– शमिभा पाटील
भारतीय लोकशाहीची खरी ओळख केवळ निवडणुकांमध्ये, सत्तांतरांमध्ये किंवा विकासाच्या आकड्यांमध्ये नसते; ती समाजातील सर्वात वंचित घटकाला आपण किती सन्मानाने जगू देतो यामध्ये असते. या दृष्टीने पाहिले, तर तृतीयपंथी (पारलिंगी) समुदायाचा प्रश्न हा आपल्या लोकशाहीच्या प्रामाणिकतेची खरी परीक्षा आहे. लिंगसमानतेच्या चर्चेत दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेला हा समुदाय आजही अस्तित्व, ओळख आणि सन्मानासाठी संघर्ष करत आहे. या संघर्षाला दिशा देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार आजही तितकेच प्रभावी आणि मार्गदर्शक ठरतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाची रचना करताना “समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुता” या त्रिसूत्रीवर आधारित एक सामाजिक करार मांडला. ही मूल्ये केवळ कागदावरील संकल्पना नसून, प्रत्येक व्यक्तीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराची हमी आहेत. मात्र, तृतीयपंथी समुदायाच्या बाबतीत ही हमी अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही.
तृतीयपंथी समुदायाच्या हक्कांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या दिशेने भारतात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला तो NALSA V. Union of India या ऐतिहासिक निर्णयाद्वारे. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात “तृतीय लिंग” ही स्वतंत्र ओळख मान्य करताना स्पष्ट केले की, लिंग ही केवळ जैविक बाब नसून ती व्यक्तीच्या आत्मसन्मानाशी आणि अस्तित्वाशी निगडित आहे. या निर्णयाने प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची लिंग-ओळख निश्चित करण्याचा अधिकार दिला, जो मानवी स्वातंत्र्याचा मूलभूत भाग आहे.
हा निर्णय प्रत्यक्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांची न्यायालयीन अभिव्यक्ती म्हणावी लागेल. कारण आंबेडकरांनी मानवी प्रतिष्ठेला सर्वोच्च स्थान दिले. त्यांच्या मते, समाजात कोणतीही विषमता – ती जातीय असो किंवा लिंगाधारित – ही अन्यायकारक आहे आणि ती नष्ट केलीच पाहिजे. तृतीयपंथी समुदायाच्या संदर्भात हा विचार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो, कारण या समुदायाला केवळ सामाजिक नव्हे, तर अस्तित्वाच्या पातळीवरच नाकारले गेले आहे.
मात्र, न्यायालयीन निर्णय आणि प्रत्यक्ष वास्तव यामध्ये मोठी दरी आहे. नालसा निर्णयाने दिलेले अधिकार कागदावर असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी आजही अपुरी आहे. शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा, निवास – या सर्व क्षेत्रांमध्ये तृतीयपंथी(पारलिंगी) व्यक्तींना भेदभावाचा सामना करावा लागतो. अनेकदा त्यांना कुटुंबातून हाकलले जाते, समाजातून बहिष्कृत केले जाते आणि उपजीविकेसाठी असुरक्षित मार्ग स्वीकारावे लागतात.
या पार्श्वभूमीवर तृतीयपंथी समुदायाच्या हक्कांसाठी कायदे करण्याची गरज निर्माण झाली. परंतु अलीकडे चर्चेत आलेला “ट्रान्सजेंडर कायदा २०२६” या संदर्भात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. या कायद्याने जरी संरक्षण आणि पुनर्वसनाची भाषा वापरली असली, तरी त्यातील अनेक तरतुदी समुदायाच्या स्वायत्ततेवर मर्यादा आणणाऱ्या आहेत.
लिंग-ओळखीसाठी प्रशासकीय प्रमाणपत्राची सक्ती ही त्यातील सर्वात वादग्रस्त बाब आहे. नालसा निर्णयाने दिलेला ‘”स्व-ओळखीचा अधिकार” या प्रक्रियेमुळे बाधित होतो. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःची ओळख स्वतः ठरवावी, हा मूलभूत मानवी हक्क आहे. त्यासाठी राज्याच्या मान्यतेची अट लावणे म्हणजे व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणे होय. हा दृष्टिकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांच्या विरोधात उभा राहतो, कारण त्यांनी नेहमीच व्यक्तीस्वातंत्र्याला सर्वोच्च स्थान दिले.
याशिवाय, या कायद्यात तृतीयपंथी समुदायाविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी सौम्य शिक्षांची तरतूद आहे, ही बाब देखील चिंताजनक आहे. कायद्याने जर अन्यायाविरुद्ध ठाम भूमिका घेतली नाही, तर तो अन्याय अधिक बळकट होतो. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी कायद्याला “सामाजिक परिवर्तनाचे साधन” मानले होते. त्यामुळे कायद्याने वंचितांना सशक्त करणे अपेक्षित आहे—त्यांना अधिक असुरक्षित बनवणे नव्हे.
लिंगसमानतेचा प्रश्न व्यापक आहे. तो केवळ स्त्री-पुरुष या द्वैती चौकटीत मर्यादित राहू शकत नाही. तृतीयपंथी समुदाय या चौकटीच्या पलीकडे जाऊन लिंगविविधतेची जाणीव करून देतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून स्त्रियांच्या हक्कांसाठी लढा दिला. त्यामागे त्यांची भूमिका स्पष्ट होती – समाजातील कोणतीही विषमता ही अन्यायकारक आहे आणि ती दूर केलीच पाहिजे.
हीच भूमिका तृतीयपंथी समुदायाच्या संदर्भात लागू केली, तर त्यांना शिक्षण, रोजगार, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुरक्षेत समान संधी देणे ही केवळ धोरणात्मक बाब नाही, तर नैतिक कर्तव्य ठरते. मात्र, वास्तवात अजूनही अनेक अडथळे आहेत. शिक्षणसंस्थांमध्ये भेदभाव, कार्यस्थळांवर असुरक्षितता, आरोग्यसेवेत असंवेदनशीलता – या समस्या आजही कायम आहेत.
या समस्यांचे मूळ केवळ कायद्यांमध्ये नाही, तर सामाजिक मानसिकतेत आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी याच मुद्द्यावर भर दिला होता की, “समाज बदलल्याशिवाय कायदे प्रभावी ठरत नाहीत.” म्हणूनच त्यांनी “बंधुता” या मूल्याला विशेष महत्त्व दिले. बंधुता म्हणजे केवळ भावनिक एकात्मता नव्हे, तर परस्पर सन्मान आणि स्वीकार.
आज तृतीयपंथी समुदायाच्या संदर्भात हीच बंधुता सर्वाधिक आवश्यक आहे. समाजाने त्यांच्या अस्तित्वाला स्वीकारले नाही, तर कोणतेही कायदे अपुरे ठरतात. त्यामुळे शिक्षण, जनजागृती आणि सामाजिक परिवर्तन या बाबींवर विशेष भर देणे आवश्यक आहे.
याचबरोबर, तृतीयपंथी समुदायाला आरक्षण आणि प्रतिनिधित्व देणे ही देखील काळाची गरज आहे. NALSA V. Union of India या निर्णयात न्यायालयाने याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप अपुरी आहे. आंबेडकरांनी ज्या पद्धतीने वंचित घटकांसाठी आरक्षणाची संकल्पना मांडली, त्याच धर्तीवर तृतीयपंथी समुदायासाठीही सकारात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
तृतीयपंथी हक्कांचा प्रश्न हा केवळ “कल्याणकारी योजना” किंवा “विशेष धोरणे” यापुरता मर्यादित नाही. तो भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी निगडित आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी उभारलेली संविधानिक चौकट आपल्याला केवळ अधिकार देत नाही, तर जबाबदारीही देते – समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याची संधी देण्याची.
आज गरज आहे ती केवळ कायदे करण्याची नाही, तर त्या कायद्यांच्या मागील विचारसरणी बदलण्याची. तृतीयपंथी समुदायाकडे “समस्या” म्हणून नव्हे, तर “मानव” म्हणून पाहण्याची गरज आहे. त्यांच्या अस्तित्वाला मान्यता देणे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याची संधी देणे – हेच खरे आंबेडकरी विचारांचे पालन ठरेल.
शेवटी, तृतीयपंथी समुदायाचा प्रश्न हा आपल्या समाजाच्या नैतिकतेचा आणि लोकशाहीच्या प्रामाणिकतेचा प्रश्न आहे. आपण समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुतेची मूल्ये केवळ घोषणांपुरती मर्यादित ठेवणार आहोत का, की त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणार आहोत – हा निर्णय आपल्यालाच घ्यावा लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेली दिशा स्पष्ट आहे. आता त्या दिशेने चालण्याची जबाबदारी आपली आहे.
