– संजीव चांदोरकर
टेक सॅव्ही, अभ्यासू, एखाद्या ठरवलेल्या विषयात प्राविण्य कमावलेले / कमावू शकणारे , चिकाटीने आपले मिशन लॉजिकल एन्डला नेणारे, स्वतःच्या विद्यार्थी , नागरिक म्हणून मूलभूत / घटनादत्त अधिकारांबद्दल जागरूक, निर्भीड, समोरच्याच वय / अनुभव यांचे दडपण न बाळगता “सर, तुम्ही चूक आहात” हे सांगण्याचे धैर्य असणारे….
सार्थक सिद्धार्थ वयाने लहान आहेत. पण मी या अशा हजारो सिध्दार्थांमध्ये….काही एक मूल्य असणारे , हृदयात सार्वजनिक हित / public purpose बाळगणारे , सर्वात महत्वाचे मेंदूला ताठ कणा असणारे …. भविष्यात आपल्या देशात विविध क्षेत्रात अधिकाराच्या जागांवर काम करणारे प्रोफेशनल्स बघत आहे.
आपला देश आज ज्या अवस्थेला पोचला आहे त्याच्या अनेक कारणामध्ये जवळपास सर्वच क्षेत्रात अधिकाराच्या पदांवर स्वत्व, मूल्य, कणा गमावलेले मध्यम वर्गीय प्रोफेशनल एक प्रमुख कारण आहे.
सार्थक सिद्धार्थ, रांची येथे राहणारा, १८ वर्षाचा, CBSE बारावी परीक्षेला बसलेला. हुशार. रिझल्ट्स आल्यावर, आपल्याला कमी मार्क्स मिळाल्याची त्याची भावना झाली. त्याने पुनर्मूल्यांकना साठी रीतसर पैसे वगैरे भरून बोर्डाकडे अर्ज केला. एकूणच सिस्टीममध्ये काहीतरी गडबड आहे असे त्याला जाणवले
निसर्ग अधिकारी हा त्याचा मित्र. एथिकल हॅकर. त्याच्या मदतीने सिद्धार्थ CBSE सिस्टीमच्या खोल पाण्यात उतरत जातो. आणि सिस्टीममधील अनेक विसंगती / अनियमितता सार्वजनिक व्यासपीठांवर मांडतो.
या साऱ्या स्टोरीजचे बरेच डिटेल्स यूट्यूब आणि मीडियावर आले आहेत. त्याची पुनरुक्ती करत नाही.
पण एका वाक्यात सांगायचे तर हैदराबाद स्थित Coempt Edutech या कंपनीला कंत्राट देण्यासाठी, बोली / बिडिंग प्रक्रियेत, अर्हता अटींमध्ये वारंवार बदल केले गेल्याचे त्याने पुराव्यानिशी दाखवून दिले आहे.
या तरुण पिढीतील सर्वच सिद्धार्थना ( अनेक वचनी) उद्देशून
तुम्ही हे दाखवून देत आहात की बुद्धी, डिग्री, इंग्रजी भाषा, प्रेझेंटेशन स्कील सारे दुय्यम…. सर्वात महत्वाचे सत्य शोधून काढण्याची चिकाटी आणि ते सार्वजनिक रित्या मांडण्यासाठी लागणारे धैर्य!. सिस्टीममध्ये निर्णय घेणारे सर्वोच्च अधिकारी मूठभर असतात. पण त्यांच्या दुसऱ्या / तिसऱ्या फळीतील अधिकाऱ्यांना सर्व काही माहीत असते. नावानिशी माहित असते. पण धैर्य नसते.
तुम्ही हे दाखवून देत आहात की व्यक्तिगत अजेंड्यापलिकडे सार्वजनिक हित/ public purpose म्हणून काही तरी असते. आणि किमान काही जणांनी त्याचे संरक्षण करण्यासाठी पुढे यावे लागते.
अजून एक. देशातील बहुसंख्य नागरिकांना तंत्रज्ञान, कायदे, यातील बारकावे कळत नाहीत. अनेक कारणे असतात. त्यांचे तुम्हाला ॲडवोकेट बनावे लागेल.
तुम्हाला यावरून हे कळेल की तथाकथित नियमाधारित, कायद्याला अनुसरून चालणाऱ्या अर्थव्यवस्थेचे सिक्रेट काय आहे. नियम आणि कायद्यातील तरतुदी अशा बनवायच्या, वाकवायाच्या, कागदपत्रे व्यवस्थित बनवायची, की आपल्या निर्णयाला भविष्यात कोणी अगदी सुप्रीम कोर्टात देखील आव्हान देऊ शकणार नाही..
आता प्रकरण CBSE चे असले तरी राज्यशकट चालवण्याचे हे तंत्र आणि मंत्र जवळपास प्रत्येकच क्षेत्रात राबवले जाते. पायाभूत सुविधा, जमिनी आणि अनेक प्रकारची साधनसामुग्री, विविध परवानग्या , कर्ज मंजुरी, हेयर कट्स, न्यायालयीन निर्णय इत्यादी
यातून तुम्हाला हे कळू दे की शुद्ध अर्थव्यवस्था असे काही नसते, असते ती फक्त राजकीय अर्थव्यवस्था. भारतापासून अमेरिकेपर्यंत कॉर्पोरेट आणि तत्सम सामर्थ्यवान अर्थ घटक कॅम्पेन फायनान्स मार्फत नक्की कोण पक्ष / कोण व्यक्ती सत्तेवर येणार यावर प्रभाव टाकत असते.
पैसे घेऊन स्वतःचे खिसे / बँक अकाउंट भरणारे एक प्रकार झाला. पण देशातील अर्थ / कर विषयक कायदे / कानून/ नियम / विविध योजना / अर्थसंकल्प याला जो निर्णायक आकार दिला जातो त्याने कोट्यवधी जनतेचे होणारे नुकसान आणि येणारी हतबलता अधिक गंभीर प्रकरण आहे
