मुंबई : राज्यातील भीषण दुष्काळी परिस्थिती, शेतकरी, शेतमजूर, कामगार आणि सर्वसामान्य जनतेची होणारी आर्थिक व सामाजिक होरपळ तसेच दुष्काळ निवारणाबाबत राज्य सरकारच्या भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने रविवार दिनांक ८ नोव्हेंबर रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘काळी दिवाळी’ आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारला निवेदन सादर करून दुष्काळग्रस्त जनतेला तातडीने दिलासा देण्यासह विविध मागण्या करण्यात आल्या.
२०२६ च्या मान्सून हंगामात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने राज्यातील बहुतांश भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भासह सोलापूर, धाराशिव, यवतमाळ, जळगाव, नांदेड आणि अमरावती यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आणि पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सोयाबीन, कापूस, तूर आणि मका यांसारख्या प्रमुख पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून ग्रामीण भागातील शेतीव्यवस्था आणि रोजगाराचे साधनच संकटात आले आहे. धरणांमधील पाणीसाठा आणि भूजल पातळीत घट झाल्याने आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता असून, उपलब्ध पाण्यावर अवलंबून असलेल्या उद्योगांवरही त्याचा परिणाम होऊन कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
या परिस्थितीत राज्य सरकारने जाहीर केलेली पाच हजार रुपयांची मदत अत्यंत तुटपुंजी असून अनेक पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत ती अद्याप पोहोचलेली नाही. संपूर्ण कर्जमाफी, पीक नुकसानीची योग्य भरपाई आणि दीर्घकालीन दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांबाबत सरकारने ठोस निर्णय घेतलेला नसल्याची भूमिका वंचित बहुजन आघाडीने मांडली. दुष्काळाचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून शेतमजूर, बांधकाम कामगार, पेंटर, कंत्राटी कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील मजुरांनाही रोजगाराच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. ग्रामीण भागात काम उपलब्ध नसल्याने अनेक कुटुंबांना शहरांकडे स्थलांतर करावे लागत असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. पालावरील आदिवासी, भटके-विमुक्त, दलित, अनाथ, एकल महिला, विधवा, निराधार, दिव्यांग आणि तृतीयपंथीय समुदायांनाही या परिस्थितीचा मोठा फटका बसत आहे. विद्यार्थ्यांसाठी केवळ परीक्षा शुल्क माफ करण्यापलीकडे जाऊन त्यांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक अडचणी सोडवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची गरजही यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
वंचित बहुजन आघाडीने राज्य सरकारकडे कुंभमेळ्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी दुष्काळ निवारणासाठी खर्च करण्याची मागणी केली आहे. संपूर्ण दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी तातडीने जाहीर करावी, बाधित पिकांना प्रतिहेक्टरी एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची मोफत व नियमित व्यवस्था करावी, तसेच दलित आणि आदिवासी वस्त्यांसाठी स्वतंत्र नळपाणी योजना मंजूर कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सहकारी संस्था, बँका आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यांकडून होणारी कर्जवसुली आणि सक्ती तातडीने थांबवण्यासाठी शासन निर्णय काढावा, ग्रामीण आणि शहरी भागातील कर रद्द करावेत, अशाही मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
याशिवाय विद्यार्थी, बांधकाम कामगार, पेंटर, कंत्राटी मजूर, असंघटित कामगार, तृतीयपंथीय, अनाथ, एकल महिला, विधवा, निराधार, भटके-विमुक्त आणि स्थलांतरित कुटुंबांसाठी विशेष आर्थिक मदत आणि सुरक्षा योजना राबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दुष्काळामुळे रोजगार गमावलेल्या कष्टकरी वर्गाला आर्थिक आधार देण्यासोबतच अन्न, पाणी आणि रोजगाराची हमी देण्याची आवश्यकता असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने निवेदनात नमूद केले आहे.
सरकारने या मागण्यांची तातडीने अंमलबजावणी न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही वंचित बहुजन आघाडीने दिला आहे. आगामी टप्प्यात अन्न आणि पाण्याची व्यवस्था न झाल्यास भाजपचे मंत्री, खासदार, आमदार आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांच्या घरांवर ‘बिऱ्हाड मोर्चे’ काढण्यात येतील. या माध्यमातून दुष्काळग्रस्त जनतेसाठी पिण्याचे पाणी आणि अन्नाची व्यवस्था करण्यास सरकारला भाग पाडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
राज्यभर झालेल्या या ‘काळी दिवाळी’ आंदोलनातून दुष्काळग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, विद्यार्थी आणि वंचित घटकांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न वंचित बहुजन आघाडीने केला असून, आता राज्य सरकार या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
