मुंबई : एसआयआर प्रक्रियेत महाराष्ट्रातील दोन कोटींपेक्षा अधिक मतदारांची नावे मसुदा मतदार यादीतून बाहेर केल्याची बाब अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक आहे. मतदार हा केवळ संख्या नाही; तो या देशाचा नागरिक आहे आणि मतदानाचा अधिकार हा त्याचा संवैधानिक अधिकार गोठवून टाकने गंभीर आहे, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडी महाराष्ट्र प्रदेशचे राजेंद्र पातोडे यांनी दिली.
हे मतदार कमी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने मृत, कायमचे स्थलांतरित, पत्त्यावर सापडले नाहीत, दुबार नोंदणी आणि ‘इतर’ अशी कारणे दिली आहेत. मात्र, एखादा नागरिक घरात सापडला नाही किंवा कामानिमित्त काही काळ दुसऱ्या ठिकाणी गेला म्हणून त्याचे नाव मतदार यादीतून बाहेर ठेवणे योग्य नाही. महाराष्ट्रातील लाखो मजूर, विद्यार्थी आणि कामगार रोजगार व शिक्षणासाठी तात्पुरते स्थलांतर करतात.
एखादा मतदार घरी सापडला नाही म्हणून त्याला मतदार म्हणूनच नाकारणे हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर प्रश्न निर्माण करणारा प्रकार आहे.वंचित बहुजन आघाडीने वगळण्यात आलेल्या मतदारांची जिल्हानिहाय, मतदारसंघनिहाय आणि कारणनिहाय संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी केली आहे. विशेषत अनुपस्थित, स्थलांतरित आणि इतर या कारणांखाली वगळलेल्या प्रत्येक मतदाराची प्रक्रिया पारदर्शकपणे तपासली जावी, हे गरजेचे आहे.कारण ही केवळ मतदार यादीतील कपात नाही.
यामागे गरीब, दलित, आदिवासी, भटके. विमुक्त, स्थलांतरित मजूर आणि इतर वंचित घटकांचा मतदानाचा अधिकार धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. ज्यांच्याकडे सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या मारण्याची क्षमता नाही, त्यांचा आवाज सहजपणे दाबला जाऊ नये.
ही मसुदा यादी असून दावे हरकतीची संधी असल्याचे सांगितले जात असले तरी, पात्र नागरिकाचे नाव आधी बाहेर ठेवायचे आणि नंतर त्यालाच स्वतःचा मतदानाचा अधिकार सिद्ध करण्यासाठी धावपळ करायला लावायची, ही प्रक्रिया न्याय्य नाही.
निवडणूक आयोगाने प्रत्येक वगळलेल्या मतदाराबाबत पारदर्शकता ठेवावी. आम्हाला केवळ आकडे नकोत, तर प्रत्येक नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकाराची हमी हवी आहे. एका जरी पात्र मतदाराचा अधिकार अन्यायाने हिरावला गेला, तर वंचित बहुजन आघाडी त्याविरोधात ठामपणे संघर्ष करेल, असा इशारा राजेंद्र पातोडे यांनी दिला.
