२६ जानेवारी २०२१, दरवर्षीप्रमाणे भारताचा प्रजासत्ताक दिन. या ऐतिहासिक दिनी, अभूतपूर्व अशा सैनिकी पहा-यात काही तरुण लाल किल्ल्यावरील गोल घुमटावर चढतात; की, चढू दिले जाते? माहीत नाही. तेथे तिरंग्याशेजारी शीख धर्माचा झेंडा लावतात. कोणतीही तोडफोड नाही. पण एवढ्या कारणासाठी शेतकरी आंदोलन समर्थकांनी बचावात्मक भूमिकेवर जायला नको. कारण तसेच चित्र ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येत बाबरी मस्जिदच्या घुमटावर घडले होते. फक्त फरक एवढाच की, तेथे संघ परिवाराने बाबरी पूर्ण उद्धस्त केली. ते मुस्लीम धर्मियांचे प्रतीक बनवले गेले होते. काहीही असले तरी काही काळ यामुळे शेतक-यांचा मूळ प्रश्न काही काळ बाजूला फेकला गेला! सारेच शंकास्पद. या सा-यांच्या म्होरक्या संघ-भाजप आहे.
पाठोपाठ”मनसे’ नेते राज ठाकरे आणि संघ-भाजपचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अयोध्या भेटीचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्या आधीच राळेगणसिद्दीच्या यादव बाबा मंदिरातील वयोवृद्ध आण्णा हजारे ३० जानेवारीपासून त्यांच्या आठ-दहा वर्षांपासूनच्या मागण्यांसाठी आमरण उपोषण जाहीर करून बसले होते. तात्काळ तेथे पत्रकार आणि संघ-भाजप नेत्यांची रिघ लागते. आणि माजी कॉंग्रेसचे नेते, केंद्रीय मंत्र्यांच्या उपस्थितीत अडचणीतील ’राष्ट्रभक्त” संघ-भाजप सरकारने “समाधान” केल्याने आण्णा उपोषणही सोडतात! त्यावेळच्या पत्रकार परिषदेत संघ-भाजप घेऱ्यांतील आण्णा शेतक-यांच्या आताच्या प्रश्नांचा साधा उल्लेखही करत नाहीत. उलट, ते शेतकरी आंदोलनावर आडून टीकाच करतात. महात्मा गांधींचा सत्याग्रह निगर्वीपणे चालायचा. तर येथे भलत्याच टेचात सारे घडतेय.
प्रदीर्घ काळ सत्तेने मस्तवाल बनलेल्या कॉंग्रेसविरोधी २०१४ च्या आधी अण्णांच्या उपोषणाला देश व जगभरातून विशेषत: तरुणांचा पाठिंबा मिळत गेला. यातुन ’आप; सरकार आले. संघ-भाजपला वाटले होते की, “तरुण, शिक्षित ’आप” नेतृत्व आपल्या पर्यायाने संघ-भाजपच्या दावणीला बांधता येईल. पण दिल्लीत स्वत:च्या ’एनजीओ’ चे कॅडर, स्वतंत्र अभ्यास आणि दांडगा जनसंपर्क याच्या जोरावर ’आप’ नेच आपले पहिले वहिले तरुणांचे सरकार तुलनेने नक्कीच यशस्वी व चांगले चालविले असल्याचे दिसत आहे. दोन्ही माजी-आजी सत्तेतील खिलाडू त्यांना हैराण करत आहेत. पण, मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी कुणाचे ऐकले नाही.
मात्र, स्वत:ला महात्मा गांधींच्या जागी मानणारे आण्णा देशभर दलित, मुस्लीम, बौध्द, आदिवासी, भटके-विमुक्त समूह, शेतकरी माणसं मारली जात आहेत. पण, आण्णांमधील वारक-याला काही पाझर फुटत नाही! अण्णांची संघ-भाजप सरकारविरोधी उपोषणांतुन माघार घेणे आणि प्रत्येकवेळी पत्रकार परिषदेत “सतत “मी” लढतोय” असे म्हणणे यातून काय दिसते? त्यांची वाढती निराशा, एकाकीपण.
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमिवर परवाचे आण्णांच्या उपोषणाचे नाटक हा भाजपचा राजकीय, कुटील डाव होता! अहिंसात्मकरित्या चाललेल्या आणि सतत प्रभावी बनत चाललेल्या शेतकरी आंदोलनातील देशाचे लक्ष दुसरीकडे वळवायचे. आता सारा क्रम पाहिल्यावर असे वाटते की, संघ-भाजप सर्वांना थुका लावतोय! माफ करा पण “लोकपाल प्रकरण आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा परत आणणे” हे “जनतेला राजकीयदृष्ट्या “बुद्धू” बनविण्याचे महानाटक आहे, असेच वाटतेय! यातून काय दिसते? काहीही करा. अहिंसक शेतकरी आंदोलन दडपून टाका.
संघाच्या १९२५ च्या स्क्रिप्टप्रमाणे सारे चाललेय. राज्यसभेत संघ-भाजप अल्पमतात आहे. तेथे २० सप्टेंबर, २०२० ला शेतकरीविरोधी बिल्स संमत व्हायला अचानक “संघ-भाजप प्लानप्रमाणे त्यांचे कॉंग्रेसी-राष्ट्रवादी-धर्मनिरपेक्ष मित्र” गैरहजर राहतात! आणि कोणत्याही चर्चेविना बिल्स सहज संमत होतात. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-संघ-भाजप यांची ’ब्राह्म-क्षत्रिय युती’ आधीपासूनच “स्त्रिशूद्रातिशूद्रांच्या” उद्ध्वस्तीकरणासाठी कटिबध्द आहे.
“सेझ’ च्या पुढचा टप्पा ’लॅड बॅंक’. शेतक-यांच्या सा-या जमिनी प्रथम दर्शनी “कंत्राटी पध्दतीने करार” करून घेणार. बाजार व बड्या बहुर्राष्ट्रीय कंपन्या आणि वेगाने बदलते वातावरण यांच्या कैचित सांपडलेल्या शेतक-याला शेतीमालाचे भाव कधीच मिळणार नाहीत. हुकूमशाही वृत्ती व दंडसत्तेच्या जोरावर लाखॊ-कोट्यवधीच्या भावाने जमिनी खरेदी करताना दिसताहेत. यातून दोन गोष्टी भयावहरीतीने पुढे दिसू लागल्या आहेत. एकतर हे आजचे सारे “शेतकरी” उघड्यावर येतील आणि याच अंबानी-अडाणींच्या कॉर्पोरेट शेतांवर कदाचित मजूर म्हणून कामाला जावे लागेल वा शेतमजुरांसोबत देशभर रोजगारासाठी फिरावे लागेल. हातात आलेले लाखो- कोट्यवधी रुपये कधीच संपलेले असतील. स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वच पंचवार्षिक योजनांमध्ये शेती-शेतकरी-शेतमजूर-कारागीर या ग्रामीण उत्पादक, कष्टकरी मोठ्या समूहांना दुय्यम स्थान दिले जातेय. याच शेतकरी समूहातील मुठभर मराठा, रेड्डी, जाट, ठाकूर, आदी जातींतील घराणी आजी-माजी सत्ताधारींसोबत राहून बहुसंख्य जाती-शेतकरी सोय-यांना लुबाडित आहेत! देशभर अन्य आंदोलनांबरोबर महाराष्ट्रात वंचितने “किसानबाग” आंदोलन केले. प्रथमच मुस्लीमसमूह शेतक-यांच्या प्रश्नावर आपला सहभाग देत होती. ८० दिवसांहून अधिक दिवस थंडी वा-यात रात्रं-दिवस दिल्लीला घेराव घालून बसलेल्या हजारो शेतकरी आंदोलनाला सर्व मार्गांनी बदनाम करायचे काम सारे भक्त करत आहेत.
पार्श्वभूमिवर नुकतेच राज्यसभेत अचानक पंतप्रधान शेतकरी आंदोलनाचे समर्थन करणा-यांना “आंदोलनजिवी” असे म्हणून हिणवणारे भाषण करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या जनतेला उद्देशून लिहिलेल्या खुल्या पत्रातील संसदीय लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे असलेले स्थान नाकारतात. मोदी यावर थांबले नाहीत “शेतकरी आंदोलन थांबवा” असे आवाहन ही केले. महिन्यभरापूर्वी “अतिरेकी-दहशतवादी-नक्षलवादी” असा शिक्का मारलेल्या शेतकरी-शीख समूहाच्या शौर्याचा उल्लेखही केला! पण संघाने एक “सूर्य सत्य” लक्षात घ्यायला हवे. १९५६ ला पूर्वाश्रमीचे ’पूर्वास्पृश्य ब्राह्मणी धर्मातुन’ बाहेर पडले आणि बौध्द धम्म स्विकारुन आधुनिक कालखंडातील आश्चर्य करून दाखविले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गेले; पण त्यांचे सर्व धर्म जाती-जमातींमधील अनुयायायी आजही त्या ’विद्वेषी ब्राह्मणी धर्माविरुध्द’ बोलत आहेत. लढत आहेत.
२०१९ ची लोकसभा संघ-भाजप जिंकला. पण, खूप शतकांनंतर बसवण्णांच्या लिंगायत धर्माचे शिक्षित समूह उघडपणे ब्राह्मणी धर्माविरुध्द ठामपणे उभा राहिला. आणि आता शेतकरी आंदोलनानिमित्ताने गुरु नानकजींचे सारे शीखधर्मीय अनुयायी ब्राह्मणी धर्मसमर्थक संघाच्या मोदींविरुध्द गेले आहेत. मुस्लीम समूह तर प्रथमपासूनच विरोधात आहे. हळू हळू बाबासाहेबांनी १९२७ साली ब्राह्मणी धर्म-पर्यायाने मनुस्मृतीविरुध्दची सुरु केलेली चळवळ आता देशभर-गावागावांतुन पसरली आहे. सारे भारतीय राज्यघटना आणि बाबासाहेबांची प्रतिमा घेवून लढत आहेत. जे सारे कॉंग्रेस गट मिळून करत नव्हते; ते शेतकरी-मजूर करू लागला आहे! लढा येथेच अर्धा विजयी झाला आहे. आणि संघ-भाजप येथेच मागे जावू लागला आहे. पण, याचा अर्थ त्यांनी १९२५ सालापासुन जे “विषारी, ब्राह्मणी-जिएमओ बियाणे” पेरलेय ते संपलेय, असा होत नाही.
संघ परिवाराने आधी ६ डिसेंबर, १९९२ घडविले. फेब्रुवारी, २०१३ ला फुले-आंबेडकरी चळवळीचे एक ऐतिहासिक केंद्र वडाळा, मुंबईतील ’सिध्दार्थ हॉस्टेल मुंबई महानगपालिकेने पाडले. त्यानंतर २५ जुन, २०१६ ला दादरचे ’आंबेडकर भवन” पाडले. मग १ जानेवारी, २०१८ ला भीमा कोरेगांव हिंसाचार घडविला. यात सर्वत्र संघ परिवार सामिल आहे. विविध जाती-जमातीमधील लोकांना हाताशी धरुन सारे घडविले गेले. मात्र या विरुध्द रोखठोक भूमिका घेण्याऐवजी सारे काँग्रेस गट सोयीने भूमिका घेत राहिले. या सर्व घटनांमागे संघाचा हेतु मुस्लिम, बौध्द, दलित, बहुजनांसह सा-या समूहांना आव्हान देण्याचे, जरब बसविण्याचा होता. चीन, पाकिस्तान हद्दीपेक्षाही अधिक क्रूर व लोकशाही अधिकारांना “काटेरी तार कुंपण-खिळे, खंदक खोदून, विज-पाणी तोडुन, सारी संपर्क यंत्रणा बंद करुन” संघ-भाजप सरकारने लोकशाही व्यवस्थेलाच आव्हान दिले आहे! आणि आता हे शेतकरी आंदोलनाला खोटे आवाहन करीत आहेत! सरकार मधील सा-या निर्ल्लज्ज मंत्र्यांची बॉडी लॅंग्वेज मग्रुरीची आहे.
या सर्व क्रूर प्रकारांविरुध्द जगभर लिखाण येवू लागले. त्यात भर पडली जगप्रसिध्द गायिका रिहाना,ग्रेटा, मीना हॅरिस यांनी आवाज उठविला. ग्रेट ब्रिटनच्या १०० खासदारांनी तर संसदेत शेतकरी आंदोलनासाठी बाजूने निवेदन दिले. या सा-यांचे अन्य काहीही हेतू असले; तरी संघ-भाजपला चांगल्याच मि-या झोंबल्या. आणि मग हे राज्यसभेतील खोटे आवाहन! अमेरिकेतील माजी अध्यक्ष व मोदींचे अतिलाडके ट्रंप यांच्या मस्तवाल वागणे-भूमिकेविरुध्द तेथील कॅपिटॉल हिल वर तिकडच्या भक्तांनी हल्ला केल्यावर देशाच्या माननीय पंतप्रधानांना दु:ख झाले. जगाची काळजी वहाणा-या मोदीजींनी तात्काळ दुखावल्यावरून ट्विट केले व भावना व्यक्त केल्या. हा दुस-या देशाच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप होत नाही का? मग तेथील वृत्तपत्रांचा हवाला देवून; केवळ इंटरनेट बंद करुन शेतक-यांच्या मार्गात खिळे ठाकण्यासारख्या आचरट कृत्यांविरुध्द रिहाना,ग्रेटा, मीना हॅरिस बोलल्या, तर तो मात्र देशाच्या अंतर्गत प्रश्नात हस्तक्षेप कसा ठरतो.
आम्ही फुले-आंबेडकरी वैश्विक मूल्यांची परंपरा मानणारे आहोत. फुल्यांनी तर त्यांचा “गुलामगिरी” ग्रंथ “युनैटेड स्टेट्स मधील सदाचारी लोकांनी गुलामांस दास्यत्वापासून मुक्त करण्याच्या कामात औदार्य, निरपेक्षता व परोपकार बुध्दी दाखविली यास्तव त्यांच्या सन्मारार्थ —-“ अर्पण केला आहे. त्यामुळे भारतासह जगभरातील सर्व शोषित-वंचितांच्या अन्यायाविरुध्द बोलणे कृती करणे, हा अन्य देशांच्या अंतर्गत हस्तक्षेप होऊच शकत नाही. आणि आता तर
सर्वांनी नवे जागतिकीरणाचे आर्थिक धोरण स्वीकारलेय. परवाच्या बजेटमध्ये तर अर्थमंत्र्यांनी “एलआयसी” चे साठ टक्क्यांहून अधिक भाग जगासाठी विकायला खुले केले आहेत, मग कुठे राहिला संघाचा “पवित्र राष्ट्रवाद”? त्यामुळे बिना चर्चा केवळ ‘ताकद आणि मस्ती’ या जोरावर मंजुर केलेले तिनही कृषी कायदे प्रथम मागे घ्यायला हवेत. आणि नंतर निवांतपणे सर्व पक्ष-संघटना मिळून परत यावर कधीतरी चर्चा करावी, या एवढ्या बाबीसाठी संघ-भाजप का अडून बसलाय? याचे मुख्य कारण अंबानी-अदानीला मोदींनी काहीतरी “खास शब्द” दिले असावेत!
शांताराम पंदेरे
