२४ तारखेला महाराष्ट्राचे राजकारण पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या मुद्दयावर ढवळुन निघाले. मार्च महीन्यात सुप्रिम कोर्टाने राज्य सरकारचा जिल्हा परिषद आणि पंचायत राज कायदा १९६१च्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. सुप्रिम कोर्टाने दिलेल्या या स्थगितीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबिसी आरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे या वर्षी होणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील निवडणुकांमधे ओबिसी आरक्षणा असेल का याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुप्रिम कोर्टाचा हा निकाल केवळ महाराष्ट्र नाही तर देशभरातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकितील ओबिसी आरक्षणावर परिणाम करणारा ठरणार आहे. महाराष्ट्रात सुप्रिम कोर्टाच्या या निर्णयावरुन सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. सत्ताधारी असो किंवा सभागृहातील विरोधी पक्ष असो यांना ओबिसींच्या आरक्षणाच गांभिर्य नसुन केवळ हे दोनही पक्ष केवळ एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच राजकारण करत आहेत हे स्पष्ट होत आहे.विविध स्तरावरील ओबिसी आरक्षणाचा प्रश्न हा दिर्घकाळापासुन न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला आहे.
कोर्टाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील ओबीसी आरक्षणा स्थगिती देणाऱ्या निकालाची पार्श्वभूमी.
महाराष्ट्र राज्य निवडणुक आयोगाने दिनांक २७/०७/२०१८ आणि १४/०२/२०२० रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांसाठी अधीसुचना काढल्या. या अधीसुचनांच्या नुसार विदर्भातील वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपुर आणि गोंदीया जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अतिरिक्त आरक्षित जागांमुळे ओबिसी आरक्षणाची ५०% टक्केची मर्यादा ओलांडली जात होती. या विरोधात विशाल गवळी यांनी सुप्रिम कोर्टात २०१९ ते २०२० दरम्यान तीन याचिका दाखल केल्या. या याचिकेचा आधार होता सुप्रिम कोर्टाच्या २०१०च्या कृष्णमुर्थी विरुद्ध केंद्र सरकार आणि अन्य या केसचा निकाल. या केसच्या निकालात सुप्रिम कोर्टाने ओबिसी आरक्षणाची घटनात्माक वैधता मान्य केली पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला ५०% मर्यादा कायम ठेवली शिवाय ओबिसींची लोकसंख्या, मागासलेपणा आणि प्रतिनीधीत्वाची अनुभवसिद्ध आकडेवारी सादर केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस आक्षेप घेतला. विशाल गवळी यांच्या याचिकांवर ४ मार्च २०२१ रोजी निकाल देताना सुप्रिम कोर्टाने कृष्णमुर्थी विरुद्ध केंद्र सरकार या केसचा निकाल कायम ठेवत राज्यसरकार जो पर्यंत ओबिसींची लोकसंख्या, मागासलेपण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रतिनीधीत्वाची अनुभवसिद्ध आकडेवारी सादर करत नाही तो पर्यंत ओबिसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे.
राज्य सरकारकडे उपलब्ध असलेले पर्याय.
या परिस्थितीत आता राज्य सरकार पुढे ओबिसी आरक्षण वाचवण्याचे जे पर्याय ऊपलब्ध आहेत त्यातील पहीला पर्याय म्हणजे सुप्रिम कोर्टाच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करणे आणि दुसरा पर्याय म्हणजे सुप्रिम कोर्टाने मागितलेली आकडेवारी कोर्टात सादर करणे. पहील्या पर्यायाबाबत सरकार अजुनही विचार करत आहे तर दुस-या पर्यायाबाबत राज्य सरकार मधील मंत्री केंद्र सरकार कडे बोट दाखवत आहेत. पहील्या पर्यायातुन वेळकाढुपणा शिवाय फार काही हाती लागण्याची शक्यता नाही. दुसरा पर्याय हाच योग्य घटनात्मक पर्याय आहे. या पर्यायासाठी आवश्यक अनुभवसिद्ध आकडेवारी केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. २०११ साली कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने जातीनिहाय आधारीत सामाजिक-आर्थिक जनगणना केली होती. देश स्वतंत्र झाल्या नंतर पहील्यांदाच जातीनिहाय जनगनना करण्यात आली होती. पण यातील ओबिसींच्या जातनिहाय जनगननेचे आकडे जाहीर करण्याची धैर्य कॉंग्रेस सरकारने दाखवले नाही. त्या नंतर ओबिसींच्या मतांवर निवडुन आलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या सरकारने सुद्धा २०११ च्या जनगननेतुन प्राप्त झालेली ओबिसींच्या जातीनिहाय जनगननेची आकडेवारी जाहीर करण्याचे धैर्य दाखवले नाही. कारण अशी आकडेवारी जाहीर केल्यास ओबिसींना आत्मभान प्राप्त होऊन प्रस्थापित राजकिय पक्षांचे राजकारण संपुष्टात येईल अशी भिती या राजकिय पक्षांना वाटते आणि त्यामुळेच ओबिसी जनगननेची आकडेवारी जाहीर करण्याचे धैर्य कॉंग्रेस आणि भाजप या दोनही पक्षांकडे नाही.
प्रस्थापित राजकिय पक्षांचा दुटप्पीपणा.
भाजपचे महाराष्ट्रातील नेते आज ओबिसी आरक्षणासाठी रस्त्यावर आले असले तरी आरक्षणाबाबत त्यांची भुमिका संदीग्ध आहे. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपचे अनेक नेते अनेकदा आरक्षणाला विरोध करत असतात. आरक्षन विरोधी संगठनां भाजपशी उघडपणे पाठराखण करत असतात. त्यामुळे ओबिसी आरक्षणाप्रती भाजप प्रामाणिक नाही हे स्पष्ट आहे. परंतु मविआ सरकार मधील शिवसेना सुद्धा अनेकदा आरक्षणाविरोधात भुमिका घेत असते. आरक्षणाबाबत शिवसेनेची भुमिका कायमच विरोधाची राहीलेली आहे. मविआ सरकार जर ओबिसी आरक्षणाप्रती प्रामाणिक असते तर त्यांनी २०११ च्या जातीनिहाय सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणातुन प्राप्त झालेली ओबिसींची जातीनिहाय आकडेवारी प्रसिद्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारचा काटेकोर पाठपुरावा केला असता किंवा राज्य सरकारने स्वत: ओबिसींची जातीनिहाय जनगणना करुन सदर आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु केल्या असत्या. पण मविआ सरकारने तसे प्रामाणिक प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. दुसरीकडे भाजपचे आंदोलन सुद्धा दांभिकपणाचा नमुना आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदींना भेटुन २०११च्या जातीनिहाय जनगणनेची ओबिसींची आकडेवारी जाहीर करण्याची विनंती केली पण त्या विनंतीला मोदींनी केराची टोपली दाखवली आहे हि बाब ते का लपवतं आहेत? ओबिसी आरक्षणावर देवेंद्र फडणवीस जर खरोखर प्रामाणिक असतील तर हा प्रश्न मिकालात काढण्यासाठी केंद्र सरकारला २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगननेची आकडेवारी जाहीर करण्याचे ऊघड आवाहन करावे. परंतु राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष ओबिसी समजाप्रती प्रामाणिक नाहीत, त्यांना ओबीसींचे मतदान हवे आहे मात्र ओबिसींना न्याय मात्र द्यायचा नाही त्यामुळेच ओबिसी आरक्षणावरुन केवळ राजकिय आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. व्ही.पी. सिंह् सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागु केल्यानंतर भाजपने त्या सरकारचा पाठींवा काढुन घेतला होता. एवढच नव्हे तर या मंडल आयोगाबाबत ओबिसींमधे आपल्या संवैधानिक हक्कांप्रती जागृती निर्माण होऊ नये म्हणुन देशात रथयात्रा काढुन धार्मिक ध्रुवीकरण घडऊन आणले होते हे सर्वश्रृत आहे तर दिर्घकाळ सत्तेत असण-या कॉंग्रेसने आरक्षणाची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली नाही. प्रस्थापित पक्षांच्या याच मानसिकतेमुळे ओबिसी आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे दोनही पक्ष ओबिसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्याबाबात प्रमाणिक नाहीत. त्यामुळे ओबिसी समाजाने या आरोप-प्रत्यारोपाच्या राजकारणाला बळी न पडता स्वत:चे राजकीय अस्तित्व शाबुत ठेवण्यासाठी एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही.
