– संजीव चांदोरकर
मागच्या आठवड्यात भारताने वीज निर्मिती / पारेषण क्षेत्रात चार चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकी साठी नियमात काही बदल केले. चिनी कंपन्या कमी भांडवली खर्चात हे काम करू शकतात म्ह्णून असेल किंवा काही राजनैतिक हेतू असेल.
या क्षेत्रात काम करणाऱ्या भारतात देखील कंपन्या आहेत. या बातमीमुळे नर्व्हस झालेल्या या काही भारतीय कंपन्यांचे शेयर्स ५ ते ९ टक्क्यांनी घसरले.
२००० सालात गलवान टेकड्यांवर झालेल्या रक्तरंजित संघर्षानंतर भारताने चीनमधील येणाऱ्या गुंतवणुकीवर / आयातीवर बरेच निर्बंध घातले होते. त्यासाठी प्रेस नोट ३ नावाने ओळखले जाणारे परिपत्रक जारी केले.
पंतप्रधान मोदींनी २०२५ शांघाय कोपरेशनच्या बैठकीच्या निमित्ताने चीनला भेट दिली , क्षी जिनपिंग यांच्याशी भेट झाली आणि संदर्भ वेगाने बदलू लागले आहेत. जे गरजेचे होते.
संदर्भ बदलण्याला अधिक वेग आला ज्यावेळी दीड वर्षांपूर्वी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व देशांविरुद्ध, विशेषतः चीन आणि भारताविरुद्ध आयात युद्ध छेडले.
प्रेस नोट तीन मध्ये बदल करण्यात आला. चिनी प्रोफेशनल्सना व्हिसा दिला जाऊ लागला. दोन्ही देशातील डायरेक्ट हवाई वाहतूक सुरु झाली. केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी तर चिनी गुंतवणुकीला भारताने प्रोत्साहन देण्याचे महत्व अधोरेखित केले ….वर उल्लेख केलेली बातमी त्या साखळीतील एक कडी मात्र आहे.
चीन बरोबरच्या व्यापाराचे आकडे वाढत आहेत. २०२५ मध्ये १५० बिलियन्स डॉलर्स. पण त्यातील ८०- ८५ टक्के वाटा चीनमधून येणाऱ्या आयातीचा आणि फक्त १५- २० टक्के वाटा भारतातून चीनला होणाऱ्या निर्यातीचा आहे. या विषम वाट्यात नजिकच्या काळात नाट्यमय बदल संभवत नाही
सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे , जे खरेतर जगातील सर्वच देशांना लागू होते. चीनच्या उत्पादन खर्च / विक्रीच्या किमतीबरॊबर भारतातील फारच कमी उप्तादक क्षेत्रे स्पर्धा करू शकतात. उदा पोलाद. पोलाद वापरणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना चीनमधून आयात होणारे , आयात कर भरून देखील स्वस्त असणारे पोलाद हवे असते. राष्ट्रप्रेम म्हणून या कंपन्या भारतात बनणारे महाग पोलाद विकत घेऊ इच्छित नाहीत
पोलादा शिवाय वीज उपकरणे, विविध प्रकारचे धातू , रसायने, औषध निर्मितीमध्ये लागणारे घटक अशा अनेक वस्तुमालाच्या चीनच्या किमती landed price आंतरराष्ट्रीय बाजारातील त्याच्या इतर स्पर्धक देशांपेक्षा खूप कमी आहेत. त्यामुळे भारतात आणि इतर देशात वरील वस्तूमालाचे देशांतर्गत उत्पादकांची घुसमट होते.
स्थूल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून बघितले तरी हे कळेल की स्वस्त चिनी आयातीमुळे महागाई आटोक्यात ठेवण्यास त्या त्या देशातील केंद्रीय बँकांना आणि शासनाला मदतच होत असते.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनसमोर नमते घेतल्याचे एक महत्वाचे कारण हे आहे
कमी भांडवली खर्च, कमी महागाई वगैरे झाली ताबतोबीची उद्दिष्टे. पण याचे दीर्घकालीन परिणाम निगेटिव्ह असू शकतात
भारतात चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक करणे ; भारतात बराच स्वस्त माल आयात होणे या सगळ्यातुन भारताच्या अर्थव्यस्वस्थेचे चीन वरील अवलंबित्व एका एका इंचाने वाढत आहे
लहान मुलांची खेळणी , आणि अनेक वस्तू , ज्या प्रायः लघु उद्योगात तयार होतात ; त्याच्या चीन मधून येणाऱ्या आयातीमुळे एमएसएमई क्षेत्रात खूप धंदे हातघाईला आले / भविष्यात अजून येऊ शकतात. याच क्षेत्रात कोट्यवधी रोजगार / स्वयंरोजगार तयार करण्याची क्षमता आहे
चीन बरोबरचे आर्थिक व्यापारी संबंध दुधारी नाही अनेक धार असलेली तलवार आहे.
कारण चीन काही इतर कोणताही निर्यातदार देश नाही. तो आपला शेजारीच नाही , तर तणावग्रस्त सीमा असणारा, काही युद्धे झालेला शेजारी आहे. त्यामुळे चीन बरोबरच्या आर्थिक व्यापारी संबंधांना परराष्ट्र धोरण , आपली लष्करी सुरक्षितता, जगाचे वेगाने बदलणारे भू-राजनैतिक संबंध असे आयाम आहेत. भविष्यात राहणार आहेत.
या शतकात स्वतःच्या राजकीय महत्वाकांक्षा पुऱ्या करण्यामध्ये भारत, विशेषतः तो अमेरिकेच्या कॅम्पमध्ये गेला तर, अडथळा असणार आहे हे चीनला पुरेपूर माहित आहे. स्वतंत्र , सामर्थ्यावर आधारित परराष्ट्रनीती ही भारताची गरज होती, आहे आणि राहील.
आजच्या युगात तर शत्रू राष्ट्रावर डायरेक्ट हल्ला करण्याची गरज नाही. आर्थिक / व्यापारी अस्त्र अधिक प्रभावी ठरतात. आपणच ती चीनच्या भात्यात घालत आहोत का , असा प्रश्न विचारावयस हवा
चीनची सामर्थ्य स्थळे, जी त्याने गेल्या ४० वर्षांत कमवली आहेत, कोणती आहेत ? कुशल मनुष्यबळ. शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान मध्ये दरवर्षी भारताच्या २० पट जास्त सार्वजनिक गुंतवणूक, सार्वजनिक क्षेत्राचे आणि सार्वजनिक बँकांचे प्रभुत्व , मुख्य म्हणजे सामजिक सौहार्द इत्यादी
चीन बरोबरच्या व्यापारातील तूट कमी कशी करायची आहे हा प्रश्न भारतीय कॉर्पोरेटच्या किंवा अर्थतज्ञाच्या बसकी बात नाही आहे.
त्याचा संबंध “इट इज नॉट बिझनेस ऑफ द गव्हर्नमेंट टू बी इन बिझनेस” सारख्या तद्दन पुस्तकी भूमिका बदलण्याशी आहे. कर संकलन वाढवून शिक्षण / आरोग्य / संशोधन क्षेत्रातील गुंतवणुकी वाढवण्याशी, सार्वजनिक क्षेत्र / बँकिंग प्रभुत्वस्थानी असण्याशी आहे आणि सामाजिक सौहार्द सुधारण्याशी आहे. हे निर्णय शुद्ध राजकीय निर्णय आहेत.
राजकीय निर्णय म्हणजे अर्थातच राजकीय नेत्यांनी घ्यावयाचे निर्णय. पण त्यासाठी राज्यकर्ते तसे व्हिजनरी हवेत. लोकशाही मध्ये तसे राज्यकर्ते तेथे निवडून जाण्यासाठी त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांना हे विषय, त्यांच्या आताच्या विषयांपेक्षा महत्वाचे आहेत असे वाटावयास हवे.
