– राजेंद्र पातोडे
राज्यात सध्या अनुसूचित जातींच्या आरक्षण, अट्रोसिटी ऍक्ट, अनुसूचित जाती जमाती बजेट, शिष्यवृत्ती, फ्रीशिप, नोकऱ्या, पदोन्नती तोफेच्या तोंडावर आले आहे. शिक्षण आणि अधिकार काढून घेतले जात आहे. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे बदर समितीने उपवर्गीकरणाचा खेळ करणारा सादर केलेला अहवाल, तो ‘सामाजिक न्याय’ नसून ‘राजकीय षडयंत्र’ म्हणून पाहिले पाहिजे. निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर समितीने सादर केलेला अहवाल आणि त्याभोवतीचे गोपनीयता पाळण्याचे राजकारण, यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही चार दोन लोक सोडले तर त्यावर कुणीही फारसे समर्थन करत नाही. कारण ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून बार्टी मधील अहवालाची झेरॉक्स कॉपी करून सुनील वारे ह्याचे नावा ऐवजी अनंत मनोहर बदर एवढाच बदल झालेला दिसेल शिफारसी आणि निष्कर्ष समान असतील ह्यात मला कुठलीही शंका नाही.
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाला परवानगी दिली त्यामुळे २००४ चा ‘ई.व्ही. चिन्नाय्या’ निकाल उलटवून राज्यांना अधिकार दिले. त्यात भूषण गवई ह्यांची देखील निषेधार्थ निकालाचा सहभाग होता. कारण गवई यांनी नुसते उपवर्गीकरण नव्हे क्रिमी लेअर लावण्याची शिफारस देखील केली होती.
न्यायालयाने काही कठोर अटी देखील घातल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरण हे केवळ राजकीय फायद्यासाठी नसावे. वस्तुनिष्ठ आकडेवारी, अन्याय होता कामा नये असे नमूद केले असले तरी अहवाल भाजप आणि मनुवादि अजेंडा पुढे घेऊन जाणारा राजकीय फायद्यासाठीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यामागे ‘इम्पेरिकल डेटा’ वस्तुनिष्ठ आकडेवारी असणे अनिवार्य असले तरीही ती आकडेवारीच नाही. असा माझा ठाम दावा आहे. कोणत्याही एका जातीला झुकते माप देऊन दुसऱ्या जातीवर अन्याय होता कामा नये. असे न करता केवळ एका जातीचा विचार करून फूट पाडण्यासाठी तो तयार केला आहे हे पुरावे देऊन सिद्ध करणार आहे.
माझा प्रश्न असा आहे की, बदर समितीने हा ‘इम्पेरिकल डेटा’ आणला कुठून? जेव्हा देशात २०११ नंतर जनगणना झालेलीच नाही, १९३० नंतर जातीय जनगणना करण्यात आली नाही, तेव्हा ५९ जातींच्या मागासलेपणाचा तुलनात्मक अभ्यास कोणत्या आधारावर केला गेला? अहवालातील विसंगती आणि डेटाचा ‘झोल’ आणि लोकसंख्येचे फुगवलेले आकडे ह्या अहवालात नमूद करून अहवाल सादर केला आहे. कारण असाच अहवाल बार्टीने तयार केला आहे.
१९६१ मध्ये २४ लाख असलेली लोकसंख्या २०११ मध्ये १ कोटी २८ लाखांवर कशी पोहोचली? या ५० वर्षांतील वाढीचा आणि त्या तुलनेत मिळालेल्या आरक्षणाच्या लाभाचा अधिकृत सरकारी डेटा कुठे आहे? ह्याचे उत्तर बार्टीच्या अहवालात नव्हते त्या मुळे बदर समितीचे अहवालात कुठून येणार आहे? ह्यात बार्टीचा संशयास्पद सहभाग मोठा असून सुनील वारे, इंदिरा अस्वार ह्यांची नियुक्ती हा अहवाल सादर करण्यासाठी बोगस अभ्यास अहवाल साठी होती. आता दोन्ही अधिका-याचे पुनर्वसन आता अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) मध्ये करण्यात आले आहे.
असो, बार्टीने तयार केलेला हा कथित अहवाल बाबत मीडियामध्ये केवळ ‘गाळीव’ माहिती सोडून काहीही बाहेर येऊ दिले नव्हते. बदर समिती बाबत मात्र काही आमदार आणि मंत्री सोडून सध्या मिडियाला देखील त्यातील शिफारसी सार्वजनिक केल्या जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे. केवळ मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून घेऊन लागू करण्यात येईल याची घोषणा देखील अमित गोरखे ह्यांनीच केली आहे!
उपवर्गीकरण म्हणजे ठराविक जातींमध्ये बौद्ध विरुद्ध मांग-मातंग संघर्ष पेटवण्याचा संघटित प्रयत्न आहे. कारण त्यात अस्पष्ट निकष आहेत. अ, ब, क, ड हे गट पाडताना नेमके कोणते सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकष लावले? कोणत्या समाजाला किती प्रतिनिधित्व मिळाले, याची आकडेवारी कुठे उपलब्ध आहे हे जाहीर का केले जाणार नाही. संविधानाचे रक्षण नसून राजकीय फोडाफोडी आहे, हे आरक्षित घटकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टाकून कुजवले जात आहे. आता अनुसूचित जाती जमाती मध्ये संघर्ष उभा करणे आणि त्याचे एकजिनसी स्वरूप नष्ट करण्यासाठी उपवर्गीकरण अहवाल आणला गेला आहे.
संविधानाचे कलम १४ समानता आणि कलम १६(४) प्रतिनिधित्व यांचा आधार घेऊन उपवर्गीकरण होणे अपेक्षित होते. मात्र, आमदार अमित गोरखे, संजय शिरसाट आणि इतर नेत्यांच्या उपस्थितीत ज्या पद्धतीने हा अहवाल सादर झाला, त्यावरून हे स्पष्ट दिसते की, हे ५९ जातींचे ऐक्य तोडण्याचे षडयंत्र आहे. त्यात बौद्ध जनप्रतिनिधी ह्यांना कव्हर करण्यासाठी आणि ५८ पैकी केवळ मातंग समाज प्रतिनिधी ह्यांना पुढे करून संपूर्ण अनुसूचित जातीची मागणी असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार हा समाजाला जोडण्याचा होता, तोडण्याचा नाही. उपवर्गीकरणाच्या नावाखाली अपूर्ण माहितीच्या आधारे अनुसूचित जाती मध्ये भिंती उभ्या केल्या जात आहेत. आता ५९ जातींचा सवाल आहे की ह्यात आमचे प्रतिनिधी कुठे आहेत ?
अनुसूचित जातींच्या यादीत असलेल्या ५९ जाती आहेत. यापैकी किती जातींच्या प्रतिनिधींना बदर समितीने चर्चेसाठी बोलावले होते? केवळ ‘विशिष्ट’ जातींच्या नेत्यांना सोबत घेऊन संपूर्ण अनुसूचित जातीचा निकाल लावण्याचा अधिकार सरकारला कोणी दिला?
त्यामुळे अनुसूचित जातीनी हा अहवाल फेटाळून लावला पाहिजे. जो अहवाल पारदर्शक नाही, ज्याचा डेटा संशयास्पद आहे आणि जो संविधानातील वस्तुनिष्ठ डेटा’ च्या अटीला हरताळ फासतो, तो अहवाल मान्य होण्याचा प्रश्नच नाही. सरकारने घाईघाईने मंत्रिमंडळात हा विषय मंजूर करण्याचा प्रयत्न केल्यास, या अन्यायाचा जाब विचारला जाणार आहे. त्यामुळे बदर समितीचा ‘अ ब क ड’ अहवाल सादरीकरणाचा फार्स असून अनुसूचित जातींची फसवणूक आहे.
