नागपूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) आणि सरसंघचालक मोहन भागवत यांना देण्यात येणाऱ्या ‘Z+’ सुरक्षा व्यवस्थेच्या खर्चावरून दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. हा मुद्दा जनहित याचिकेच्या कक्षेत येत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंग यांनी ही याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारचे गृहमंत्रालय, CISF, RSS आणि राज्याच्या वित्त विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले होते. याचिकेनुसार, मोहन भागवत यांना दिल्या जाणाऱ्या Z+ सुरक्षेचा खर्च दरमहा सुमारे ४० ते ४५ लाख रुपये असून तो करदात्यांच्या पैशातून केला जात आहे. हा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
याचिकाकर्त्याने २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाचा दाखला देत, अशा सुरक्षेचा खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच याबाबत अधिकाऱ्यांकडे निवेदने देऊनही कारवाई न झाल्याने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मात्र, सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त ठोस पुरावे किंवा कायदेशीर आधार सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे हा विषय जनहित याचिकेअंतर्गत ग्राह्य धरता येणार नाही, असे सांगत खंडपीठाने याचिका फेटाळली.
