पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांच्या वतीने पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेतील ३० वर्षे वयोमर्यादा लादण्याचा प्रश्न वंचितने ऐरणीवर आणला असून अधिछात्रवृत्ती योजनेतील ३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करावी, या मागणीसाठी बार्टीच्या महासंचालकांच्या मान्यतेने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे अधिकृत पत्र सादर करण्यात आले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी बार्टीच्या पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेतील वयोमर्यादेची अट रद्द करण्याबाबत १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले होते.
त्यानुसार पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती योजनेतील ३० वर्षांची वयोमर्यादा तात्काळ रद्द करण्यात यावी आणि संशोधनासाठी कोणतीही उच्च वयोमर्यादा लागू करण्यात येऊ नये, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
आर्थिक, सामाजिक आणि कौटुंबिक परिस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थी पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर उशिरा संशोधनाकडे वळतात. काही विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात आर्थिक अडचणींमुळे खंड पडतो.त्यामुळे केवळ वयाच्या निकषामुळे पात्र आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांना संशोधनाच्या संधीपासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक ठरू शकते.संशोधनाची गुणवत्ता, विद्यार्थ्याची शैक्षणिक पात्रता आणि संशोधनाची क्षमता यांना प्राधान्य देणे आवश्यक असून, केवळ वयाच्या आधारे संशोधनाची संधी नाकारू नये, अशी भूमिका वंचितने मांडली.
बार्टीच्या अधिकृत पत्रामध्ये संबंधित शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सूचना तसेच अधिछात्रवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतच्या प्रक्रियेचा संदर्भ देण्यात आला आहे. पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीसाठी मार्गदर्शक सूचना, जाहिरात आणि ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचेही पत्रात नमूद आहे.
दरम्यान, वंचित बहुजन आघाडीच्या निवेदनाद्वारे वयोमर्यादेच्या अटीमुळे पात्र संशोधक विद्यार्थ्यांवर होणारा परिणाम शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला आहे. बार्टीने हे निवेदन शासनाला सादर करण्यात आले आहे.
सोबतचे अधिछात्रवृत्तीच्या संख्येत वाढ करण्याचीही मागणी वंचितने केली आहे.पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे केवळ वयोमर्यादा रद्द करण्याबरोबरच अधिछात्रवृत्तीच्या संख्येतही आवश्यक वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वंचितने केल्या विद्यार्थी हिताच्या मागण्या..
१. पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीतील ३० वर्षांची वयोमर्यादा तात्काळ रद्द करावी.
२. संशोधनासाठी कोणतीही उच्च वयोमर्यादा लागू करू नये.
३. वयोमर्यादेमुळे योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना विशेष संधी द्यावी.
४. पीएच.डी. अधिछात्रवृत्तीच्या संख्येत आवश्यक ती वाढ करावी.
५. योजनेतील नियम व निकष निश्चित करताना विद्यार्थी, संशोधक आणि संबंधित सामाजिक संघटनांशी चर्चा करावी.
६. या विषयावर शासनाने तातडीने स्पष्ट आणि विद्यार्थीहिताचा निर्णय जाहीर करावा.
बार्टीच्या महासंचालकांच्या मान्यतेने शासनाकडे अधिकृत पत्र सादर झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या या मागणीला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.आता शासनाने ३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द करून संशोधक विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी विद्यार्थी आणि संशोधकांकडून होत आहे.
