– संजीव चांदोरकर
गरीबांना मदती दिल्या तर त्या रेवड्या / फ्रीबीज / फुकटेपणा
पण
कॉर्पोरेटना शासनाने विविध मार्गानी दिलेले काही दशलक्ष कोटींचे लाभ त्यांच्या नफ्यासाठी नाहीत बर का, ते मात्र आपल्या देशाच्या , म्हणजे आपल्या जनतेच्या हितासाठी असतात !
केरळम, तामिळनाडू, आसाम आणि पश्चिम बंगाल मध्ये पुढच्या काही आठवड्यात निवडणुका आहेत.
तेथे मतदार नागरिकांना देऊ करण्यात येणाऱ्या “फ्रीबिज”च्या चर्चा होत आहे.
मतदार नागरिकांनी आपल्यालाच मत द्यावे यासाठी विविध पक्षांमध्ये स्पर्धा आहे. त्याच स्पर्धेचे प्रतिबिंब मतदारांना/ स्त्रियांना तू मोठे “गिफ्ट” देतो का मी देतो अशा राजकीय स्पर्धेत उमटले आहे.
त्यात दोन प्रकार आहेत (१) एकाचवेळ देणे. उदा. द्रमुकने महिलाना घरगुती इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विकत घेण्यासाठी ८००० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. आणि (२) अनिश्चित काळ देणे उदा. महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजना. तशीच आश्वासने तृणमूल काँग्रेसने दिले आहे. याआधी मध्यप्रदेश, बिहार, हरयाणा येथील निवडणुकांत देखील हा फंडा उपयोगी पडला आहे. त्याशिवाय मोफत बस प्रवास, मोफत वीज अशी आश्वासने आहेत.
नजिकच्या भविष्यकाळातील निवडणुकात हे आता कोणी थांबवू शकत नाही. काहीही करून सत्ता मिळवणे हा एकमेव मंत्र आहे. एखाद्या नेत्याने त्याच्या पक्षात “हे आपण नको करूया” असा म्हटले तर त्या पक्षाचे इतर कार्यकर्ते/ नेते त्या नेत्यालाच पक्षाबाहेर काढतील.
अर्थव्यवस्थेकडे शुद्ध अर्थसंकल्पीय चष्म्यातून बघणारे, मुख्य प्रवाहातील लोक यावर अर्थात टीकेची झोड उठवत असतात. नेहमीच. त्यामुळे फिस्कल शिस्त बिघडते. लोक फुकटे होतात. समाजातील कष्ट करून आपले संसार चालवण्याची ईर्ष्या कमकुवत होते. अशा योजनांतून कोणत्याही उत्पादक मत्ता तयार होत नाहीत. इत्यादी.
गरीब निम्न मध्यमवर्गीय नागरिकांना फुकटे म्हणणारे मध्यमवर्गीय आघाडीवर असतात.
पुढील मुद्याकडे जाण्यापूर्वी हे ठासून सांगायची गरज आहे की गरीबांना दिलेल्या या मदती फक्त टोकानिझम आहे. दारिद्र्याच्या जुन्या , मोठ्या, खोलवर जखमेवर एक बँड एड आहे.
मुख्य प्रवाहातील व्यक्तींच्या वरील टीकेमध्ये तथ्य आहे हे कोण नाकारेल. पण हीच लोक या सगळ्यात जे मुलभूत इश्यूज आहेत त्यावर कधीही आवाज उठवत नाहीत.
एक ) ….कोट्यावधी नागरिक अशा फुकट्यात मिळणाऱ्या गोष्टींसाठी, किंवा कॅश ट्रान्सफर साठी अर्ज करण्यासाठी उन्हातान्हात, पावसात, लाखो स्त्रिया घराकडे, मुलांकडे दुर्लक्ष करून देखील रांगा लावायला तयार असतील…तर ते कशाचे द्योतक आहे ? . त्यांच्या हपापलेपणाचे की त्यांच्या कुटुंबाच्या असहनीय वित्तीय तणावाचे ?
एका बाजूला पुरेसे उत्पन्न देणारी साधने मिळत नाहीत, दुसऱ्या बाजूला घर चालवण्याचे खर्च वाढत आहेत आणि तिसऱ्या बाजूला प्रस्थापित व्यवस्थेने जाहिरात, मिडिया मार्फत त्यांच्या भौतिक राहणीमानाच्या कल्पनांना आग लावली आहे.
फ्रीबिज वर टीका करणारे ग्रामीण/ शहरी भागातील कोट्यावधी कुटुंबांना किमान राहणीमान देऊ शकणारी पुरेशी आणि शाश्वत उत्पन्नाची साधने देण्याबद्दल आग्रह धरत नाहीत. स्वातंत्र्यानंतर ऐंशी वर्षानंतर देखील कोट्यवधी कुटुंबांना हे का द्यावे लागतं आहे, याबद्दल ते धोरणकर्त्यांना प्रश्न विचारत नाहीत.
दोन) …..दुसऱ्या मुद्यातून या टीकाकारांचा वर्गीय बायस लख्खपण समोर येतो.
गेल्या अनेक वर्षात कॉर्पोरेट, बँकिंग, वित्त क्षेत्राने किती आणि काय काय गोष्टी फुकटात आणि कवडीमोलाने घेतल्या किंवा त्यांना देण्यात आल्या ? जल, जंगल, जमिनी, सार्वजनिक उपक्रम ….मोठी यादी आहे. त्यांचे एकत्रित आकडे काही दशलक्ष कोटी रूपये आहेत. सगळे काही सार्वजनिक स्रोतातून आणि सार्वजनिक मालकीचे.
हे सत्य त्यांना माहित नाही असे नाही. पण आर्थिक विकास, बॅलन्स शीट, रिकॅपिटालायझेशन, हेयर कट, व्हायाबिलिटी गॅप फंडिंग या व अशा फॅन्सी टर्म्स वापरून ते कॉर्पोरेट, बँकिंग, वित्त क्षेत्राला दिलेल्या “फ्रीबिज”चे समर्थन करत असतात.
डावे, उजवे बाजूला ठेवा. ते वाद आयुष्यभर घालता येतील. देशाची आर्थिक धोरणे ठरवताना हवा आहे बौद्धिक प्रामाणिकपणा आणि आपल्याच सारख्या कोट्यवधी हाडांमांसाच्या माणसांप्रती , त्यांच्या घरातील लहान मुलांप्रती, म्हाताऱ्या माणसांप्रती संवेदनशीलता !
