– संजीव चांदोरकर
जे कोणी राष्ट्रहित, देशातील पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य, वेगाने बदलणाऱ्या भू राजनैतिक संदर्भात देशाच्या महत्वाच्या क्षेत्रांची मालकी नक्की कोणाकडे असावी….या व अशा प्रश्नांकडे गांभीर्याने बघू शकतात त्यांच्यासाठी ही पोस्ट आहे.
इराण युद्ध केंद्री बातम्यानी सारा अवकाश भरून गेला आहे. साहजिकच आहे ते. पण भारतीय अर्थव्यवस्थेत जे धीम्या गतीने पण निर्णायक अनेक संरचनात्मक बदल होत आहेत त्याची किमान माहिती तरी ठेवली पाहिजे. अँकॅडमीक नाही. त्याचे दीर्घकालीन परिणाम होणार आहेत म्हणून.
त्यातील एक महत्वाचा बदल आहे भारतीय बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात वेगाने वाढत असलेली परकीय मालकी..
परकीय कंपन्यांनी / गुंतवणूकदारांनी भारतीय बँका / कंपन्या मध्ये गुंतवणूक करण्याच्या बातम्या आपण अधून मधून वाचत असतो. पण त्या बातम्या एकत्रित जोडून बघितल्या की त्याचे वजन कळते.
अलीकडच्या काळात भारतीय बँकिंग वित्त क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकी खालील प्रमाणे
सुमोटोमो बँकिंग कॉर्पोरेशनने, जी जपान मधील दुसऱ्या क्रमांकाची बँक आहे, भारताच्या येस बँकेत १६०० मिलियन डॉलर्स गुंतवणूक करून २५ टक्के मालकी खरेदी केली.
अबुधाबी इंटरनॅशनल कंपनीने १००० मिलियन डॉलर्स मध्ये सन्मान कॅपिटल (पूर्वीची इंडिया बुल्स हाउसिंग) मध्ये कंट्रोलिंग इंटरेस्ट खरेदी केले
Warburg Pincus अमेरिकेतील एक मोठा प्रायव्हेट इक्विटी फंड. IDFC First बँकेत ४,८७६ कोटी रुपये मोजून १० टक्के मालकी घेतली
एमिरेट्सच्या NDB ने RBL बँकेत ३००० मिलियन डॉलर्स देऊन ६० टक्के मालकी घेतली
Blackstone ने फेडरल बँकेत १० टक्के शेअर्स घेण्याचे जाहीर केले
MUFG जपान ने ४,४०० मिलियन डॉलर्स देऊन Shriram Finance मध्ये २० टक्के मालकी घेतली
Bain capital अमेरिका ने Manappuram Finance मध्ये ४२ टक्के मालकी घेतली
वरील एकूण परकीय गुंतवणुकी ११,००० मिलियन डॉलर्स वर जातात. या यादीत तीन वर्षापूर्वी भारतीय बँकिंग वित्त क्षेत्रात आलेल्या परकीय गुंतवणूकी धरलेल्या नाहीत. उदा. लक्ष्मी विलास डीबीएस सिंगापूरने घेणे.
भारताच्या बँकिंग / वित्त क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीना रिझर्व बँकेची परवानगी लागते. स्वातंत्र्यानंतर अगदी अलीकडेपर्यंत भारताने या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला फारसे प्रोत्साहन न देण्याचे धोरण अमलात आणले होते.
त्यात जानेवारी २०२५ मध्ये रिझर्व बँकेने धोरणात्मक बदल केले आहेत. बँकिंग वित्त क्षेत्रात परकीय गुंतवणूकीचा ओघ अचानक वाढल्याची मुळे त्या बदलात आहेत..
पण मुळात रिझर्व्ह बँकेला असा बदल याचवेळी करावासा का वाटला ? असा प्रश्न विचारणे म्हणजे राजकीय आर्थिक विचार करणे
१. तांत्रिकदृष्ट्या रिझर्व्ह बँक स्वायत्त आहे. ती देशाच्या भल्यासाठी धोरणात्मक बदल करते हे शाळकरी वाक्य झाले. भारताचे अमेरिकेसारख्या महासत्तेबरोबर जे करार मदार होतात , त्यात भारताने आपले बँकिंग / वित्त क्षेत्र परकीय / अमेरिकन भांडवलाला खुले केले पाहिजे अशा प्रकारच्या अटी असतात.
२. अनेक कारणांमुळे भारतातील बँकिंग क्षेत्राकडे येणारा बचतीचा ओघ पूर्वीसारखा राहिलेला नाही. हे दुसरे कारण
३, अनेक कारणांमुळे भारताची परकीय चलनाची गंगाजळी तणावात राहिली आहे. अलीकडच्या काळात तर जास्तच. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे घसरणे हा त्याचाच एक भाग. देशात परकीय गुंतवणुकींना परवानगी शिथिल केल्यामुळे परकीय चलनाच्या गंगाजळीत भर पडेल हे अजून एक उद्दिष्ट आहे
४ शेवटचा मुद्दा. जो सर्वात महत्त्वाचा. वरील सर्व गुंतवणुकी अस्तित्वात असणाऱ्या उपक्रमात आल्या आहेत / येणार आहेत. त्या देखील बँकिंग / वित्त क्षेत्रात. देशाला गरज आहे मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात ग्रीन फिल्ड प्रकल्पांची. त्यात परकीय भांडवलाला तुलनेने कमी रस आहे
काही ताबडतोबीचे इश्यू ॲड्रेस करण्यासाठी देशाचे दीर्घकालीन हित नजरेआड होत आहे का ? तुम्हीच विचार करा.
सौजन्य Hemindra Hazari यांचा RUPE वेब पोर्टल वरील लेख
