–राजेंद्र पातोडे
९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील पातूर तालुक्यातील आलेगाव येथे विजय बोचरे (वय ५९) हे ओबीसी नेते व आणि पूर्वाश्रमीचे वंचित बहुजन आघाडी पदाधिकारी यांनी पहाटे आलेगाव बसस्थानकावरील प्रवासी निवासात गळफास घेऊन आत्म*हत्या केली. ही घटना ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून घडली आहे.
आत्म*हत्येपूर्वी विजय बोचरे यांनी आपल्या व्हॉट्सअॅप स्टेटस वर सलग तीन संदेश पोस्ट केले होते. हे संदेश ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्रित असल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये आरक्षणाच्या संरक्षणासाठीच्या नैराश्याची भावना व्यक्त केली होती.अकोला पोलिसांनी घटनास्थळाची तपासणी केली असून, आत्म*हत्येची नोंद झाली आहे.
व्हॉट्सअॅप स्टेटस आणि इतर पुराव्यांची तपासणी सुरू आहे. महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागण्या व ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणाच्या निमित्ताने ओबीसी समाजातून अशा प्रकारच्या घटना चिंताजनक आहेत. महाराष्ट्रातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर ओबीसी आरक्षण १३% वर मर्यादित झाले असून, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या प्रयत्नांमुळे ओबीसी समाजात असंतोष वाढला आहे.
आरक्षण संपण्याच्या भीतीने प्रचंड असुरक्षित वातावरण तयार झाले आहे.सुप्रीम कोर्टाने ५०% आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याचे नमूद केले असून, ओबीसी आरक्षण २७% वरून १३% वर आले आहे. यामुळे ओबीसी समाजातून आंदोलने, रॅली आणि न्यायालयीन लढे सुरू आहेत. ओबीसी आरक्षणासाठी विजुभाऊ बोचरे ह्यांनी आज अत्यंत धक्कादायक निर्णय घेऊन ते आपल्या मधून निघून गेले.मात्र आत्महत्या करताना त्यांनी व्यक्त केलेली भीती आता संपूर्ण ओबीसी समूहा सोबत संपूर्ण आरक्षित घटका पुढे उभी आह.
ओबीसी सहित इतर समूहाचे आरक्षण टिकणार की नाही ह्याची काळजी व्यक्त केली जात आहे. ॲड बाळासाहेब आंबेडकर यांनी देखील अकोला येथे धम्मचक्र प्रवर्तन सोहळा मध्ये ओबीसी समूहाला सचेत करून निर्णय घेण्याचे आवाहन केले होते. त्याच जिल्ह्यात ही चटका लावणारी घटना घडली आहे. खरे तर ओबीसी समूहाला ओळख आणि अधिकार मिळाले ते मंडल आयोग लागू पासून त्यापूर्वीची परिस्थिती १९९० पूर्वी ओबीसी समुदाय, जो लोकसंख्येचा एक मोठा भाग आहे, हा शेकडो वर्षे जातीय असमानता, सामाजिक वंचितता आणि शैक्षणिक-आर्थिक मागासलेपणाचा सामना करत होता.
सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च जातीय गटांचे वर्चस्व होते. ओबीसी समुदायाला सार्वजनिक क्षेत्रात प्रतिनिधीत्व कमी होते.राजकीय सत्तेपासून वंचित होते. राजकारणावर प्रामुख्याने उच्च जातीय गटांचे वर्चस्व होते. ओबीसी समुदायाचे राजकीय सक्षमीकरण झालेले नव्हते.केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसीसाठी आरक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नव्हती.
काही राज्यांमध्ये (जसे की तामिळनाडू, कर्नाटक) त्यांच्यासाठी आरक्षण होते, पण केंद्रात ही मागणी मान्य झाली नव्हती. शेतीवर अवलंबून असलेला हा समुदाय आर्थिकदृष्ट्या मागास होता. व्यवसाय, उद्योग आणि शिक्षणाच्या संधी मर्यादित होत्या.१९९० मध्ये, तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ओबीसीसाठी २७% आरक्षण लागू केले.
यामुळे एक मोठी सामाजिक-राजकीय क्रांती झाली.राज्यात व्हि पी सिंह यांच्या बरोबर बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केलेली जनजागृती आणि दिलेल्या लढ्या नंतर मंडल आयोगा लागू झाला आणि १९९० नंतर ओबीसीना सार्वजनिक क्षेत्रात प्रवेश मिळाला.ओबीसी युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पोलिस, बँक, रेल्वे, शिक्षणखात्यासह विविध क्षेत्रांत त्यांचे प्रतिनिधित्व वाढले.राजकीय सक्षमीकरण हा सर्वात मोठा बदल झाला.
ओबीसी समुदाय राजकीयदृष्ट्या जागृत झाला आणि त्याने आपल्या मतदाराच्या ताकदीचा अंदाज घेतला. यामुळे अनेक राज्यांमध्ये ओबीसी नेते सत्तेवर आले (उदा., उत्तर प्रदेश, बिहार). राजकारणावरचे पारंपरिक वर्चस्व ढासळले. आरक्षण मिळाल्याने शैक्षणिक संधी निर्माण झाल्या.नोकऱ्यांसाठी आरक्षण मिळाले, त्यामुळे शिक्षणाकडे ओबीसी समुदायाचे लक्ष वेधले गेले.
शाळा-कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली. नंतर शैक्षणिक संस्थांमध्येही आरक्षण लागू झाले.त्यातून सामाजिक आत्मविश्वास वाढला.आरक्षणामुळे समाजातील दर्जा आणि आत्मसन्मान वाढण्यास मदत झाली. त्यांना आपल्या हक्कांची जाणीव झाली. कधी नव्हे तर मोठ्या प्रमाणात ओबीसी समाजाला अधिकार मिळाले. मात्र आजची परिस्थिती पाहता प्रगती झाली असली तरी नवी आव्हाने उभी झाली आहेत.
आज ओबीसी समुदायाची परिस्थिती १९९० पूर्वीपेक्षा खूपच बदललेली आहे, पण अजूनही अनेक आव्हाने उभी राहिली आहेत.त्याला काही अंशी आरक्षणाचा लाभ घेऊन मोठे झालेले अधिकारी कर्मचारी आणि राजकीय व्यक्ती देखील जबाबदार आहेत.बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या शब्दात सांगायचे तर ” ज्या सीढीने ते वर गेले त्या सीढीचा विसर पडला आहे” ह्या एका
वाक्यात प्रचंड मोठा अर्थ दडला आहे.आपल्या समूहाची प्रतारणा ज्या अधिकारी कर्मचारी आणि राजकीय पक्ष आणि नेते ह्यांनी केली त्यांना झणझणीत अंजन घालण्याचे काम बाळासाहेब आंबेडकर यांनी केले आहे.तीच बाब आरक्षित वर्गातील इतर सर्वांना लागू होते.आरक्षण काढून घेण्यासाठी जाती जातीत भांडणे लावून मोर्चे आंदोलने सुरू आहे.न्यायालये वर्गीकरण आणि क्रिमी लेअर लागू करण्याचे निर्णय देत आहेत.
शासकीय उपक्रम बंद करून खाजगीकरण सुरू आहे.शिक्षणाचे व्यावसायिकरण सुरू असून सरकारी शाळा कॉलेज बंद करण्यात येत आहे.त्यामुळे आरक्षण संपवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू असताना आरक्षित वर्गातील अधिकारी कर्मचारी आणि राजकीय नेते मात्र आपण त्या गावचेच नाही असे वागत आहेत. विजय बोचरे यांच्या आत्म*हत्येने आरक्षण विषय किती दाहक आहे, त्याची झळ अगदी खालच्या पातळीवर किती तीव्र आहे ह्याचा अंदाज येतो.हे भान सर्व राखीव घटकांना आले पाहिजे.तरच विजुभाऊचे बलिदान सार्थक ठरेल असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
