लेखक – आकाश मनिषा संतराम
NEET-UG २०२६ परीक्षा रद्द झाल्यानंतर देशभरात निर्माण झालेला संताप हा फक्त एका परीक्षेपुरता मर्यादित नाही. हा संताप देशातील शिक्षणव्यवस्थेवर, परीक्षा यंत्रणेवर आणि सत्तेच्या बेजबाबदार कारभारावर उभा राहिलेला आरोप आहे. तब्बल २२.७९ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्या या प्रकरणाने पुन्हा एकदा प्रश्न उभा केला आहे देशाचं वाटोळं नेमकं कुणी केलं?
देशातील गरीब, कष्टकरी, बहुजन, वंचित कुटुंबातील विद्यार्थी दिवस-रात्र अभ्यास करतात. आईबाप स्वतःच्या पोटाला चिमटा काढून लाखो रुपये कोचिंग, हॉस्टेल, प्रवास आणि पुस्तकांवर खर्च करतात. पण शेवटी त्यांच्या हातात काय येतं? रद्द झालेली परीक्षा, मानसिक ताण, आर्थिक उद्ध्वस्तता आणि व्यवस्थेविषयी खोल अविश्वास.
दरवेळी आरक्षणाला दोष देणाऱ्यांनी आता एकदा तरी आरशात पाहण्याची गरज आहे. कारण देशातील गुणवत्तेची हत्या आरक्षणाने नाही, तर पैशांच्या बळावर परीक्षा विकणाऱ्या आणि सत्तेच्या संरक्षणाखाली वाढलेल्या भ्रष्ट व्यवस्थेने केली आहे. आज प्रश्न असा आहे की, गुणवत्तेचा खून नेमका कोण करतंय? गरीब आरक्षणधारक विद्यार्थी की पैशाच्या जोरावर प्रश्नपत्रिका विकत घेणारे दलाल?
NEET सारख्या राष्ट्रीय परीक्षा गुणवत्तेचं मोजमाप करण्यासाठी घेतल्या जातात की पैशांचा बाजार मांडण्यासाठी? रात्रंदिवस अभ्यास करणारा विद्यार्थी अजूनही रांगेत उभाच आहे, तर दुसरीकडे लाखो रुपये मोजून प्रश्नपत्रिका मिळवणारे लोक डॉक्टर होण्याचं तिकीट खिशात घेऊन फिरत आहेत. मग सांगा, अयोग्य कोण? संघर्ष करून परीक्षा देणारा विद्यार्थी की संपूर्ण परीक्षा व्यवस्थेलाच बाजारात उतरवणारे गुन्हेगार?
भाजप आणि त्यांचे समर्थक वर्षानुवर्षे बहुजन समाजाला “गुणवत्ताहीन” ठरवत आले. “देशाचं नुकसान आरक्षणाने होतं”, “मेरिट संपली” अशा घोषणा देत समाजात विष पेरलं गेलं. पण आज उत्तर द्यायची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. पेपरफुटी करणारे कोण आहेत? कोट्यवधींचे व्यवहार करणारे कोण आहेत? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा सौदा करणारे कोण आहेत? आरक्षण घेणारा गरीब विद्यार्थी की सत्तेच्या छायेखाली वाढलेले शिक्षण माफिया?
NEET पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींची नावं देशासमोर आली आहेत शिवराज माटेगावकर, मनीषा मांढरे, यश यादव, पी. व्ही. कुलकर्णी, धनंजय लोखंडे, मांगीलाल बिंवाल, विकास बिवाल, मनीषा वाघमारे, दिनेश बिवाल आणि शुभम खैरनार. तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या यंत्रणेशी संबंधित लोकांनीच विद्यार्थ्यांना “स्पेशल कोचिंग”च्या नावाखाली प्रश्न आणि उत्तरं पुरवल्याचा आरोप आहे. “गेस पेपर” म्हणून WhatsApp वर फिरणाऱ्या ४१० प्रश्नांपैकी अनेक प्रश्न प्रत्यक्ष परीक्षेत आल्याचं समोर आलं. ३० लाखांपासून ३० हजार रुपयांपर्यंत प्रश्नपत्रिकेची विक्री झाल्याच्या चर्चा देशभर झडत आहेत.
ही घटना एखादी अपवादात्मक चूक नाही. भारताच्या परीक्षा व्यवस्थेवर लागलेला हा डाग अनेक वर्षांचा आहे. १९९७ मध्ये IIT-JEE पेपरफुटी, मुंबईतील जेजे हॉस्पिटल प्रकरण, २०१२ मधील AIIMS-PG घोटाळा, २०१३ चा कुप्रसिद्ध व्यापम घोटाळा, २०१५ मधील AIPMT पेपरफुटी, २०१६ मधील NEET-II वाद, २०२०-२१ मधील प्रॉक्सी उमेदवारांचे रॅकेट, २०२४ मधील बिहार कनेक्शन आणि आता २०२६ मधील महाराष्ट्रातून उघड झालेली पेपरफुटी या सगळ्या घटना एका गंभीर वास्तवाकडे बोट दाखवतात. परीक्षा व्यवस्था सतत भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकत गेली आणि सत्ताधाऱ्यांनी प्रत्येक वेळी जबाबदारी झटकण्याचं काम केलं.
विशेष म्हणजे अशा मोठ्या घोटाळ्यांपैकी बहुतांश प्रकरणं भाजप सत्तेत असताना समोर आली. त्यामुळे संशय अधिक गडद होतो. कारण प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं, पण व्यवस्थेतील मोठे मासे सहज वाचतात. न्यायव्यवस्थेवर दबाव, तपासात विलंब, राजकीय संरक्षण आणि माध्यमांचं नियंत्रित मौन या सगळ्यामुळे सामान्य विद्यार्थ्यांचा विश्वास ढासळत चालला आहे.
देशाचे प्रधानमंत्री विदेश दौऱ्यांमध्ये व्यस्त आहेत. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान माध्यमांपासून दूर पळताना दिसत आहेत. पण लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनात जळणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं कोण देणार? परीक्षा झाल्यानंतर ९ दिवसांनी ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी प्रवास, राहणं, कोचिंग, फॉर्म, पुस्तकं यावर लाखो रुपये खर्च केले होते. अनेक कुटुंबं कर्जात बुडाली. काही विद्यार्थ्यांनी नैराश्यात आत्महत्या केल्याच्या बातम्यांनी देश हादरला. ही फक्त प्रशासनाची चूक नाही; ही तरुणांच्या भविष्याशी केलेली क्रूर थट्टा आहे.
आता सरकार CBT पद्धतीची घोषणा करत आहे. पण ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकडे संगणक, इंटरनेट, डिजिटल सुविधा नसताना ही नवी व्यवस्था आणून आणखी एका स्तरावर विषमता निर्माण होणार नाही का? शिक्षणव्यवस्थेतील मूलभूत प्रश्न सोडवण्याऐवजी फक्त घोषणा करून सरकार स्वतःची जबाबदारी झटकू शकत नाही.
आज देशात बोगस गुणवत्ता निर्माण करणारी व्यवस्था उभी राहिली आहे. पैसा म्हणजे पात्रता आणि संघर्ष म्हणजे शिक्षा अशी विकृत मानसिकता तयार झाली आहे. परिणामी समाजात बोगस डॉक्टर, बोगस इंजिनीयर आणि बोगस गुणवत्ता वाढत चालली आहे. आणि मग दोष दिला जातो तो आरक्षणाला!
एक विद्यार्थी दिवसरात्र अभ्यास करूनही मागे पडतो, कारण मैदानात नियम समान नाहीत. खेळ त्यांचाच, पट त्यांचाच आणि निकालही त्यांच्याच बाजूने लिहिला जातो. बाकीचे विद्यार्थी फक्त या व्यवस्थेच्या क्रूर विनोदाचे प्रेक्षक बनून राहतात.
प्रश्न आता फक्त NEET पेपरफुटीचा राहिलेला नाही. प्रश्न आहे या देशात गरीब, कष्टकरी, वंचित मुलांना खरंच प्रामाणिकपणे पुढे जाण्याची संधी आहे का? जर मेहनतीपेक्षा पैशाला जास्त किंमत मिळत असेल, तर ही शिक्षणव्यवस्था नसून सरळसरळ भविष्य विकण्याचा बाजार आहे.
आणि म्हणूनच आता देशाने ठरवायचं आहे देशाचं नुकसान आरक्षणाने झालं की शिक्षण व्यवस्थेला दलालांच्या हाती सोपवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी केलं?
