मुंबई : मागील एका वर्षात राज्यात विद्यार्थिनींवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत वंचित बहुजन आघाडी, महाराष्ट्र प्रदेशाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रात गृह खात्याची निष्क्रियता त्यामुळे महिला आणि मुली असुरक्षित आहेत. गृह खाते हप्तेखोरीत व्यस्त असल्याने गुन्हेगारावर वचक नसल्याने महिला आणि मुलीची हत्या आणि अत्याचार प्रकरणे प्रचंड वाढली आहेत.
२०२५ मध्ये राज्यात बलात्काराच्या घटनांमध्ये ८.८५ टक्क्यांनी वाढ होऊन प्रकरणे ८,६४३ वर पोहोचली आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२४ च्या अहवालानुसार महिलांविरुद्धच्या एकूण ४७,९५४ गुन्ह्यांसह महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांतही लक्षणीय वाढ झाली आहे.
Also Read : वंचित बहुजन आघाडीची केंद्रीय आणि राज्य कार्यकारिणीची संयुक्त बैठक संपन्न!
मागील एका वर्षातील मोठ्या धक्कादायक घटना घडल्या आहेत. मार्च २०२६, जुन्नर पुणे येथे महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर लग्नाला नकार दिल्याच्या रागातून कोयत्याने जीवघेणा हल्ला. संगमनेर अहिल्यानगर येथे सहावीतील विद्यार्थिनीवर शाळा सुटल्यानंतर सायकलवरून जाताना ॲसिड हल्ला. मार्च २०२६, कोल्हापूर येथे नामांकित महाविद्यालयातील प्राध्यापकाकडून १२ विद्यार्थिनींवर विनयभंग. ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२६ मध्ये आदिवासी आश्रमशाळेत २१-२२ अल्पवयीन मुलींवर कर्मचाऱ्याकडून लैंगिक छळ करण्यात आला.कालच अमरावती मध्ये १७ वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीची भरदिवसा रविनगर परिसरात निर्घृण हत्या करण्यात आली.
याशिवाय नागपूर, कल्याण, कोल्हापूर, परभणी, मुंबई, नाशिक आदी ठिकाणी विद्यार्थिनींवर एकतर्फी प्रेम, ब्लॅकमेलिंग, सामूहिक अत्याचार आणि पाठलागाची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. कायद्याचा कुठलाही धाक उरला नाही. महिला व विद्यार्थिनींची सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. घटनांमध्ये वाढ होत असतानाही शासन केवळ आकडेवारी सादर करून जबाबदारी टाळत आहे. आश्रमशाळा, वसतिगृहे, कॉलेज परिसर आणि रस्त्यांवरील सुरक्षेबाबत ठोस उपाययोजना दिसत नाहीत.अमरावती खून प्रकरणासह सर्व गंभीर प्रकरणांची जलद व पारदर्शक चौकशी व आरोपींना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक आहे.विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेसाठी विशेष सुरक्षापाहिजे.
Also Read : प्रसाद लाड यांनी जरांगेंना पाणी पाजले, पण ‘पेढे’ किती वाटले? सिद्धार्थ मोकळेंचा खोचक सवाल
विद्यार्थिनींवरील दल व सीसीटीव्ही निरीक्षण अनिवार्य करण्यात यावे.आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये महिला सुरक्षा रक्षक व नियमित तपासणी त्याचा आढावा घेण्यात यावा. लैंगिक अत्याचार व हल्ल्यांच्या प्रकरणांत जलदगती न्यायालये आणि पीडित कुटुंबांना तात्काळ आर्थिक व मानसिक मदत केली अत्याचार खून ह्या विरुद्ध तातडीने ठोस पावले उचलली पाहिजे. गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस पूर्ण अपयशी आहेत.
