राष्ट्रीय सुरक्षेची फजिती: अपयश, हितसंबंध आणि दुहेरी मापदंड

लेखक – संदीप तायडे

पुण्यात अमित शाह यांच्या हस्ते अजित डोवाल यांना लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आला. हा पुरस्कार म्हणजे गेल्या बारा वर्षांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाच्या कार्यकाळाचे औपचारिक कौतुक. पण वास्तविकता पूर्णपणे वेगळी आहे. हा कार्यकाळ म्हणजे एकामागून एक दहशतवादी हल्ले, गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश, जबाबदारीपासून पळ काढण्याची परंपरा आणि सत्तेच्या छायेत वाढलेले हितसंबंधांचे जाळे.

अजित डोवाल हे २०१४ पासून अखंड राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. हे एक विक्रम आहे, पण कोणत्या प्रकारचा? पठाणकोट (२०१६), उरी (२०१६), पुलवामा (२०१९) आणि पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यांच्या मालिकेचा विक्रम. या हल्ल्यांमध्ये भारतीय जवान आणि नागरिक मारले गेले, पण डोवाल यांना काहीच झाले नाही. पद सोडले नाही, कारण ते नरेंद्र मोदी यांचे विशेष मित्र आहेत. अपयश कितीही मोठे असले तरी मित्रत्व पद टिकवते, हीच या सरकारची खरी परिभाषा आहे.

१९९९ मध्ये कंदाहारमध्ये भारतीय विमान अपहरण झाले होते. त्यावेळी अजित डोवाल वाटाघाटीत सामील होते. त्या वाटाघाटीत जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझरला सोडण्यात आले. तोच मसूद अझर आजही पाकिस्तानात मोकळा फिरतो आणि भारतात रक्तपात घडवतो. डोवाल यांनीच त्याला मुक्त केले आणि नंतर त्याच संघटनेने केलेल्या हल्ल्यांना रोखण्यात ते अपयशी ठरले.

पुलवामा हल्ल्यात तीनशे किलो आरडीएक्स कसा आणि कुठून आला, हे आजही डोवाल यांना सापडलेले नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार असूनही इतकी मोठी सुरक्षा चूक उघडी पडली आणि तरीही कोणतीही चौकशी, कोणतीही जबाबदारी. उलट पुरस्कार मिळाला (भविष्यात पद्म पुरस्कार सुद्धा मिळू शकतो). हे सरकार सुरक्षा अपयशाला पुरस्काराने झाकते. पण का?

माध्यमांनी एकेकाळी डोवाल यांना ‘देसी जेम्स बाँड’ म्हटले. पण पाकिस्तानात त्यांनी कोणती ठोस मोहीम राबवली, कोणते जाळे तोडले, याचे सार्वजनिक पुरावे नाहीत. फक्त गोष्टी आणि प्रतिमा. वास्तविकता मात्र हल्ल्यांच्या यादीत दिसते. आता वय ८१ वर्षे झाले आहे. इतक्या जबाबदारीच्या पदावर एवढ्या वयाच्या व्यक्तीला बसवणे म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेची थट्टा करणे होय. शरीराची आणि मनाची मर्यादा असते. पण मोदी सरकारला याची पर्वा नाही. त्यांना फक्त निष्ठा हवी. कामगिरीची नाही.

डोवाल यांचे मुले: व्यवसाय, नागरिकत्व आणि हितसंबंधांचे जाळे अजित डोवाल यांचे दोन मुल आहेत — शौर्य डोवाल आणि विवेक डोवाल. या दोघांचे व्यवसाय आणि नागरिकत्व मोदी सरकारच्या ‘राष्ट्रवाद’ आणि ‘देशभक्ती’च्या घोषणांशी पूर्णपणे विसंगत आहे.

शौर्य डोवाल हा मोठा मुलगा, ते भारतीय नागरिक आहेत. ते इंडिया फाउंडेशन या थिंक टँकचे संस्थापक आणि संचालक आहेत. ही संस्था मोदी सरकारशी जवळीक साधणारी आहे. एकेकाळी या संस्थेच्या संचालक मंडळात संरक्षण मंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू, जयंत सिन्हा आणि एम.जे. अकबर यांसारखे केंद्रीय मंत्री होते. त्याच वेळी शौर्य डोवाल सिंगापूरस्थित Torch Investment (पूर्वी Zeus Caps आणि Gemini Financial Services) चे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. या कंपनीचे अध्यक्ष सऊदी राजघराण्यातील प्रिन्स मिशाल बिन अब्दुल्ला अल सऊद आहेत. शौर्य यांचे व्यावसायिक भागीदार सायद अली अब्बास हे आहेत, ज्यांना काही राजकीय नेत्यांनी पाकिस्तानी म्हटले होते (जरी स्वतंत्र नागरिकत्वाची अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसली तरी भागीदारी निश्चित आहे).

इंडिया फाउंडेशनच्या कार्यक्रमांना बोईंग, डीबीएस बँक आणि इस्रायली सुरक्षा कंपनी मागल यांसारख्या परदेशी कंपन्यांचे प्रायोजकत्व होते. या संस्थांना सरकारी मंत्र्यांची साथ आणि परदेशी कॉर्पोरेट्सचे समर्थन एकत्र येणे हे हितसंबंधांना आमंत्रण देणारे होते. शौर्य यांनी स्वतःच सांगितले की संस्थेला परदेशी निधी मिळाला नाही, पण प्रायोजकत्वाचे पुरावे उलट दाखवतात.

विवेक डोवाल हा लहान मुलगा, ते ब्रिटिश नागरिक आहेत आणि OCI कार्ड धारक आहेत. ते सिंगापूरमध्ये राहतात. २०१६ च्या नोटबंदीच्या फक्त तेरा दिवसांनंतर त्यांनी केमॅन आयलंड्स (प्रसिद्ध करस्वर्ग) मध्ये GNY Asia Fund नावाचा हेज फंड नोंदवला. द कारवाँ मासिकाने २०१९ मध्ये याबाबत विस्तृत अहवाल प्रकाशित केला होता. अहवालात विवेक आणि शौर्य यांच्या कंपन्यांमधील कर्मचारी आणि व्यावसायिक दुवे दाखवले होते. या अहवालानंतर विवेक डोवाल यांनी कारवाँ आणि जयराम रमेश यांच्याविरुद्ध मानहानीचा खटला दाखल केला.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार स्वतः करस्वर्गावर कारवाईची भाषा बोलतो, पण त्यांचा मुलगा करस्वर्गात फंड चालवतो. वडील देशाच्या सुरक्षेचे रक्षण करण्याची भाषा बोलतात, पण मुलांचे व्यवसाय सऊदी राजघराणे, सिंगापूर, लंडन आणि केमॅन आयलंड्सशी जोडलेले आहेत. एक मुलगा परदेशी नागरिक आहे. हे आपल्या मित्र व त्याचे कुटुंबियांसाठीचे मोदी सरकारचे दुहेरी मापदंड स्पष्ट आहेत, कि मोदी सरकारच्या कथनी आणि करणी मध्ये जमीन आसमान इतका स्पष्ट फरक आहे.

ही सर्व उदाहरणे दाखवतात की मोदी सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाचे रूपांतर मित्रपदात आणि कुटुंबीय हितसंबंधांच्या संरक्षणात रूपांतरित केले आहे. अपयशाला पुरस्कार, जबाबदारी टाळणे, वयानुसार अक्षम व्यक्तीला महत्त्वाचे पद देणे आणि कुटुंबाच्या परदेशी व्यवसायांना दुर्लक्ष करणे — हेच या सरकारचे खरे चेहरे आहे. देशाच्या सीमांवरून हल्ले होतात, जवान मारले जातात, पण सल्लागार पुरस्कार घेतो आणि मुल परदेशात व्यवसाय विस्तारतात. ही स्थिती राष्ट्रीय सुरक्षेची नाही, तर राजकीय संरक्षणाची आहे.

अदानीच्या मुंद्रा बंदरावरील ड्रग्सची जप्ती आणि दहशतवादी निधीचा दुवा

सप्टेंबर २०२१ मध्ये गुजरातच्या मुंद्रा बंदरात (अदानी ग्रुपच्या मालकीचे) डीआरआयने २,९८८ किलो अफगाणी हेरोइन जप्त केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात याची किंमत सुमारे २१,००० कोटी रुपये होती. हे भारतातील सर्वात मोठ्या ड्रग्स जप्त्यांपैकी एक आहे. हेरोइन अफगाणिस्तानातून इराण मार्गे ‘सेमीप्रोसेस्ड टॅल्क स्टोन्स’ च्या नावाखाली आणली गेली होती.

एनआयएने नंतर या प्रकरणात सांगितले की या ड्रग्सच्या उत्पन्नाचा वापर लष्कर-ए-तैयबा (LeT) सारख्या दहशतवादी संघटनांच्या कारवायांसाठी होत होता. काही अहवालांमध्ये या निधीचा दुवा काश्मीरतील दहशतवादी कारवायांशी जोडला गेला आहे. ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगच्या तपासात २०२६ मध्येही दिल्लीत छापे टाकले.

अदानी ग्रुपने सांगितले की ते फक्त पोर्ट ऑपरेटर आहेत आणि कंटेनर तपासण्याचा अधिकार कस्टम्स व डीआरआयकडे आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की मुंद्रा बंदरात गेल्या काही वर्षांत अनेक ड्रग्स जप्त्या झाल्या आहेत. संसदेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार गुजरातच्या बंदरांवर (विशेषतः मुंद्रा) इतर बंदरांपेक्षा जास्त जप्त्या नोंदवल्या गेल्या आहेत.

राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून अजित डोवाल यांच्या दीर्घ कार्यकाळात अशा मोठ्या प्रमाणात ड्रग्स (दहशतवादी निधीशी जोडलेल्या) प्रमुख बंदरातून देशात प्रवेश करणे हे यंत्रणेच्या कमकुवतपणाचे लक्षण आहे. या प्रकरणात डीआरआय, एनआयए आणि ईडी या संस्थांनी कारवाई केली, पण डोवाल यांनी वैयक्तिकरित्या कोणती विशेष किंवा कठोर कारवाई केली याचे सार्वजनिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. फक्त संस्थात्मक प्रक्रिया चालू राहिली.

प्रतिबंधित पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांची विक्री आणि जप्ती

सीमा बंद असूनही आणि आयात बंदी लागू असतानाही महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधने (विशेषतः गोरी ब्युटी क्रीम आणि तत्सम उत्पादने) विकली जात असल्याचे अनेक छाप्यांमधून समोर आले आहे. या उत्पादनांमध्ये अनेकदा मरकरी आणि शिसे यांसारखे अत्यंत घातक जड धातू असतात, जे त्वचेला आणि मूत्रपिंडाला हानी पोहोचवू शकतात, असे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) च्या चाचण्यांमध्ये आढळले आहे.

काही प्रमुख घटना:

–   संगमनेर (अहिल्यानगर)  , ऑगस्ट २०२६: मोगलपुरा परिसरातील गोल्डन मार्केटिंग या दुकानातून “गोरी ब्युटी क्रीम मेड इन पाकिस्तान” आणि “पाकिस्तान स्टँडर्ड” लेबल असलेला साठा जप्त. सुमारे १२,९०० रुपये किमतीचा माल. दुकानदार शाहिद रियाज शेख यांच्याविरुद्ध कारवाई.

–   मुंबई चेम्बूर  , जून २०२६: टोनी लँड दुकानातून गोरी ब्युटी क्रीम (लाहोरे निर्मित) जप्त. पाच ट्यूब्स, सुमारे २,५०० रुपये. दुकानदार संजय शाह यांच्याविरुद्ध FIR.

–   नांदेड  , जुलै २०२६: अफराह कलेक्शन आणि इतर ठिकाणांहून सुमारे ३९.७ ते ४० लाख रुपये किमतीचा पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधनांचा मोठा साठा जप्त. ३७-३८ प्रकारची उत्पादने.

–   परभणी  , जून २०२६: महावीर एम्पोरियममधून पाकिस्तान आणि इंडोनेशिया निर्मित गोरी ब्युटी क्रीम, फेस फ्रेश इ. जप्त.

–   नागपूर इटवारी  , एप्रिल-मे २०२६: गोरी आणि शाहीन सौंदर्यप्रसाधने जप्त.

चाचण्यांमध्ये उच्च प्रमाणात मरकरी (११,९४४ ppm) आणि शिसे आढळले.

–   धुळे  , एप्रिल २०२६: दोन व्यापाऱ्यांकडून पाकिस्तानी क्रीम, साबण इ. जप्त (सुमारे ६१,००० रुपये).

–   छत्रपती संभाजीनगर  , मार्च २०२६: तीन दुकानांमधून सुमारे ६०,००० रुपये किमतीचा साठा जप्त.

–   मुंबई क्रॉफर्ड मार्केट  , जुलै २०२६: सुमारे १२ लाख रुपये किमतीची पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधने जप्त.

याशिवाय, डीआरआयने न्हावा शेवा आणि कांडला बंदरांवर दुबई मार्गे आणलेले पाकिस्तान निर्मित सौंदर्यप्रसाधने आणि सुके खजूर यांचे मोठे कंटेनर जप्त केले आहेत (कोट्यवधी रुपयांचे). हे वस्तू तृतीय देशातून मार्ग बदलून आणल्या जात असल्याचे आढळले.

पहलगाम हल्ल्यानंतर पाकिस्तान निर्मित वस्तूंवर पूर्ण बंदी घालण्यात आली असतानाही, महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये (मुंबई, नांदेड, नागपूर, परभणी, धुळे, संगमनेर इ.) प्रतिबंधित पाकिस्तानी सौंदर्यप्रसाधने खुलेआम विकली जात असल्याचे वारंवार छाप्यांमधून समोर येत आहे. या वस्तू अनेकदा घातक रसायने असलेल्या असतात. सीमा बंद असतानाही आणि राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय असल्याचे सांगितले जात असतानाही अशा वस्तूंचा प्रवाह सुरू राहणे हे अंमलबजावणीतील कमकुवतपणा दर्शवते. पुरवठा साखळी (बहुतेकदा मुंबईतील बाजारपेठांमधून) अजूनही पूर्णपणे तोडता आलेली नाही, असे अनेक तपासांमधून सूचित होते. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाच्या दीर्घ कार्यकाळात अशा प्रकारच्या सीमापार अवैध व्यापारावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यात मर्यादा असल्याचे दिसून येते.

संदर्भ- 

1. लोकमत (३-४ ऑगस्ट २०२६) – संगमनेर पाकिस्तानी क्रीम जप्ती  

2. The Indian Express / Times of India (जून २०२६) – मुंबई चेम्बूर कारवाई  

3. Free Press Journal / लोकसत्ता (जुलै २०२६) – नांदेड ४० लाखांची जप्ती  

4. Times of India (एप्रिल-मे २०२६) – नागपूर इटवारी आणि संभाजीनगर कारवाया  

5. News18 / PTI (एप्रिल २०२६) – धुळे कारवाई  

6. DGFT अधिसूचना (२ मे २०२५) – पाकिस्तान उद्भवित वस्तूंवर बंदी  

7. DRI / PIB अहवाल – बंदरांवरील मोठ्या जप्त्या  

8. महाराष्ट्र FDA चाचण्या – गोरी ब्युटी क्रीममधील मरकरी-शिसे प्रमाण  

9. पूर्वीचे अहवाल – The Wire, The Caravan (२०१७-२०१९) डोवाल कुटुंबीय व्यवसायांबाबत