मार्चच्या पहिल्या पंधरवाड्यात उत्तरप्रदेश, पंजाब, मणिपूर, गोवा आणि उत्तराखंड या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. निवडणुका जाहीर व्हायच्या खूप आधी मिनी लोकसभा-२४ म्हणून उल्लेख झालेल्या या उपनिवडणुकांचे निकाल मतदानोत्तर अंदांजाप्रमाणेच ब-याच अंशी लागले. पंजाब वगळता चारही राज्यांत संघ-भाजप सत्ताधारी पक्ष बनला. उत्तरप्रदेशमध्ये २५५ जागा त्याने घेतल्या आहेत. स्पष्ट बहुमत आहे. तरीही आधीच्या तुलनेत त्याच्या ५७ जागा कमी झाल्या आहेत. समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव यांनी १११ जागा घेत, आधीच्या तुलनेत ६४ जागा अधिक घेतल्या आहेत आणि बसपाने एक जागा मिळवत १८ जागा गमावल्या आहेत. याचा अर्थ संघ-भाजप-मोदी-शहा यांची प्रचंड लाट होती हे म्हणूच शकत नाही. त्यांनाही उतरती कळा लागली आहे हे निश्चित. तथाकथित राष्ट्रीय पक्षाला एका प्रादेशिक समाजवादी पक्षाने खूपच चांगली लढत दिली आहे.
मात्र, पंजाबमध्ये दिल्लीच्या आप या प्रादेशिक पक्षाने मुसंडी मारली. ११७ च्या विधानसभेतील ९२ जागा घेत, बहुमत मिळवून सत्ता स्थापन केली आहे. संघ-भाजप, आपशी मतभेद आहेतच. तरी लोकशाही प्रथेप्रमाणे संघाचे मोदीजी, योगीजी आणि आपचे प्रमुख, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाबचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान अणि अखिलेश यादव यांचे अभिनंदनच! अन्य मुद्दे आहेतच. पण, दिल्लीतील शेतकरी ठिय्या आंदोलनादरम्यान केजरीवाल सरकारने त्यांना केलेली मदत आणि दिल्लीचे त्यांचे काही क्षेत्रांतले मॉडेल्स यांच्या प्रभावी प्रचारामुळे पंजाबच्या शेतक-यांचा विश्वास कमावण्यात त्यांना यश आले. तसा फायदा शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा देणारे साम्यवादी पक्ष व कॉंग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांना का मिळविता आला नाही याचाही गंभिरपणे विचार करण्याची गरज आहे. जन प्रक्षोभाकडे अजून अनेक पक्ष-संघटना गांभिर्याने पाहायला तयार नाहीत हेच खरे. त्यामुळे संघ-भाजप, आपसारखे पक्ष याचा फायदा घेणारच. संघाच्या ब्राह्मणी पडद्याआडून खोट्या हिंदुत्वाच्या नावाखाली सामान्य हिंदू मतदारांना त्यांनी कसे गुंगीत ठेवले याच्या सर्वज्ञात मोठ्या कहाण्या आहेत. त्यामुळे संघ-भाजपवाले आणखी पिसाटणार हे नक्की!
एक चांगली बाब घडली म्हणजे समाजवादी पार्टी एक सक्षम विरोधी पक्ष म्हणून उभा राहिला. या निवडणुकीचे हे एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. मात्र, तथाकथित शिस्त आणि झाकलेली नैतिकता-चारित्र्य असलेला संघ-भाजप त्यांची सत्ता, दबाव व प्रचंड पैसा या जोरावर हाही विरोधी पक्ष उत्तरोत्तर कसा नष्ट होईल, हे कटाक्षाने पाहिल. कारण त्यांचा राज्यघटना, लोकशाही, विरोधी पक्ष, आदींनाच विरोध आहे.
उत्तरप्रदेशच्या विधानसभा या निवडणुकीत अखिलेश यादव यांच्या नेतृत्वाखालील समाजवादी पार्टी आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षाच्या उमेदवारांना वंचित बहुजन आघाडीने पाठिंबा जाहीर केला होता. आरएसएस-भाजपला रोखण्याचे आंबेडकरवादी, सेक्युलर मतदारांना आवाहन करताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले होते की, आरएसएस-बीजेपीचे केंद्रातील सरकार ईडी, इन्कम टॅक्स आणि सीआयडी सारख्या एजन्सींचा वापर करून विरोधी पक्ष खिळखिळा करू पाहत आहे. आताच्या परिस्थितीमध्ये बसपा किंवा चंद्रशेखर आझाद हे बीजेपीला टक्कर देऊ शकतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे सध्या समाजवादी पक्ष विरुद्ध आरएसएस अशी परिस्थिती आहे, म्हणून असा निर्णय घेतला आहे आणि निकालांनी हे संपूर्ण खरे ठरविले आहे. असे असले ,तरी युपीसारख्या ज्वालामुखीवरील महत्त्वाच्या राज्यात संघ-भाजपसमोर सत्तेचे यशस्वी राजकारण करणे तितकेही सोपे नाही. निरंतर दंगली, काही दशकांचा अयोध्या-राममंदिराचा प्रश्न, दबंगांचे राजकारणातील स्थान, दलित, मुस्लीम समूहावरील भीषण अत्याचार, आदी स्फोटक प्रश्न सतत तुमचा पाठलाग करत असतात. या सर्वांवर मात करायला संघ-भाजप त्यांचा रुळलेले, घातक, विद्वेषी, हिंसात्मक मार्ग वापरत आला आहे. आता तर केंद्रस्थानी तेच असल्याने सर्व मार्ग क्रूरपणे वापरत आहे. अशावेळी त्यांनीच आखलेल्या आखाड्यात पर्यायी नवे, कल्पक, लोकाधारित, अहिंसक, घटनात्मक व जनाधारित मार्गच वापरले पाहिजेत, असे माझे मत आहे. ब्रिटिश काळापासून शासन-प्रशासनाशी जवळचा संबंध असलेल्या संघ समूहाला केवळ त्यांची कार्यशैली आणि विचारसूत्रावर नमवता येणे जरा कठीण आहे. यासाठी नियोजनबध्द, वंचित बहुजनांचे योग्य, भक्कम संघटन आणि धोरण- कार्यक्रम घेत संघर्ष-रचनेच्या पर्यायी नीतीनेच तोड द्यावे लागणार आहे. त्या दरम्यान भारतीय राजकारणाला भुरळ पडलेल्या कॉंग्रेस संस्कृतीपासून खूप जपावे लागणार आहे. हा फार मोठा पल्ला आहे. २०१४ पर्यंत इतक्या प्रचंड संख्येने संघ कधीच सत्तेवर नव्हता. संघ-भाजप येथील वंचित बहुजनांच्या मनात ब्राह्मणी-विद्वेष घुसविण्यात ब-याच अंशी यशस्वी झाला आहे. जागतिक आर्थिक प्रश्नांबरोबरच डॉ. बाबासाहेब म्हणतात, त्या सामाजिक-सांस्कृतिक ब्राह्मणी धर्मसंकल्पनांच्या व्यवस्थेला कसे भिडायचे याची भूमिका, धोरण-कार्यक्रम, यशस्वी मार्ग-पध्दती अजून फारशी सापडली आहे, असे आम्हाला तरी वाटत नाही. अपारंपरिक स्वतंत्रपणे चिंतन करणारे सच्च्या फुले-आंबेडकरी काहीच शक्ती याविषयी गंभीर दिसतात. पण, त्यांच्यावर सर्वचजण तुटून पडत आहेत. हा एक मोठा तिडा होवून बसला आहे.
मात्र, अजूनही स्वत:ला भारतीय सत्ताकारणात स्वत:ला केंद्रस्थानी मानणारी, निर्णायकी भरकटलेल्या; पण, आपणच एकट्याच्या ताकदीवर आपोआप सत्ताधारी बनू या द्विपक्षीय राजवट मानणा-या गुर्मितील भा.रा.कॉंग्रेस व तिच्या नेत्यांची अजूनही जिरलेली नाही. दुस-याला भाजपची बी-टिम म्हणणारी १३६ वर्षांची प्रौढ कॉंग्रेस विधानसभेच्या केवळ दोन जागा जिंकून आता स्वत:ला काय म्हणणार आहे? पंजाबमध्ये अगोदर त्यांचीच सत्ता होती. घाईघाईत नाईलाजाने, मन मारून दलित मुख्यमंत्री लादणे आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा तरीही कॉंग्रेस भुईसपाट का झाला?
या पार्श्वभूमीवर नुकतीच दिल्लीला कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीची बैठक झाली. तिचा एक महत्त्वाचा निर्णय बाहेर आला आहे. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान तोपर्यंत कार्यकर्ते व नेत्यांच्या मनातील सांचलेली बंडखोर जी-२३ गटाची खदखद काही नेत्यांच्या मुखांतून स्पष्ट बाहेर आली होती. पण, निर्ढावलेले केंद्रीय नेतृत्व-टिम चूप! या बैठकीत काँग्रेस पराभूत झालेल्या राज्यांच्या प्रदेशाध्यक्षांना राजीनाम्याचे आदेश दिल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. आता तर या गटाने सबकी कॉंग्रेस, आता घरकी कॉंग्रेस बनली असल्याची टीका केली आहे. वास्तविक सर्वाधिक सत्ता भोगलेल्या कॉंग्रेसचे स्वत:चे असे पार्टी मॉडेल आहे. गावागावातील ग्रामपंचायती, विविध कार्यकारी सोसायट्या, पोलीस पाटीलकी, विविध समित्या, तेथील दलाल, व्यापारी आणि स्वत:ला क्षत्रिय म्हणवणा-या शेतकरी जाती समूह हेच त्यांचे पार्टी मॉडेल आहे. पक्षाची भरमसाठ पदे ही याच समूहांना देतात. अनु. जाती-जमाती, मुस्लिमादी नेत्यांच्या स्वतंत्र समित्या या नावापुरत्याच. त्यांना मुख्य पक्ष पदी वा मुख्यमंत्री पदी नियुक्त केल्यास त्या व्यक्तीला जेवढा होईल तितका अपमान करून खाली उतरवले जाते. तरीही या समूहांतील पुढारी कॉंग्रेसमध्ये का टिकून आहेत? एकतर ते कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आणि संघ-भाजपचे गुलाम आहेत. बाहेरही जाऊ शकत नाहीत; कारण त्यांचा स्वत: बांधलेला स्वाभिमानी सामाजिक-राजकीय पाया नसतो. आता २०१४ पासून संघ-भाजप सत्तेवर असल्याने सत्तेची चटक लागलेले नेते सत्ता जिथे, तिथे चिकटा या कॉंग्रेसच्याच संस्कृतीप्रमाणे वागू लागले आहेत!
गुजरात, दिल्ली, लखीमपूर खिरी, हाथरस, आदी अत्याचाराची प्रकरणे कॉंग्रेसने त्यांच्या नेहमीच्या नाटकी-सनसनाटी पध्दत व विचारांप्रमाणेच हाताळली. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी विरोधी पक्षात असताना प्रसिध्द बेलछी प्रकरणात हत्तीवरून जातात आणि तत्कालीन विचारवंत, सारा मीडिया त्यांच्या या अभूतपूर्व कृतीने भारवून गेले होते. त्यामुळेच त्या जिंकल्या व परत सत्तेवर आल्या असा शोध या शाहाण्या-सुरत्या मंडळींनी लावला आणि आता त्यांचे सल्लागारही त्यांच्या नातवांना हा ऐतिहासिक फॉर्म्युला देत सुटले आहेत. आपण सत्तेबाहेर का गेलो आणि आता तर भुईसपाट का होत आलो आदी प्रश्न त्यांच्या गावीच नाहीच. संघ-भाजप जाईल आणि आम्ही अलगद सत्तेवर येवू या भ्रमातच महात्मा गांधी विसरलेली कॉंग्रेस आजही आहे! वरील अत्याचारांची प्रकरणे संघ-भाजपनेच घडवून आणल्याने त्यांच्याकडून दुसरी कोणतीच अपेक्षा नाही.
तरीही भाजप कधीही कॉंग्रेस संस्कृतीत लोळणार नाही. कारण त्यांचा स्वत:चा मुख्य सनातन आधार संघाची एकचालकानुवर्ती ब्राह्मणी संघटन व संस्कृती आहे.
संसदीय लोकशाहीमध्ये जागा जिंकणे-हरणे व सत्ता येणे-जाणे हा विशेषत: आंबेडकरी विचार मांडणा-या पक्ष-नेत्यांचा यशस्वितेचा एकमेव निकष मानताच कामा नये. हिच तर लोकशाहीची खरी शक्ती, प्रवाहीपणा आहे. पण, मुख्य सवाल हा आहे की, चार वेळा मुख्यमंत्रीपदी राहणे; २०६ जागा जिंकून पूर्ण बहुमताचे सरकार आणलेल्या मायावतीजी यावेळी २०२२ च्या निवडणुकीत ४०३ पैकी यावेळी केवळ एक जागा घेतात! स्वबळाची सत्ता ते आताची एक जागा आणि मतांची टक्केवारीही खाली येणे; १४ वर्षांतील ही इतकी मोठी घसरण कशी, का झाली? खरे म्हणजे बसपा या निवडणुकीत मनापासून, राजकीय इर्षेने उतरलाच नाही. यावर सच्च्या आंबेडकरवाद्यांनी गांभिर्याने चिंतन करण्याचा विषय आहे.
नुकताच एका बुध्दिस्ट इंटेलेक्चुअल्सच्या ग्रुपवर आजच्या परिस्थितीला किंबहुना कायमच लक्षात राहील असे खालील वचन वाचनात आले.
सूर्य हा बुडताना दिसतो, पण तो कधीच बुडत नाही…!!
त्याप्रमाणे उमेद, विश्वास व कष्ट हे ज्याच्या जवळ आहे. तो कधीच अपयशी होऊ शकत नाही….!!!
धाडसी माणूस भीत नाही आणि भीणारा माणूस धाडस करत नाही..
जगात धाडस केल्याशिवाय कोणालाच यश मिळत नाही.
पर्यायी राजकारण करणा-या वंचित बहुजनांना हीच वृत्ती बाळगत, राजकीय लोकशक्ती जमवत, प्रस्थापित सत्तेबरोबर निरंतर झुंज देत राहायला हवी. आताच्या पाचही विधानसभांच्या निवडणूक निकालातून आपण वंचित बहुजनांनी हाच धडा घेतला पाहिजे. प्रश्न पत्रिका उत्तरोत्तर कठीण होत आहे!
शांताराम पंदेरे
