– संजीव चांदोरकर
एफएमसीजी (FMCG): अर्थव्यवस्थारुपी पृथ्वीवर सरपटणारे प्राणी विश्व. ज्यांना भू गर्भातील हालचाली लगेच कळतात !
गेली बारा वर्षे अर्थव्यवस्थेत “सब चंगा सी” सांगितले जाते; म्हणजे काय तर जीडीपी नंबर / सेन्सेक्स ? सरड्याची धाव कुंपणापर्यंत तसे आहे हे. जमिनी सत्ये काय आहे ?
पृथ्वीच्या पोटात गडबड होत असेल तर पहिली खबर सरपटणाऱ्या प्राण्यांना लागते ; भूगर्भ शास्त्रज्ञांना नंतर लागते असे म्हणतात
तसेच अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीचे वारे / अंडर करंट वाहू लागले कि एफएमसीजी ( MCG) कंपन्याना आधी कळते ; दिल्लीत बसणारे वित्तमंत्री , आरबीआय आणि सरकारचे पगारी प्रवक्त्यांना नंतर कळते. मान्य करणे अजून पुढची गोष्ट.
एफ एम सी जी इंडेक्स एका वर्षांपूर्वी ५७,४४५ होता तो आज / काल ४२, १४६ आहे. म्हणजे २६ टक्क्यांनी खाली. याचा अर्थ असा की या क्षेत्राला, विशेषतः ग्रामीण भागात येऊ घातलेल्या मंदीची चाहूल लागली आहे.
कोणत्याही देशातील कुटुंबे नानाविध प्रकारचे वस्तुमाल खरेदी करतात. पण आपल्या चर्चेसाठी त्यांचे दोन ढोबळ भाग करूया.
(१) ग्राहकपयोगी वस्तू / कन्झ्युमर ड्युरेबल्स म्हणजे टीव्ही / फ्रीझ / एसी / किचनमधील विविध उपकरणे इत्यादी.
यांची खासियत ही की यापैकी कोणतीही वस्तू दररोज वापरल्या म्हणून अंशाअंशाने खंगत जाऊन संपत नाहीत. अर्थात म्हणून त्यांची पुन्हा पुन्हा खरेदी होत नसते. दुसरी गोष्ट त्या वस्तू महाग असतात, अनेकांना कन्झ्युमर लोन घ्यावे लागते.
तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे समजा पैसे नसतील आणि एसी विकत घेतला नाही तर कुटुंबांचे काही जीवन मरणाचे प्रश्न तयार होत नाहीत. त्या अर्थाने त्या अत्यावश्यक सदरात मोडत नाहीत.
(२) दुसरा गट आहे एफएमसीजी (FMCG) म्हणजे Fast Moving Consumer Goods. कोट्यवधी कुटुंबांच्या दैनंदिन उपभोगाच्या वस्तू ,यात अन्नधान्य , पीठे, डाळी, खाद्य तेल, डेअरी प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, साबण अशा नानाविध दैनंदिन वापराच्या वस्तू मोडतात.
त्या घरात आणल्या की दररोज वापरल्या जातात आणि अंशाअंशाने संपतात. संपल्या की अर्थात पुन्हा रिफील कराव्या लागतात. त्या कुटुंबाचे किमान राहणीमान टिकवण्यासाठी आत्यंतिक आवश्यक असतात.
फ्रीझ / टीव्ही या महिन्यात खरेदी करूया का अशी चर्चा करायला स्कोप तरी असतो. FMCG वस्तू आणायच्या का नाही यावर चर्चा होऊ शकत नाही. पैसे कमी असतील तर कुटुंबे त्या वस्तू कमी विकत घेतील आणि काटकसरीने वापरतील. किंवा कमी प्रतीचा / स्वस्तातील माल खरेदी करतील
नेस्ले , हिंदुस्थान लिव्हर , प्रॉक्टर, आयटीसी, ब्रिटानिया , मॅरिको, पार्ले , डाबर, टाटा कंझुमर अशा अनेक बड्या कंपन्या आणि अनेक लोकल / राज्यापुरत्या सीमित कंपन्या या क्षेत्रात आहेत.
वर उल्लेख केलेल्या १५ बड्या कंपन्या ज्या शेयर मार्केटवर लिस्टेड आहेत, त्यांच्या शेयरच्या भावातील चढ उतारावर FMCG Index बनतो. (असा इंडेक्स जवळपास सर्व उपक्षेत्रांसाठी असतो, उदा बँकिंग , ऑटो इत्यादी)
FMCG कंपन्यांची विक्री कमी झाली किंवा / आणि नफ्याची पातळी कमी झाली की त्यांच्या शेयर्सचे भाव खाली येतात आणि साहजिकच FMCG Index खाली येतो
हा इंडेक्स एका वर्षांपूर्वी ५७,४४५ होता तो आज / काल ४२, १४६ आहे. म्हणजे २६ टक्क्यांनी खाली. सेन्सेक्स याच काळात १४ टक्क्यांनी खाली.
बाकी तांत्रिक आकडेवारी बाजूला ठेवा. याचा अर्थ असा की या FMCG कंपन्यांच्या विक्रीवर परिणाम होत आहे हे नक्की.
देशातील श्रीमंत / उच्च / मध्यमवर्ग देखील वर उल्लेख केलेल्या दैनंदिन वापराच्या विकत घेतात. पण त्यांचे मासिक उत्पन्नाच्या तुलनेत अशा वस्तूंवर होणारा खर्च मामुली असतो. त्या वस्तू महाग झाल्या म्हणून हा वर्ग त्यांची या वस्तूंची खरेदी थांबवत / कमी करत नाही. त्यांना तशी गरजच नसते.
याचा अर्थ असा की एफएमसीजी वस्तूंची विक्री कमी नोंदवली जात असेल तरी ती फक्त गरीब / निम्न मध्यमवर्गातील कुटुंबांनी खरेदी कमी केल्यामुळेच.
का कमी खरेदी करत असतील ? उघड आहे. महागाई वाढल्यामुळे ( आणि अर्थात मासिक आमदनी न वाढल्यामुळे किंवा कमी झाल्यामुळे).
रिझर्व्ह बँक महागाई नक्की किती टक्के वाढली ते सांगत राहील. कोट्यवधी सामान्य कुटुंबे रिझर्व बँकेच्या आकड्यासाठी थांबत नाहीत. त्यांच्या दैनंदिन निर्णयातून सांगत असतात महागाई किती वाढली ते
बाकी जीडीपी ७ टक्के का ८ टक्के यावरून नाणेनिधी वगैरे कडून पाठ थोपटून घेऊया. चला, आकडे खरे मानूया. पण जीडीपीचे ते आकडे अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून झालेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि श्रीमंत / उच्च / मध्यमवर्गाने केलेले खर्च यामुळे सहज गाठले जात आहेत.
जीडीपीच्या आकडे वाढण्याचा देशातील किमान ७० टक्के नागरिकांच्या राहणीमानाची गुणवत्ता वाढण्याशी संबंध नसतो. गरिबांसाठी मंदी असेल तर ती जीडीपी मध्ये प्रतिबिंबित होईल असे नाही.
उद्या अंबानी, अदानी यांनी सतत सांगितले की देशाची अर्थव्यवस्था खूप चांगले काम करत आहे तर तसे चित्र रंगवणे त्यांच्या हिताचे आहे हे समजण्यासारखे आहे. पण ग्रामीण भागातून, गरीब समज घटकातून निवडून आलेले जन प्रतिनिधी, अधिकारी, मिडिया व्यक्ती आणि स्वतःला अर्थतज्ञ म्हणवणारे पढवल्यासारखे अर्थव्यवस्था चांगली चालली आहे…असा आपला ब्रेनवॉश करतात तेव्हा वाईट वाटते.
शासन सतत त्यांना सोयीची आकडेवारी पुढे करते. पण त्यांना गैरसोयीची अनेक प्रकारची आकडेवारी पब्लिक डोमेन मध्ये असते. ती हेरण्याची नजर तयार करणे आपल्या हातात आहेच की! उदा. वाढता कर्जबाजारीपणा, किंवा वाढत्या आत्महत्या. देश म्हणजे नक्की काय, अर्थव्यवस्था म्हणजे नक्की काय हा गाभ्यातील प्रश्न आहे. जो राजकीय आहे.
