आज मराठा आरक्षणाच्या सुनवाईवर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायधीशांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षण रद्द केले. आपल्या निकालात प्रीम कोर्टाने गायकवाड कमिशनच्या संवैधानिक वैधतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करत गायकवाड अहवालामुळे मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे स्पष्ट होत नाही असे निरीक्षण नोंदवले. तसेच इंद्रा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने घातलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा रद्द करण्यास नकार देत मराठा आरक्षण फेटाळून लावले. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर मराठा समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
जस्टीस अशोक भुषण, जस्टीस एल. नागेश्वर राव, जस्टीस हेमंत गुप्ता, जस्टीस अब्दुल नजीर आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपिठाने मराठा आरक्षण नाकारताना अनेक संवधानिक मुद्दे उपस्थित केले. कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार मुंबई हायकोर्ट किंवा गायकवाड कमिशनने आरक्षणाची ५०% मर्यादा का वाढवावी याबाबत काहीही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे ही मर्यादा वाढवण्यासाठी कोणतीही अतीविशीष्ट परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट होत नाही. तसेच मराठा समाजाचे शासकिय सेवेत अ,ब,क,ड प्रवर्गात असलेले प्रमाण हे पुरेसे आणि समाधानकारक आहे. शासकिय सेवेत मराठा समाजाने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पदे प्राप्त करणे ही मराठा समाजासाठी अभिमानास्पद बाब असुन त्यामुळे प्रशासकिय सेवेत अपुरे प्रतीनीधीत्व ही आरक्षणाची अट मराठा समाज पुर्ण करत नाही. गायकवाड कमिशनने दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारेच राज्य सरकारने आपले मत बनवले आहे, मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संवैधानिक तरतुदीवर आधारित मत बनवलेले नाही.कोर्टाने पुढे म्हटले की संविधानाच्या कलम 16 A नुसार प्रतिनीधीत्व हे लोकसंख्येच्या प्रमाणात नाही तर पुरेश्या प्रमाणात असले पाहिजे. मराठा आरक्षण ही अट पुर्ण करत नाही त्यामुळे गायकवाड अहवाल आणि मराठा आरक्षण कायदा (Maharashtra SEBC Reservation act 2018) मान्य करता येत नाही. त्यामुळे आम्ही असे मानतो कि आर्टीकल 16(4) नुसार मराठा समुह कोणत्याही आरक्षणास पात्र नाही त्यामुळे आर्टीकल 16(4) नुसार दिलेले आरक्षण हे आणि घटनाबाह्य आहे.
२०१४ साली राणे समितीच्या अहवालानुसार मराठा समाजाला १६% आरक्षण देणारा अध्यादेश तत्कालीन कॉंग्रेस सरकाराने जारी केला होता. या अध्यादेशाविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका केतन तिरोडकर, जयश्री पाटील व युथ फॉर ईक्वालीटी या आरक्षणविरोधी संगठनेतर्फे काही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या याचीकांवर सुनवाई करताना मुंबई हायकोर्टाने राणे समितीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. राज्याच्या विविध भागात झालेल्या मराठा क्रांती मोर्च्यात कोपर्डीच्या गुन्हेगारांना फाशीसह मराठा आरक्षण हि एक प्रमुख मागणी होती. या मोर्च्यांदरम्यान महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी प्रती मोर्च्यांची तयारी सुरु असताना एड. प्रकाश आंबेडकर यांनी मात्र प्रती मोर्चे काढण्यास विरोध करुन राज्याचा सामाजिक सलोखा कायम रहावा यासाठी प्रयत्न केले होते.
नंतर भाजप-सेना सरकाराने मराठा आरक्षणाला कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश एन.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागास आयोग स्थापन केला. मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक सर्वेक्षण करुन मराठा सामाजाच्या मागासलेपणावर उपाययोजना सुचविणे ही जाबाबदारी अयोगावार सोपवण्यात आली होती. १६ नोव्हेंबर १०१८ गायकवाड अयोगाने त्ंचा अहवाल सादर करुन मराठा समाजाच्या सामाजिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब करत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. २९ डिसेंबर २०१८ महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण कायदा पास केला. या कायदया विरोधात मुंबई हायकोर्टात विविध जनहीत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. २७ नोव्हेंबर २०१९ त्यावर निकाल देताना मुंबई हायकोर्टाने गायकवाड अहवाल अचूक असल्याचे मान्य करत मराठा आरक्षण कायम ठेवले.
जुलै २०१९ मराठा आरक्षणाविरोधात सुप्रिम कोर्टात अपिल करण्यात आले. सप्टेंबर २०२० सुप्रिम कोर्टाच्या एल. नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता आणि रविंद्र भट यांच्या खंडपिठाने हा खटला अधिक मोठ्या बेंचसमोर चालवण्याचा निर्णय दिला. या प्रकरणात सुप्रिम कोर्टात सरकार तर्फे विशेष वकिल व्ही.एम थोरात यांनी बाजु मांडली तर वादींतर्फे एड. श्रीहरी अणे, एड. प्रदीप संचेती आणि एड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी बाजु मांडली.
