पुणे –
राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच दिलेल्या निकालानंतर आयोगाने या संदर्भातील तयारीला वेग दिला असून, कर्मचारी प्रशिक्षणासह इतर तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी जवळपास सात लाख नवमतदारांची नोंदणी झाल्याचे समजते मात्र, आगामी स्थानिक निवडणुकांसाठी नियमानुसार विधानसभा निवडणुकांसाठी निश्चित केलेली अंतिम मतदारयादीच वापरली जाणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाला पत्र लिहून, आगामी निवडणुकांसाठी अंतिम मतदारयादीची मागणी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये तब्बल ७ लाख नवमतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येणार नसल्याचे सांगितले जाते आहे.
विधानसभा निवडणुकांसाठी राज्यात एकूण मतदारसंख्या नऊ कोटी ७३ लाखांच्या घरात होती. आता विधानसभा निवडणुकीनंतर हा आकडा जवळपास नऊ कोटी ८० लाखांवर पोहोचला आहे. मात्र, नव्याने समाविष्ट झालेल्या तब्बल सात लाख नवमतदारांना या नियमाचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कायद्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसाठी विधानसभा निवडणुकांसाठी वापरली जाणारी अंतिम मतदारयादीच वापरली जाते. त्यामुळे आगामी काळात राज्यात होणाऱ्या महापालिका, नगर परिषदा आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांसाठी ही यादी वापारली जाणार असल्याचे सांगण्यात येते.
