कोरोना विषाणूची दुसरी लाट आली आहे, पुन्हा कडक लॉकडॉऊन लावण्यात येईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. पण लॉकडॉऊन पुन्हा लागला तर त्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकार जनतेला हव्या त्या जीवनावश्यक सुविधा पुरविण्यास तयार आहे का? सरकार सुविधा पुरविण्यास समर्थ आहे की नाही? यावर आता जनतेने विचार करायची वेळ आलेली आहे.
मार्च 2020 मध्ये भारतात पूर्णपणे लॉकडॉऊन लावण्यात आला तेंव्हा हजारो किलोमीटर पायपीट करत आपल्या गावी जाणारे लाखो मजूर आपण पाहिलेत. पुरेश्या वैद्यकीय सुविधा नसल्यामुळे आजारी पडणाऱ्या जनतेचे हाल आपण बघितलेत. धंदा बंद, नौकरी बंद, दुकान बंद, पगार बंद यामुळे आर्थिक विवंचना तर सर्वांनीच भोगलीय. कामगार आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचा रोजगार बंद झाल्यामुळे त्यांचे झालेले हाल जगजाहीर आहेत. लॉकडॉऊन केल्यानंतर अश्या आपात्कालीन परिस्थितीसाठी त्यावेळी सरकार तयारच नव्हती कारण सरकारने आपात्कालीन व्यवस्थेचा कधी विचारच केला नव्हता. आजची परिस्थिती सुद्धा काही वेगळी नाही.
आज घडीला महाराष्ट्रात 6 लाख पेक्षा जास्त कोविड पेशंट आहेत, रोज कमीतकमी 10 हजार पेक्षा जास्त लोकांना कोविडची लागण होत असल्याचे समोर आले आहे. आता पुन्हा लॉकडॉऊन लावायच्या चर्चा सरकार कडुन सुरू झाल्या आहेत. मागच्या वर्षी उद्भवलेल्या परीस्थितीत लॉकडॉऊन नंतर जनतेला जो त्रास झाला तो त्रास पुन्हा होऊ नये म्हणून सरकारने आपल्या आपात्कालीन व्यवस्थेत काही सुधार केल्याचे दिसत नाही. आजही रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये बेड उपलब्ध नाहीत, औषध उपलब्ध नाहीत, लसीकरणासाठी लस उपलब्ध नाहीत. पुन्हा लॉकडॉऊन झाल्यास मजूर, कामगार वर्गाचे हाल होऊ नयेत याची काही व्यवस्था नाही. मागच्या वर्षी सामाजिक संघटनांनी, वंचित बहुजन आघाडी या राजकीय पक्षाने आणि अनेक लोकांनी वैयक्तिक पातळीवर गरजूंना मदत केली पण आता मदत करणारेही आर्थिक पातळीवर हतबल झालेले आहेत. अश्यात पुन्हा लॉकडॉऊन लागल्यास जनतेने कसे जगावे याचे उत्तर सरकारकडे नाही.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांनि एकमेकांवर कुरघोड्या करण्यात वेळ वाया घालवून महाराष्ट्राला पुन्हा मोठ्या संकटात ढकलले आहे. एक वर्षात सरकारने आपात्कालीन व्यवस्थापनाच्या दिशेने काय केले याचा जाब विचारणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे.
