– संजीव चांदोरकर
जेन झीच्या आंदोलनाचे हे गुणवैशिष्ट्य आहे की त्यांनी देशाच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमांपुढे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शिक्षण आणि रोजगार हे प्रश्न राज्यकर्त्यांनी अनेक वर्षे स्टेजच्या परिघावर ढकलले होते. ते जेन झीने स्टेजच्या केंद्रस्थानी आणले.
जेन झीच्या आंदोलनाची दुसरी उपलब्धी ही की त्यांनी लोकांना बोलते केले. घुसमट करणाऱ्या भयाच्या काळोख्या किल्ल्याला खिंडार पाडले. त्यामुळे शिक्षण / रोजगार याच्या व्यक्तिरिक्त प्रश्नांवर देखील उदा आरोग्य क्षेत्र , पर्यावरणीय बदल, प्रौढ नागरिक देखील येत्या काळात पुढे येणार आहेत.
या प्रश्नांचे स्वरूपच असे आहे की नेहमीप्रमाणे एखादी चकचकीत वेष्टनात गुंडाळलेली योजना केंद्र सरकारने जाहीर करून ते सुटणारे नाहीत. कारण ते प्रचलित आर्थिक ढाच्याशी जैवपणे गुरफटवून गेले आहेत. त्या ढाच्याला हात घातल्याशिवाय त्या प्रश्नांचा गुंता सुटणे अशक्य. ते अजून पुढे ढकलले तर गुंता अधिक वाढणार. अल्फा पिढीकडून अजून तीव्र प्रतिक्रिया येणार हे नक्की.
शिक्षण / बेरोजगारीचे प्रश्न विशिष्ट आर्थिक ढाच्यातून तयार झाले आहेत असे आपण म्हणत असू तर प्रश्न असा उपस्थित होतो की हा आर्थिक ढाचा / ज्याला आर्थिक धोरणांनी आकार / उकार मिळतो कोण ठरवते. अर्थात राज्यकर्ता पक्ष.
जेन झीला हे माहित होते, कोणाला जाबदायी धरायचे. साहजिकच गेली १२ वर्षे एकहाती केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या मोदी राजवटीला त्यांनी सिंगल आउट केले.
यांच्याकडून १२ वर्षे मिळून देखील हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला असेल तर साहजिकच आर्थिक ढाचा बदलायचा तर राज्यकर्ता पक्ष / राजवट बदलण्याची भाषा जोर पकडू लागली आहे.
असा विचार मुळे पकडणे म्हणजेच लोकशाही ! कारण लोकशाहीची लिटमस टेस्ट नियमित निवडणुका होण्यापुरती मर्यादित नाही. त्या तर रशियाचे सर्वेसर्वा पुतीन देखील घेतात. राज्यकर्ता पक्ष बदलला जाणे हाच व्हायब्रण्ट लोकशाहीचा ठोस पुरावा असतो.
पुढचा प्रश्न असा उपस्थित होतो की जो आर्थिक ढाचा / आर्थिक धोरणे तयार होतात ती तशीच का होतात. ते काही भौतिकशास्त्राचे नियम खचितच नाहीत. तर ती विशिष्ट आर्थिक धोरणे त्या देशातील राज्यकर्त्या वर्गाच्या (इथे आपण राज्यकर्ता पक्ष आणि राज्यकर्ता वर्ग यात फरक करत आहोत) आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आखली जातात.
हे साध्य करण्यासाठी सत्ताधारी वर्ग कॅम्पेन फायनान्स आणि अनेकानेक सॉफ्ट पॉवर वापरून उदा कॉर्पोरेट मिडिया, कोणता राजकीय पक्ष सत्तेवर येणार यावर निर्णायक प्रभाव टाकत असतात.
सत्ताधारी राजकीय पक्ष बदलला तरी देशातील राज्यकर्ता वर्ग बदलतो असे होत नाही. आपल्याच ( नव्हे तर अमेरिकेसकट अनेक लोकशाही) देशातील सत्ताबदलांचा इतिहास कोट्यावधी सामान्य लोकांच्या हितसंबंधांच्या दृष्टिकोनातून फारसा आश्वासक नाही. असंतोष मुळे सत्ताबदल झाला तरी आर्थिक धोरणे अमुलाग्रपणे आपोआप जनकेंद्री होत नाहीत.
आपल्या देशात भारतीय आणि जागतिक मोठया कंपन्या आणि वित्त भांडवल वेगाने राज्यकर्ता वर्ग बनत आहे. वित्त भांडवलाच्या मदतीने अर्थव्यवस्थेत मोठ्या कंपन्या अजून मोठ्या होत आहेत. शेतीसकट छोटे, मध्यम उद्योग, असंघटित क्षेत्र सारख्या अनेक बिगर कॉर्पोरेट क्षेत्राला चेपत नेणें, त्याचा अर्थव्यवस्थेतील वाटा कमी करत नेणे, रोजगारनिर्मिती पेक्षा भांडवलाचे हित केंद्रस्थानी ठेवणे, शिक्षण / आरोग्य आणि अनेक पब्लिक गुड उद्योगाला खाजगी नफ्यासाठी वेठीस धरणे, क्रयशक्ती वाढवण्याकडे दुर्लक्ष करून मुक्तहस्ते रिटेल लोन उपलब्ध करून देणे, वस्तुमाल सेवांच्या उत्पदनापेक्षा सट्टेबाज सदृश्य भांडवल बाजार , जमिनी यात गुंतवणूक करणे, शासनाला अर्थव्यवस्थेतून बाहेर काढणे ….ही मोठ्या कॉर्पोरेटची दीर्घकालीन आर्थिक नीती आहे. (या यादीत अर्थात भर घालता येईलच)
जेन झीने जे प्रश्न नाट्यमय रित्या पुढे आणले ते आणि जे विंगेत उभे आहेत ते, अशा सर्व जीवनमरणाच्या प्रश्नांची मुळे वरील आर्थिक धोरणांमध्ये आहेत. त्या धोरणांना कन्फ्रण्ट केल्याशिवाय रिझल्ट्स मिळणारे नाहीत.
राज्यकर्ता पक्ष बदलला तर आपल्या आर्थिक हितसंबंधांना नख लागणार हे न कळण्याएवढे सत्ताधारी वर्ग गाफील नसतात. राज्यकर्ता पक्ष बदलला तरी आपले आर्थिक हितसंबंध इंटॅक्ट राहतील यासाठी त्यांनी एक स्ट्रॅटेजी आखलेली असते.
ती म्हणजे आर्थिक धोरणांच्या बारकाव्यांची सार्वजनिक चर्चाविश्वात चिरफाड होणार नाही आणि सर्व चर्चा खोके / पेट्या कोणाला मिळाल्या यावर किंवा विविध नेत्यांच्या नावांभोवती फिरतील हे पाहिले जाते. मेनस्ट्रीम मीडियावर का एवढ्या हिरीरीने कॉर्पोरेट घराण्यांनी मालकी प्रस्थपित केली याचे मग अर्थ लागतात. उदा. अदानी, NDTV
सत्ताधारी पक्ष अमलात आणत असलेल्या जनविरोधी आर्थिक धोरणाची हवी तशी चर्चा होऊन लोकशाहीत सामान्य नागरिकांचे राजकीय शिक्षण जे व्हायला पाहिजे ते होत नाही.
एक राजकीय पक्ष सत्तेवरून पायउतार झाल्यानंतर दुसरा पक्ष येतो त्यावेळेस साचलेली असंतोषाची ती वाफ कुकरची शिटी काढल्यासारखी विरून जाते. खालून आग सुरूच राहते, दुसरी शिटी होईल इतपत वाफ साठेपर्यंत. हे चक्र सुरूच राहते.
ये काळात सत्ताधारी वर्ग, आधी सत्तेवर असलेल्या सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडून आपली लॉयल्टी काढून घेऊन नवीन सत्ताधारी राजकीय पक्षाकडे जोडून घेतो. पोचलेले लोक असतात ते.
देशात राजकीय सत्ताबदलाच्या चर्चाना वेग येत असताना, त्याचवेळी समांतर पद्धतीने प्रचलित जनविरोधी आर्थिक धोरणांवर सार्वजनिक चर्चा सजगपणे घडवल्या पाहिजेत. जनमानसाची पकड घेणारे काऊंटर नॅरेटिव्ह तयार केले तरच सत्तेवर येणाऱ्या दुसऱ्या राजकीय पक्षावर / आघाडीवर अंकुश ठेवता येईल.
कोठूनही विश्लेषण करा आपण एकाच निष्पन्नावर येणार : घटनेत लोकशाहीत जनता सार्वभौम असते असे लिहिले आहे म्हणून ती सार्वभौम आपोआप सार्वभौम होत नाही. तिने संघटित कृती केली तरच ती सार्वभौम होऊ शकते.
