशा प्रेरणा या शेतकरी आंदोलनाने निर्माण केल्या आहेत.
अशा महत्त्वाचा वेळी ओमायक्रॉन हा नवा व्हेरियन्ट पुढे आला आहे. आधीच कोविड-१९ मागे लपून केंद्रातील संघ-भाजप आणि राज्यातील मविआ सरकारने जनतेच्या मुख्य प्रश्नांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले. तशी तयारी आता ओमायक्रॉनच्या नावाने दहशत पसरवत सुरूही झाली आहे. मध्यंतरी जवळ जवळ वर्षाहून अधिक महिने कोरोनामधून उसंत मिळाली होती. या काळात दोन्ही सरकारांनी परिणामकारक मार्गाने अधिकाधिक लसीकरण कसे होईल; अत्याधुनिक नाही पण किमान, कायमच्या चांगल्या आरोग्य सुविधा कशा निर्माण होतील; ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली वंचित बहुजन समाजातील मुला-मुलींच्या शिक्षणाची जी वाताहत चालू आहे; या व अशा कितीतरी अतिमहत्त्वाच्या मुद्यांवर कामच केले नाही. अशा संवेदनाहीन, बेजबाबदार, भांडवलशाही व ब्राह्मणशाही समर्थक सरकारांना राजकीयच उत्तर द्यावे लागणार आहे. ही जबाबदारी लढाऊ कष्टकरी शेतकरी-शेतमजूर, भटके-विमुक्त, मुस्लीम, शीख, लिंगायत, बौद्ध आणि दलित, कामगार समूहांतील राज्यघटनाप्रेमी जनतेने घेतली पाहिजे. या सर्वांना प्रबुद्ध भारत परिवाराच्यावतीने विनम्रपणे त्रिवार जय भिम!
शांताराम पंदेरे
मोबा.: ९४२१६६ १८५७
